कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील शाळा ऑनलाईन सुरू आहेत. पण तरीही अनेक शाळांनी फी वाढ केली आहे किंवा पालकांकडून सक्तीने फी वसुली करण्यात येत आहे. पण ल़ॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना फी भरणे परवडत नसल्याची तक्रार सातत्याने की जात होती. अशा कोट्यवधी पालकांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने शालेय फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा जीआर काढला आहे.
फी कपातीचा निर्णय एका वर्षापुरताच
फी कपातीसंदर्भात सरकारने जीआरमध्ये काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. यानुसार केवळ २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी सर्व मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांना फी कपातीच्या निर्णयाचे पालन करणे गरजेचे आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. तसेच यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यांमध्ये किंवा पुढच्या वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने एडजस्ट करावी किंवा तशी एडजस्टमेंट करणे शक्य नसेल तर फी परत करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कपात करण्यात आलेल्या फी बाबत वाद निर्माण झाला तर विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी. तसेच या वादात विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर कोव्हीड- १९ महामारीच्या काळात शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करु शकत नाही, तसेच विद्यार्थ्याचा निकाल देखील रोखून धरु शकत नाही, असे स्पष्ट कऱण्यात आले आहे.