समाज, राजकारण, अर्थव्यवस्था कशी चालवायची? यामध्ये “नॅरेटिव्ह” लोकशाहीत खूप महत्वाचे ठरते. त्याचे महत्त्व “त्यांना” अधिक कळल्यानंतर फक्त सेमिनारचं घेतले नाही तर ते जनसामान्यात रुजवण्यासाठी प्रचंड साधनसामुग्री ओतली, समाजातील हुशार माणसे उभी केली, यंत्रणा उभ्या केल्या. सरकारने अर्थव्यवस्थेत सहभागी असावे का नसावे? या भोवती चर्चा मर्यादित ठेवण्यात आल्या.
भारतासारख्या गरीब देशात सरकारचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग अजूनही आवश्यक आहे का? नाही अशा चर्चा व्हायला हव्यात. मात्र, या चर्चा झाल्या नाहीत.
कोणत्या चर्चा झाल्या?
तुम्ही सार्वजनिक क्षेत्राचे समर्थक आहात की खाजगी क्षेत्राचे...? … हे म्हणजे तुम्हाला जांभळा रंग आवडतो का गुलाबी अशा बायनरी मध्ये चर्चा घडवल्या. सर्व चर्चा तथाकथित भ्रष्टाचार (जणू काही खाजगी मध्ये सर्व आलबेल आहे !) मुद्यावर जाणूनबुजून मर्यदित ठेवल्या गेल्या.
सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रे यांची पॉलिटिकल इकॉनॉमी वेगळी असते. यावर चर्चा घडवल्या नाहीत.
खासगी क्षेत्राने किती नफा मिळवला? हा निकष खाजगी भांडवलाच्या लॉजिक नुसार संयुक्तिक आहे. पण सार्वजनिक उपक्रमांचे परफॉर्मन्स चे निकष, नफ्याच्या पलीकडे जाणारे, भिन्न असले पाहिजेत हा मुद्दाच सार्वजनिक चर्चेत आला नाही.
शीतपेये बनवण्यामध्ये आम्ही खाजगी क्षेत्राला कधीही आक्षेप घेणार नाही. पण शिक्षण आणि आरोग्य अशा सामाजिक क्षेत्रांना देखील खाजगी भांडवलाच्या लॉजिक मध्ये बसवले गेले आहे.