अफगाणिस्तावर पुन्हा एकदा तालिबान्यांनी सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर आशिया खंडांमध्ये अस्थिरतेचं वातावरण आहे. भारतासारख्या देशाने अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये (India-Afghanistan Investment) अब्जावधी डॉलरची प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक केली आहे.
भारताने अफगाणिस्तानमध्ये सल्मा धरण, संसदेची इमारत, रुग्णालय, अनेक रस्त्यांची निर्मिती केली आहे. या बरोबरच विविध प्रकारचे 400 हून अधिक प्रकल्प भारताचे अफगाणिस्तानमध्ये सुरु आहेत. या व्यतिरिक्त भारताने चाबहार बंदरामध्ये (chabahar port) जवळपास 5 अब्ज डॉलर एवढी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. एकंदरित भारताने अफगाणिस्तानमध्ये 8 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.
सध्या अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची सत्ता लागू झाल्यानंतर भारताची ही गुंतवणूक धोक्यात आली आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. जर तालिबान्यांशी भारताने संवाद साधला नाही तर भारताला त्याचे किती मोठे नुकसान होऊ शकते? त्याचबरोबर तालिबान्यांशी वार्तालाप केल्यास जम्मू काश्मीरमधील दहशत वाद भारत कमी करू शकतो का? तालिबानच्या संदर्भात भारताचं परराष्ट्र धोरण कसं असावं? भारताला तालिबान्यांशी न बोलणं महागात पडू शकत का? या संदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनी केलेले विश्लेषण नक्की पाहा…