Representation of marginalized communities : मुंबई महापौर आणि आरक्षण

Mumbai mayoral election मुंबई महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक मुंबईकरांना महापौर पदासाठीही आरक्षण Reservation system असते हे बहुधा नव्याने कळले असावे. आता यावरून जो वाद सुरू आहे त्याचे कारण हे आहे की २०१२ पासून मुंबईत कोणीही मागासवर्गीय महापौर नाही. २०१२, २०१७ आणि २०१९-२० मध्ये खुल्या गटातील महापौरच होते.

चक्राकार पद्धतीने (Rotation) यावर्षी ST महापौर मुंबईस मिळायला पाहिजे होता. पण ते झाले नाही. मुंबई महापालिकेत नगरसेवक निवडणुकीसाठी एकूण २२७ प्रभागापैकी अनुसूचित जमाती (ST) चे आरक्षण २ जागा आहे. यापैकी एक महिलांसाठी आहे. या दोन्ही जागांवर शिवसेना (उबाठा) नगरसेवक (जितेंद्र वळवी आणि प्रियदर्शनी ठाकरे) निवडून आले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीकडे महापौरपद जर एसटी साठी आरक्षित झाले असते तर उमेदवारच नव्हता. त्यामुळे ते सर्वसाधारण महिला गटासाठी देण्यात आले असे आरोप होत आहेत.

याशिवाय राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जारी केलेल्या “ BrihanMumbai Municipal Corporation (Allotment and Rotation of Ward Councillor Reservations) Rules, 2025” नुसार ST प्रवर्गासाठी महापौर पद आरक्षण देण्यासाठी कमीतकमी ३ नगरसेवक आवश्यक असल्याने यावर्षी मुंबईत ST लागू झाले नाही.

याचाच दुसरा अर्थ असंही आहे की ST साठी आरक्षित जागा आहेत म्हणून त्या ठिकाणी राजकीय पक्षांना झक मारत दोन ठिकाणी उमेदवार द्यावे लागले होते. नाही तर त्यांनी ते दोन उमेदवारही दिले नसते. कारण त्या दोन जागा सोडून इतर कोणत्याही जागी एसटी नगरसेवक नाहीत. कारण एक जरी अधिक ST नगरसेवक असता तरीही हे महापौरपद ST उमेदवाराला द्यावे लागले असते. हीच कथा SC प्रवर्गाचीही असते. जर SC साठी आरक्षण नसते तर किती राजकीय पक्षांनी SC उमेदवार दिले असते? दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण का हवे हे यावरून स्पष्ट होईल.

उलटा जर विचार जर केला तर कोणतेही आरक्षण नसतांना ज्यांना साधारणपणे तथाकथित उच्चवर्णीय असे संबोधिले जाते अशा ३/४ जातींच्या नगरसेवकांची मुंबई-पुण्यामधील संख्या पाहिली तरी मुद्दा स्पष्ट होईल. खरे तर परिस्थिती अशी आहे की मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील (शासकीय सेवेत नसलेल्या) लोकांना जर महाराष्ट्रातील ३/४ अनुसूचित जमातींची नावे सांगा म्हटली तर ९० टक्के लोकांना ती सांगता येणार नाहीत.

यापुढे जाऊन सांगायचे झाले तर माझी खात्री आहे की मुंबई-पुण्यातील ९९ टक्के सुशिक्षित आणि जातीयवादी नसलेल्यांना लोकांनाही DT (विमुक्त जमाती) आरक्षण हे कोणासाठी आहे आणि त्याचा इतिहास काय हे सांगता येणार नाही. याची कारणे आपल्याला सामाजिक भान न देणाऱ्या शिक्षणपद्धतीत सापडतील; पण तो मोठा आणि वेगळा विषय आहे. याठिकाणी मोठ्या शहरांचा उल्लेख वारंवार करावा लागतो कारण ग्रामीण भागात जात हे जळजळीत वास्तव आहे आणि गावागावात कोणाची जात काय आहे हे सर्वज्ञात असते. शहरात जातीव्यवस्था तितकी बळकट नसली तरीही SC ST NT DT या वर्गांना राजकीय अवकाश सहजासहजी मिळत नाही हे वास्तव मुंबई महापौरपदाच्या निमित्ताने पुन्हा दिसले आहे.

(साभार- वरील लेख सुनील सांगळे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतला आहे.)