न्यायव्यवस्थेसाठी लाजीरवाणी घटना

पुण्यातील कोथरूड येथे तीन मागसवर्गीय मुलींचा विनयभंग, मारहाण, लज्जा उत्पन्न करेल असे वर्तन, जातीय शिवीगाळ असे अनेक गंभीर गुन्हे करणाऱ्या पुणे आणि औरंगाबाद येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा “निकाल” काल दिल्यानंतर माझ्यासकट अनेकाना आनंद, समाधान वाटले. अनेकांनी तशा पोस्ट सुद्धा केल्या. सर्वात पहिले समजून सुद्धा मी पोस्ट नाही केली कारण न्यायमूर्ती लोयांच्या केस पासूनच माझा या व्यवस्थेवर विश्वास कमी झालाय.

बुधवारी (१२ नोव्हेंबर) त्या “निकाला”ची प्रत दुपारी ३-३.३० पर्यंत दिली नव्हती आणि मग अचानक पुणे पोलीस आणि आरोपींतर्फे “त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी” असा अर्ज केला गेला आणि चक्क तो मान्य केला गेला. उद्या ११ वाजता “आरोपी” त्यांची बाजू मांडतील.

“निकाल” दिल्यानंतर “इंटरवेंशन” दाखल करुन घेणे, Atrocity एट्रोसिटी मध्ये “दूसरी बाजू” ऐकून घेईपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचा निकाल राखून ठेवणे हे सर्वच अनाकलनीय, अन्यायकारक आणि एट्रोसिटी कायद्याचा भंग करणारे आहे. याचा स्पष्ट अर्थ आहे की न्यायव्यवस्थेवर नोकरशाही आणि राजकीय दबाव/हस्तक्षेप प्रचंड आहे. याचा अर्थ यापुढ़े महिला, मागासवर्गीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांनी सत्य, न्याय, संविधानिक अधिकार यांची अपेक्षा सुद्धा ठेवायची नाही असा आहे का ?

हा संपूर्ण घटनाक्रम अगदी सुरुवाती पासूनच राज्यकर्ते, गृहखाते, गुहमंत्री, पोलीस सर्वांसाठीच अत्यंत लाजिरवाणे राहिला आहे. आता त्यात न्यायव्यवस्था सुद्धा सामिल होते आहे का ? महाराष्ट्रातील सर्व संविधानप्रेमी नागरिकानी पुणे पोलीसांचा धिक्कार करायला हवा, पुण्यातील नागरिकांनी तर न्यायालयासमोर उभे राहून संविधानाची जागृती तिथे येणाऱ्या प्रत्येकास करुन द्यावी. आणि आत्ता का करावी लागते आहे हे सुद्धा समजावून सांगावे.

निरंजन टकले, लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार

(साभार - फेसबुक भिंत)