Pannalal Surana : सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधी पक्षही जबाबदार !

सन २०१४ व २०१९ लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे बहुमत मिळाले. ते मुख्यतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi यांच्या लोकांवरील प्रभावामुळे मिळाले असे मानले जाते. स्वतः मोदी तसे मानू लागले. आपल्या एकटयाचा बोलबाला व्हावा अशी कामाची पद्धत त्यांनी सुरू केली आणि हाती असलेल्या प्रसार माध्यमांचा त्यासाठी बेसुमार वापर चालवला आहे.

Government of India भारत सरकारचे जे महत्वाचे निर्णय होतात ते त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी जाहीर करण्याऐवजी स्वतः पंतप्रधानच जाहीर करतात. लहान मोठया पुलांचे उद्घाटन असो वा काही गरीब लोकांना लाभकारी योजना जाहीर करायच्या असो सगळे मोदीच करतात. एवढेच नव्हे तर अलिकडे एखादी योजना यशस्वी होणारच यासाठी 'मोदी की गॅरंटी है' असे सांगितले जाते.

मंत्रीमंडळ ही सामुदायिक जबाबदारीची पद्धती आहे. पंतप्रधान (किंवा मुख्यमंत्री) हा समान मत्र्यांच्या मधला पहिला. असे मानायची सुरूवातीला प्रथा होती. पण वर उल्लेख केलेल्या कार्यशैलीमुळे पंतप्रधान हाच सर्वश्रेष्ट व बाकीचे मंत्री हे त्याचे सेवक अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. आणि हा सर्वश्रेष्ट नेता कधी चूक करत नसला असे ढोल वाजवले जात आहेत. जसे सरकारी कामात तसेच पक्षाच्या कामातही चालले आहे.

भाजप हा सभासदसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे, असे म्हटले जाते. निवडणुक आयोगाच्या नियमानुसार भारतात प्रत्येक राजकीय पक्षाने अंतर्गत कामकाज चालवण्यासाठी लोकशाही पद्धतीचा अंगीकार केला आहे असे त्या त्या पक्षाच्या घटनेत लिहिलेले असते. सर्वसामान्य सभासदांनी प्राथमिक पातळीवरील समित्यांचे सभासद निवडायचे. त्यांनी आपल्यातून अध्यक्ष, सचिव आदी पदाधिकारी तसेच जिल्हा समितीचे सभासद निवडायचे व तशीच पद्धत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील समित्या आणि पदाधिकारी यांच्यासाठी अवलंबायची असे बहुतेक पक्षांच्या घटनेत लिहिलेले असते. प्रत्यक्षात तसे फारसे होत नाही.

BJP 'भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका झाल्या' अशी बातमी केव्हातरी येते पण त्याची सगळी प्रक्रिया लोकांना माहिती करून दिली जात नाही. हे फक्त भाजपचेच आहे असे नाही. अलिकडे शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्ष बदल केला त्याचे प्रकरण न्यायालयात चालू आहे त्या ओघात असे बाहेर आले की त्या पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड सन. २०१३ व २०१८ ला व्हायला पाहिजे होती पण झाली नाही. देशाचा कारभार निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांनी लोकशाही पद्धतीने चालवावा असे संविधानात म्हटले आहे. त्याची सवय लागण्यासाठी पक्षांचे अंतर्गत कामकाजही लोकशाही पद्धतीने चालवले गेले पाहिजे. तसे होत नाही, व ते फक्त भाजपाच्याच नव्हे तर इतरही काही पक्षांबाबत होते आहे असे दिसते. लोकशाही व्यवस्था नीट रूजवण्यासाठी राजकीय पक्षांचे कामकाज लोकशाही पद्धतीनेच चालायला हवे असा आग्रह लोकांनी धरायला हवा.

समाजाचा कारभार कायद्यानुसार चालावा व कायदे लोकांच्या संमतीनेच नव्हे तर त्यांच्या सहभागाने व्हावेत ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी लोकसभा किंवा विधानसभेत जे महत्वाचे कायदे करायचे त्यांचे मसुदे हे त्या त्या सभागृहांच्या सभासदाबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांनाही माहीत केले जावेत. लोकांनी आपापल्या परीने म्हणजे आपल्या संघटनांच्या व वर्तमानपत्रात त्यावर चर्चा घडवाव्या अशी अपेक्षा आहे. तसेच मसुदा तयार झाल्यावर सभागृहाच्या समितीकडे चर्चा करण्यासाठी पाठवावे. त्यांनी आपल्या चर्चाचे अवहाल सरकारला सादर करावे. त्या आधारे अंतिम मसुदे सभागृहासमोर ठेवावे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा. अशी पद्धत चालत आली होती. मात्र अलिकडे तसे केले जात नाही असे दिसते. न्यायदान प्रकिये संबंधीचे दीडशेवर्षापासून चालत आलेले कायदे बदलणे हे फार महत्वाचे काम होते पण विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित केल्यावर केंद्र सरकारने लोकसभेत ते चर्चा न करताच मंजूर केले हे अतिशय अनुचित झाले आहे.

गेल्या वर्षात एखाद्या प्रश्नावर आपल्या म्हणजे लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. म्हणून त्याआधारे सभागृहात गोंधळ घालणे, त्याचे कामकाजच बंद पाडणे असे प्रकार वारंवार होऊ लागले आहेत. विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या मुद्याची नीट दखल घेऊन सत्ताधारी पक्षाने त्याबाबत त्यातले जे स्वीकारार्ह असेल ते स्विकारून व बाकीचे नाकारून व नाकारण्याचे कारण देऊन परत सभागृहात निवेदन करावे. मग कलमवार मतदान व्हावे - असेही अलिकडे होताना दिसत नाही.

याबाबत सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधी पक्षही जबाबदार आहेत. मांडलेल्या कायद्याच्या मसुद्यातील काही मुद्या बदद्ल आपल्या भावना कितीही तीव्र असल्या तरी त्याबाबत घोषणा देणे व सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे हे प्रकार चुकीचे आहेत. तशा प्रकारची आंदोलने सभागृहाबाहेर रस्त्यावर केली जावीत. सभागृह हे चर्चा करण्याचेच ठिकाण आहे याचे भान सर्वच पक्षांनी ठेवले पाहिजे. कोणीही आपली प्रतिष्ठा महत्वाची आहे असे मानू नये. आपली मने उघडी ठेवून लोकहिताच्या दृष्टीने साधकबाधक विचार करून व योग्य असेल ते स्वीकारण्याची तयारी ठेवून लवकरात लवकर सहमतीने कायदे मंजूर करायचे असे धोरण ठरवायला हवे. काही मुद्यांवर एकमत होणे शक्य नसले तर त्यावर सभागृहात मतदान होऊ द्यावे पण त्याचा जो निकाल लागेल तो विरोधी पक्षाने मनापासून मान्य करायला हवा. आपली लोकशाही ७५ वर्षाची झाली आहे. त्यामुळे तिची पुढील वाटचाल अधिक प्रगल्भपणे व्हावी यासाठी सत्ताधारी व विरोधी सगळयांनीच प्रयत्न करायला हवेत.

- पन्नालाल सुराणा

ज्येष्ठ विचारवंत