Powers of the Governor : राज्यपालांच्या अधिकारांसंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मौलिक विवेचन

दिनांक २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील राज्यपालांची परिषद झाली. दिनांक १८ व १९ मार्च १९५० रोजी झालेल्या राज्यपालांच्या परिषदेत चर्चेसाठी खालील विषय घेण्यात आले होते:

१. मंत्रालयीन कार्यपद्धती नियमांच्या संदर्भात राज्यपालांची भूमिका

२. पूर्व आणि पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती

३. विविध राज्यांमधील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती

४. सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थिती तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाची स्थापना

५. अन्नधान्याची परिस्थिती

६. भारत–पाकिस्तान संबंध

७. राज्यपालांच्या भत्त्यांच्या विविध शीर्षांमधील पुनर्विनियोजन

८. रजा नियम

यावेळी पहिल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने 'राज्यपालांचे अधिकार' या विषयावर राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची टिप्पणी देण्यात आली होती. डॉ. आंबेडकर यांच्या टिप्पणीतून 'राज्यपालांचे अधिकार' या महत्वपूर्ण विषयावर मौलिक स्वरूपाचे मार्गदर्शन मिळते. त्यामध्ये त्यांनी 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट, १९३५' व भारताचे नवे संविधान यांमध्ये 'गव्हर्नर'चे अधिकार आणि राज्यपालांचे अधिकार याचे विश्लेषण केले आहे. राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत व काय नाहीत, हे देखील स्पष्ट केले आहे.

 परिच्छेद ४ व ५ मध्ये टिप्पणीचे सार आहे. अनुवादित रूपात ते दोन परिच्छेद पुढीलप्रमाणे आहेत:

"४. वरील विवेचनावरून असे स्पष्ट होते की, नवीन संविधानाअंतर्गत कार्य करणाऱ्या राज्यपालांवर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट, १९३५ अंतर्गत कार्य करणाऱ्या गव्हर्नरपेक्षा अधिक जबाबदाऱ्या आहेत. राज्यातील प्रशासन योग्य रीतीने चालविले जात आहे याची खातरजमा करून घेण्याची सर्वसाधारण जबाबदारी राज्यपालांवर असतेच; त्याशिवाय, संविधानाच्या तरतुदींनुसार राज्याचे शासन चालविणे शक्य नाही, असे त्यांना असे वाटते त्यावेळी त्या परिस्थितीची माहिती राष्ट्रपतींना कळविण्याचे कर्तव्य देखील नव्या राज्यघटनेनुसार राज्यपालांवर आहे. त्यामुळे, नव्या राज्यघटनेनुसार राज्यपालांनी राज्याच्या प्रशासनाशी अधिक निकट संपर्क ठेवणे आवश्यक ठरते.

या उद्देशाने, प्रत्येक राज्याच्या प्रशासनासाठी असलेले कार्यपद्धती नियम (Rules of Business) योग्य त्या प्रकारे पुनर्रचित करण्यात येऊन, संविधानाच्या अनुच्छेद १६७ मध्ये अपेक्षित केल्याप्रमाणे राज्यपालांना आवश्यक माहिती पुरविण्याच्या तरतुदी त्यामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तथापि, राज्य शासनाच्या प्रमुख धोरणांची आखणी करताना राज्यपालांना थेट सहभागी करून घेणे हे संविधानदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी, वरील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, शासनाच्या कारभारासंबंधी मंत्र्यांना सर्वसाधारण सल्ला व सूचना देऊन त्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा निवाडा राज्यपालांवर सोपवल्या जावा. अनुच्छेद १६७ नुसार आवश्यक ती माहिती व कागदपत्रे राज्यपालांना पुरविली जात असतील, तर सचिव तसेच विभागप्रमुखांशी थेट संपर्क ठेवणे आवश्यक ठरणार नाही. असे थेट संपर्क टाळलेलेच बरे, कारण त्यामुळे मंत्री व राज्यपाल यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असते.

५. केंद्राकडून जेव्हा कोणतेही निर्देश दिले जातील, त्यावेळी ते अंमलात आणण्याची जबाबदारी मंत्र्यांची असेल. अशा निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी (एजंट) म्हणून कार्य करणार नाहीत. त्यामुळे, अशा निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्याची कोणतीही तरतूद आवश्यक नाही; कारण अशी तरतूद संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंगत ठरणार नाही."

सही -

बी. आर. आंबेडकर

२०-२-१९५०

सोबत मूळ इंग्रजी भाषेतील टिप्पणी जोडली आहे.

https://docs.google.com/.../1UyawT3YracLS3h7uxH6C.../edit...

 Dr. Babasaheb Ambedkar, Powers of the Governor, Indian Constitution, Constitutional Analysis, Governor's Role