पुर्ण लॉकडाऊनची उपयुक्तता?

महाराष्ट्रात करोना बाधितांची संख्या वाढत असताना, उपाययोजना म्हणून तीन आठवड्यांचा राज्यव्यापी पुर्ण लॉकडाऊन जाहीर करावा याबाबत मा.मुख्यमंत्री यांनी नुकतीच सर्व पक्षीय ऑनलाईन मिटींग आयोजीत केली होती. त्यात मंत्र्यांनी लॉकडाऊनची मागणी विचारार्थ ठेवली तर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला. यावर मा.मुख्यमंत्री हेच अंतिम निर्णय घेतील व ते जो निर्णय घेतील तो नक्कीच जनतेच्या हिताचा असणार आहे! मा.मुख्यमंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयास विरोधी पक्षासह सर्व जनतेचं सहकार्य मिळणं आवश्यक आहे.

मागील वर्षी ज्या प्रमाणे पुर्ण लॉकडाऊन केले गेले तसे पुन्हा करावे असा एक विचार प्रचलित झाला आहे. मागील वर्षीच्या देशव्यापी लॉकडाऊनचे समर्थक आज महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचा विरोध करत असून मागील वर्षी ज्यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनला विरोध केला ते आज राज्यात लॉकडाऊनचे समर्थन करत आहे. आज रोजी राज्यातील लॉकडाऊनचे समर्थक म्हणजे भाजपा विरोधक तर लॉकडाऊनचे विरोधक म्हणजे भाजपावाले, असा साधा सरळ अर्थ सर्वत्र प्रचलित झाला आहे. पण लॉकडाऊनचे समर्थक विरोधक यांना भाजपा वा कॉग्रेस समर्थक असे पक्षाचे लेबल न लावता, लॉकडाऊनच्या उपयुक्ततेबाबत विचार करायला हवा!

एखादा निर्णय योग्य की अयोग्य हे काळ ठरवतो त्याच प्रमाणे निर्णयाची उपयुक्तता ही केवळ एकसारख्या निर्णयावर अवलंबून नसते तर काळ त्या निर्णयाची उपयुक्तता ठरवतो. म्हणूनच मागील वर्षीचा लॉकडाऊन आणि आता पुकारला जाण्याची शक्यता असलेला लॉकडाऊन यात परीस्थितीनुसार खूप फरक आहे.

पुर्वसुचना न देता वा स्थलांतरास अवधि न देता पुकारला गेलेला मागील वर्षीचा लॉकडाऊन चुकीचाच होता पण तो अनेक गावांना, शहरांना भक्कम तटबंदीच्या एखाद्या किल्ल्यात रूपांतरीत करण्यास कारणीभूत ठरला. अनेक गावांचे त्यामुळे करोनापासून सरंक्षण झाले. कारण त्यावेळी गावोगावी करोनाचे रूग्णच नव्हते. लॉकडाऊन मुळे गावे शहरे ही सुरक्षित राहीली. दळणवळणही बंद ठेवता आले. मागील वर्षीच्या लॉकडाऊन मधे स्थलांतरीत मजूरांना आपल्या गावाकडे परतण्यास त्रास झाला. मात्र जे लोक आपपल्या गावी वा शहरी होते त्यांना लॉकडाऊन अतिशय उपयुक्त ठरले. शिवाय शेती व्यवसाय बंद पडला नाही आणि जेंव्हा उत्पन्नाचे आकडे आले तेंव्हा शेतीनेच देशाच्या उत्पादनात मोठा वाटा उचलल्याचे सिद्ध झाले.

मागील वर्षी लॉकडाऊन ही लोकांनी स्वत:हून उस्फुर्तपणे स्विकारलेली घटना होती. कित्येक गावांनी गावात यायचे रस्ते खोदून किंवा अडथळे रस्त्यावर टाकून बंद केले होते. गावाकडील बहुसंख्य लोक सुरक्षित रहावेत असा त्यामागे हेतू होता.एकदा गांव बंद केले की, पुन्हा गावात टाळेबंदी वा लॉकडाऊन नसे, कारण शेतीकामासाठी प्रत्येक व्यक्तीस मुक्त संचार करण्यास मुभा असे. गावे म्हणजे जणू बेट बनली होती. परंपरेने आपली गावे स्वंयपुर्ण होती. मागील तीस चाळीस वर्षात ही स्वंयपुर्णता संपली तरी दळवळणामुळे गावातील दैनंदिन व्यवहार चालू होते. मागील वर्षी लॉकडाऊन मधे गावे बंद होऊनही गावातील गरजा गावांतच भागवल्या गेल्या हे विशेष! लॉकडाऊन मधे खेडोपाडी वस्तुविनिमयही चालू झाला होता.

आज अशी स्थिती नाही, कारण आज गावोगावी रूग्ण आहेत. पुर्ण लॉकडाऊन म्हणून एसटीबस, टमटम बंद केले तर रूग्ण गावांतून उपचारासाठी तालुक्याला, जिल्ह्याला येणार कसे? यावेळी वहातुक बंद करणे म्हणजे, करोना रूग्णांना गावातच मोकळे वा-यावर सोडणे! म्हणजे वहातुक बंद करता येत नाही. याचा अर्थ पेट्रोल पंप चालू ठेवावे लागणार, वाहन पंक्चर झाले तर त्यासाठी पंक्चरची दुकाने उघडी ठेवावी लागणार! वाहन बिघडले तर ऑटोमोबाईल व गँरेज चालू ठेवावे लागणार! डॉक्टरची गाडी चालवणारा ड्रायवर, दवाखान्याचा कचरा गोळा करणारे या सर्वांना कामाची परवानगी द्यायला हवी. अनेक ठिकाणी कोविड रूग्णालये उभारणीची कामे चालू आहेत. मग हे काम बांधकाम साहित्य व बांधकाम मजूराशिवाय शक्य नाही. आज रोजी कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूच्या पुरवठ्याचे वा जीवनावश्यक सेवेचे अवलंबित्व एवढे आहे की, पुर्ण टाळबंदी निव्वळ अशक्य बाब आहे.

'वर्क फ्रॉम होम' करायचे म्हटले तर कंम्प्यूटर, इंटरनेट नि महत्वाचे म्हणजे कंम्प्यूटर स्पेअर्स, कॉडस ची दुकाने चालू ठेवावी लागणार! औषधे आणि किराणा दुकाने, बेकरी, भाजी, फळे, दुध डेअरी, शिवभोजन, रूग्णांच्या नातेवाईकांसाठी हॉटेल्स, कोविड काळात प्रथिणांचा आहार म्हणून मटण,मासे, चिकन हे सर्व चालू राहणार असेल आणि गावोगावी रूग्ण असतील तर मागील वर्षीच्या लॉकडाऊन सारखा लॉकडाऊन पुकारून कांहीच फरक होणार नाही. कारण आता गावे वा शहरे ही लॉकडाऊन द्वारे तटबंदीत टाकता येणार नाहीत. कारण आता ती मागील वर्षी सारखी कोविड मुक्त बेट नाहीत. त्यामुळे लॉकडाऊन मधून करोनाची साथ रोखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणा-या महाराष्ट्रातील राज्य सरकारला कितपत यश मिळेल माहीत नाही! पण महाराष्ट्र सरकारला हे यश मिळावे यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्नरत राहणे गरजेचे आहे व यासाठी प्रशासनाला पुर्ण सहकार्य करायला हवे!

लॉकडाऊन बाबत व्यवसायिक, व्यापारी, कामगार, मजूर, फेरीवाले, आठवडी बाजारातील विक्रेते , हातावर पोट असणारे सर्व लोक, असंघटित कामगार आदींच्या समस्या तर फार गंभीर आहेत. लॉकडाऊन मधे काम बंद, उत्पन्न बंद राहते मात्र खर्च थांबत नाही. लॉकडाऊन आहे म्हणून वीजबीले भरायचे थांबलेले नाही की घरपट्टी नळपट्टी वसुली थांबली नाही. भरीस भर म्हणून नियम भंग झाला की, दंडाच्या पावत्या फाडणेही चालूच आहे. पेट्रोल, डिझल, गँस सिलेंडर महाग झाली. अर्थात महागाई हा एक स्वतंत्र विषय आहे.

कोविडची साथ रोखणे ही जशी प्रार्थमिकता आहे त्याच प्रमाणे लोकांच्या दैनंदिन रोजीरोटीचा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा आहे. तयारी साठी दोन तीन दिवसांची पुर्वसुचना देऊन राज्यात दोन आठवड्याचा वा तीन आठवड्याचा पुर्ण लॉकडाऊन करायला कांहीच हरकत नाही परंतु त्यातून हेतु साध्य होणार काय, हे नक्कीच अभ्यासायला हवे! म्हणून लॉकडॉऊन कितपत उपयुक्त ठरेल ही शंका मनात कायम आहे!

© राज कुलकर्णी ....