Thanks Ambedkar : वैचारिक वारशामुळे भारत लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या मार्गावर उभा !

Indian Constitution भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत Dr. Babasaheb Ambedkar डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बजावलेली भूमिका ही केवळ कायदेतज्ञ घटनाकौशल्यकाराची नव्हती, तर भारताला शेकडो वर्षांच्या सामाजिक अन्याय, वर्णव्यवस्था आणि मनुस्मृतीच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या ऐतिहासिक परिवर्तनाची होती. त्यांनी मनुष्याच्या मूलभूत प्रतिष्ठेला केंद्रस्थानी ठेवून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रयीचा उद्घोष केला आणि भारताच्या राष्ट्रजीवनाला मानवतावादी पाया दिला. संविधान सभेत त्यांनी दिलेली भाषणे, मांडलेली तत्त्वे आणि रचलेल्या तरतुदी ही केवळ कायद्याच्या कलमे नाहीत, तर सामाजिक क्रांतीची दिशा देणारे दीपस्तंभ आहेत. त्यांच्या संविधानिक दृष्टीमुळे शतकानुशतके वंचित, पीडित, अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समाजघटकांना माणूस म्हणून उभे राहण्याचा अधिकार, आत्मसन्मानाची जाणीव आणि समानतेचा हक्क प्राप्त झाला. आज India भारत लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या मार्गावर उभा आहे, तो मोठ्या प्रमाणात आंबेडकरांनी दिलेल्या वैचारिक वारशामुळे. म्हणूनच, सामाजिक गुलामीच्या अंधारातून मानवमुक्तीचा प्रकाश देणाऱ्या या महापुरुषाचे आपल्यावर असलेले ऋण कधीही फिटणारे नाही.

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संविधानातील फक्त उद्देशिकेचा विचार केला तरी उद्देशिका ही केवळ काही शब्दांची यादी नसून, भारतीय प्रजासत्ताकाचा आत्मा, दिशा आणि ध्येय स्पष्ट करणारे मूल्यघोषणापत्र आहे. स्वातंत्र्यानंतर विविधतेने नटलेल्या आणि असमानतेने विभागलेल्या देशाला कोणत्या मूलभूत तत्त्वांवर उभारायचे, त्याची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक रचना कशी असावी, याचे संक्षिप्त पण अत्यंत प्रभावी विधान म्हणजे उद्देशिका. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही या आधुनिक तत्त्वांबरोबरच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, या मानवी मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून निर्माण केलेले हे विधान देशाच्या प्रत्येक कायद्याला, धोरणाला आणि शासनपद्धतीला मार्गदर्शन करते. भारतीय संविधानकारांना माहिती होते की, ब्रिटिश राजवटीच्या शतकांनंतर भारतात आर्थिक विषमता, जातीय भेदभाव, धार्मिक विभाजन, लैंगिक असमानता आणि अशिक्षितपणा यांची खोल परंपरा उरली होती. अशा स्थितीत नव्या राष्ट्राला केवळ स्वातंत्र्य प्राप्त करून चालणार नव्हते; तर त्या स्वातंत्र्याला अर्थपूर्ण आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी तत्त्वांची एक शास्त्रीय चौकट आवश्यक होती. त्यामुळे उद्देशिकेत नमूद केलेले प्रत्येक शब्द भारतीय समाजाच्या उभारणीच्या दिशेचे संकेत देते.

उद्देशिका ही कोणतेही कायदेशीर अधिकार देणारी व्यवस्था नसली तरी, तिच्यातील मूल्ये संपूर्ण संविधानाचा अर्थ लावताना मार्गदर्शक ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक खटल्यांत स्पष्ट केले की, उद्देशिकेतील तत्त्वे ही संविधानाची basic structure अर्थात मूलभूत रचना आहेत आणि कोणत्याही दुरुस्तीने या मूल्यांना नष्ट करता येत नाही. त्यामुळे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि न्याय या शब्दांनी फक्त राजकीय विचार सांगितले नाहीत, तर कोणत्याही सरकारला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने काय साध्य करायचे आहे याचे स्पष्ट धोरणही दिले. आज भारतीय समाजात बदलत्या राजकीय वातावरणामुळे काही मूल्यांवर नव्याने चर्चा होत असली, तरी उद्देशिकेतील हे शब्द आपल्याला सतत आठवण करून देतात की, भारताचा मार्ग समावेशक, मानवी आणि न्यायाभिमुख असायला हवा. विविध धर्म, भाषा, जात, प्रदेश आणि संस्कृती असणाऱ्या या देशात एकत्र राहण्यासाठी बंधुता आणि समता हे शब्द तितकेच आधारभूत आहेत जितके स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. उद्देशिका आपल्याला सतत सांगत असते की, भारत हा केवळ बहुसंख्यांकांचा देश ननसून प्रत्येक जाती-धर्माच्या व्यक्तीच्या अधिकारांचा, स्वातंत्र्याचा आणि प्रतिष्ठेचा आदर करणारा राष्ट्रप्रकल्प आहे. अशा या वैशिष्ट्यपूर्ण उद्देशिकेतील एकेक शब्दाचा अर्थ स्पष्टपणे समजून घेणे हे आपले कर्तव्य ठरते.

१. समाजवादी (Socialist) : भारतीय संविधानातील ‘समाजवादी’ हा शब्द १९७६ साली ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे उद्देशिकेत समाविष्ट करण्यात आला असला तरी समाजवादाचे मूल्य संविधान रचनेच्या प्रक्रियेत आरंभीपासूनच विविध कलमांमध्ये प्रतिबिंबित होते. भारतातील समाजवाद हा पाश्चात्य कम्युनिस्ट किंवा मार्क्सवादी स्वरूपाचा नसून तो ‘लोकशाही समाजवाद’ आहे, ज्यामध्ये संपत्तीचे सक्तीने राष्ट्रीयीकरण किंवा वर्गसंघर्षाद्वारे क्रांती करण्याऐवजी आर्थिक विषमता कमी करून समाजातील सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जातो. भारतातील समाजवादाचा अर्थ संधी समानता, गरिबी निर्मूलन, श्रमिकांचे संरक्षण, आर्थिक संसाधनांचे समतोल वाटप आणि दुर्बल घटकांचे सशक्तीकरण असा आहे. संविधानाच्या भाग-४ मध्ये दिलेल्या राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उत्पादनक्षम साधनांचे समाजहितासाठी वाटप, संपत्तीचे संयोजन, कामगारांचे हक्क, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या संकल्पना स्पष्टपणे समाजवादी ध्येय सिद्ध करतात. समाजवाद म्हणजे सरकारकडून किमान जीवनमानाची हमी देणे, म्हणजेच प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्वावलंबनाचे अधिकार प्रदान करणे. भारतीय समाजवाद ही एक गतिशील आणि लवचिक संकल्पना आहे. तो बाजारपेठेच्या गरजांना नाकारत नाही, तर ‘कल्याणकारी राज्या’च्या चौकटीत बाजारव्यवस्था आणि सरकारी हस्तक्षेप यांच्यात संतुलन ठेवतो. आर्थिक उदारीकरणानंतरही ही समाजवादी बांधिलकी संपलेली नाही; उलट, खाजगी क्षेत्र वाढल्याने सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी अधिक मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतातील समाजवादाचा मुख्य गाभा म्हणजे राज्याने सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावणे. त्यामुळेच विविध कल्याणकारी योजना, अन्नसुरक्षा, आरोग्य विमा, ग्रामीण रोजगार हमी, मोफत शिक्षण, आरक्षण, करसवलती, सामाजिक न्याय या सर्वांचा पाया समाजवादी तत्त्वांवर आधारित आहे. प्रत्यक्षात भारतात अजूनही दारिद्र्य, भूक, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर आहे; त्यामुळे समाजवाद ही स्थिर ध्येयरेषा नसून सतत साध्य करायची प्रक्रिया आहे. उद्देशिकेत समाजवादाचा समावेश करून संविधान निर्मात्यांनी भारतात केवळ राजकीय लोकशाही नसून आर्थिक लोकशाहीही असावी, असा संदेश दिला असून तो आजही राज्यकारभाराचा महत्त्वाचा मार्गदर्शक आहे.

२. धर्मनिरपेक्ष (Secular) : भारतातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही पाश्चात्य संकल्पनेपेक्षा मूलतः वेगळी आहे. पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता चर्च–स्टेट विभाजनावर आधारित असते, तर भारतातील धर्मनिरपेक्षता ‘सर्व धर्मांना समान सन्मान’ देण्यावर आधारित आहे. भारतासारख्या बहुधर्मी, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजात राज्याने एक धर्म अधिकृत किंवा श्रेष्ठ म्हणून मान्य करू नये आणि कोणतीही धार्मिक आस्था राज्याच्या धोरणांवर प्रभाव टाकू नये, हे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. उद्देशिकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द घालून संविधान कर्त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व नागरिकांशी वर्तन समान असेल, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत. संविधानाची कलमे २५ ते २८ धर्मस्वातंत्र्य देतात, म्हणजेच व्यक्तीला धर्म मानण्याचा किंवा न मानण्याचा अधिकार आहे; धार्मिक व्यवहार, उपासनापद्धती यांचे संरक्षण केले जाते, तसेच धार्मिक संस्थांना स्वायत्तता दिली जाते. मात्र ही स्वायत्तता संपूर्ण नाही. धर्माला घराच्या उंबरठ्यातच ठेवायला हवे; रस्त्यावर आणून चालणार नाही. म्हणून सामाजिक सुधारणेच्या हेतूने राज्य धर्मप्रथा, रूढी, परंपरा यांमध्ये हस्तक्षेप करू शकते; उदाहरणार्थ, अस्पृश्यता निवारण, मुलींचे हक्क, धर्माधारित शोषणावर नियंत्रण, सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी निर्बंध इत्यादी. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता ही राज्याची निष्क्रिय भूमिका नसून सक्रिय, न्याय्य आणि सुधारक भूमिका आहे. भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाशीही जोडले गेले आहे; म्हणूनच संविधानातील कलम ३० धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्थांच्या स्थापनेचा व व्यवस्थापनाचा हक्क देतो. भारतात विविध धर्मांतील सणांना राष्ट्रीय मान्यता, धार्मिक स्थळांचे संरक्षण, सर्व धर्मांतील नागरिकांना समान अधिकार, तसेच भारतीय न्यायसंस्थेची धर्माधारित समता या सर्व गोष्टी धर्मनिरपेक्षतेच्या भारतीय मॉडेलचे वैशिष्ट्य दर्शवतात. तथापि प्रत्यक्ष व्यवहारात धार्मिक ध्रुवीकरण, राजकीय हितसंबंध, सामाजिक तणाव, धर्माधारित हिंसा अशा आव्हानांमुळे धर्मनिरपेक्षतेची अंमलबजावणी कठीण होते. तरीही उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्षतेची घोषणा भारतीय लोकशाहीच्या नैतिक आधारस्तंभाचे काम करते आणि राज्य सरकार एका धर्माचे संरक्षक म्हणून नव्हे तर सर्व धर्मियांबरोबर समान वर्तन करेल, याची हमी देते.

३. लोकशाही (Democratic) : लोकशाही हा भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. उद्देशिकेमधील ‘लोकशाही’ शब्द फक्त निवडणुकांपुरता मर्यादित नसून तो राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये लोकांचा सर्वोच्च अधिकार असल्याची संकल्पना दर्शवतो. भारतीय लोकशाही प्रतिनिधिक असून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर आधारित आहे. प्रत्येक नागरिकाला, जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिती काहीही असो, मतदानाचा अधिकार आहे; हे भारताचे सर्वात मोठे लोकतांत्रिक सामर्थ्य मानले जाते. लोकशाही म्हणजे केवळ सरकार बदलण्याची पद्धत नाही, तर सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याची, सत्तेचा गैरवापर रोखण्याची, नागरिकांचे स्वातंत्र्य जपण्याची आणि सार्वजनिक प्रशासन जबाबदार ठेवण्याची प्रक्रिया आहे. कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांतील परस्पर निगराणी ही लोकशाहीची आवश्यक अट आहे. भारतीय लोकशाही बहुविध विचारांना स्वीकारणारी आहे. विविध राजकीय पक्ष, विचारधारा, सामाजिक आंदोलन, नागरी संस्था, माध्यमे, नागरिकांच्या संघटना या सर्व लोकशाहीच्या जीवनशक्ती आहेत. भारतीय लोकशाही ‘संविधानवादी लोकशाही’ आहे. त्यामध्ये बहुमताला सर्वस्वी स्वातंत्र्य नसते; ते संविधानातील मूलभूत अधिकार, नैतिक मूल्ये, अल्पसंख्यकांचे हक्क, न्यायव्यवस्था आणि राज्यघटनात्मक सीमांनी बांधलेले असते. भारतीय लोकशाहीचे उद्दिष्ट केवळ राजकीय सहभाग नव्हे तर सामाजिक समता आणि आर्थिक न्यायही आहे. त्यामुळेच भारतीय लोकशाहीचा आग्रह ‘विकासमूलक लोकशाही’वर आहे, ज्यामध्ये शासन नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्याचे ध्येय ठेवते. तथापि लोकशाहीसमोर आजही अनेक आव्हाने आहेत मतदार खरेदी, सत्तेचे केंद्रीकरण, संस्थांची दुर्बलता, माध्यमांचे व्यापारीकरण, सामाजिक तणाव, द्वेष पसरवणाऱ्या मोहिमा, जातीय–धार्मिक ध्रुवीकरण इत्यादी. तरीही भारताची लोकशाही या आव्हानांवर मात करत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून अजूनपर्यंत सक्रिय व सशक्त राहिली आहे. उद्देशिकेमधील ‘लोकशाही’ शब्द नागरिकांना हे स्मरण करून देतो की सत्ता, त्यांच्या हातात आहे आणि नागरिकच राज्याचे अंतिम मालक आहेत.

४. स्वातंत्र्य (Liberty) : उद्देशिकेत स्वातंत्र्य हा शब्द व्यक्तीच्या वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतीय संविधानात अभिव्यक्ती, विचार, आस्था, विश्वास, उपासना, संघटन स्वातंत्र्य यांसारखी मूलभूत स्वातंत्र्ये नागरिकांना दिली आहेत. स्वातंत्र्य ही केवळ नकारात्मक संकल्पना नाही. म्हणजे ते राज्याच्या अवांतर हस्तक्षेपापासून संरक्षण देते. अशी ही सकारात्मक संकल्पना आहे. त्यामुळे नागरिकांना संपूर्ण क्षमतेने विकसित होण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करून दिले जाते. स्वातंत्र्याचे मूलभूत उद्दिष्ट म्हणजे व्यक्तीचा सन्मान. भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्याला न्यायालयीन संरक्षण दिले आहे. जर राज्याने स्वातंत्र्यावर अवाजवी निर्बंध टाकले तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये त्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात. पण हे स्वातंत्र्य पूर्णपणे निरंकुश नाही. सामाजिक सुव्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता, सार्वजनिक आरोग्य, राष्ट्राची एकता व अखंडता या कारणांवर आधारित ‘तर्कसंगत निर्बंध’ घालण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा सामाजिक न्यायाशीही घनिष्ठ संबंध आहे. गरिबी, निरक्षरता, भूक, बेरोजगारी, सामाजिक दडपशाही असलेल्या समाजात स्वातंत्र्य केवळ कागदावरच राहते. त्यामुळे स्वातंत्र्य ही आर्थिक व सामाजिक संधींसोबत जोडलेले आहे. माहितीचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, द्वेषपूर्ण वक्तव्यांविरोधी कारवाई, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे न्यायालयीन स्पष्टीकरण, सार्वजनिक विरोध–आंदोलने–मतभेदांचे संरक्षण अशा अनेक बाबींमध्ये भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्याच्या व्यापक अर्थछटांनी व्याख्या केल्या आहेत. तथापि स्वातंत्र्याच्या वापरात संतुलन ठेवणेही गरजेचे आहे; स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग सामाजिक विभाजन, हिंसा, असत्य माहितीचा प्रसार, झुंडबळी, द्वेषभावना यांना जन्म देऊ शकतो. म्हणूनच भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांना परस्परपूरक मानले आहे. उद्देशिका स्पष्ट संदेश देते की, प्रत्येक भारतीयाला स्वतःचे जीवन आपल्या विचारांनी आणि मूल्यांनी जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे, आणि हेच स्वातंत्र्य नागरिकांना सच्च्या अर्थाने स्वतंत्र मानवी अस्तित्त्व देते.

५. समता (Equality) : समता हा भारतीय संविधानाचा गाभा आहे. उद्देशिकेत ज्या समतेची घोषणा करण्यात आली आहे ती तीन स्तरांवर लागू होते—कायदेशीर समता, सामाजिक समता आणि आर्थिक संधींची समता. संविधानाच्या कलम १४ ते १८ मधून समतेचे तत्त्व प्रत्यक्ष संरक्षण देते... कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, भेदभावास प्रतिबंध आहे, समान संधीचा हक्क सर्वांना आहे आणि अस्पृश्यतेचे उच्चाटन केले गेले आहे. कलम १७ हे जगातील फारच कमी देशांच्या संविधानात आढळणारे प्रगतिशील कलम आहे. त्याने जातिव्यवस्थेतील अस्पृश्यता पूर्णपणे बेकायदेशीर घोषित केली आहे. भारतीय इतिहासात जात, धर्म, लिंग, भाषा, वर्ग यांवर आधारित विषमता प्रचंड प्रमाणात होती, आणि आजही अनेक स्तरांवर आहे; म्हणूनच फक्त कायदेशीर समता पुरेशी नाही. सामाजिक समतेसाठी संविधानाने सुधारक दृष्टीकोन घेतला आहे. आरक्षण, सामाजिक–शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांचे संरक्षण, महिलांचे अधिकार, अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण, भूमिहीनांना जमीन वितरण, शिक्षणाच्या संधी, कल्याणकारी योजना यांचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना समान संधी देणे हा आहे. आर्थिक विषमता ही समतेची सर्वात मोठी शत्रू आहे. जर समाजात काही लोकांकडे प्रचंड संपत्ती आणि इतरांकडे मूलभूत गरजा भागवण्याएवढीही संपत्ती नसेल, तर समता केवळ कागदावरची राहते. त्यामुळे समता म्हणजे सगळ्यांना समान संधी आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची स्थिती निर्माण करणे. स्त्री–पुरुष समतेच्या संदर्भातही भारतीय संविधान प्रगतिशील आहे. वारसाहक्क, शिक्षण, रोजगार, पगार, सुरक्षा याबाबतीत लैंगिक समतेचा आग्रह आहे. आजही जातीय हिंसा, वर्गसंघर्ष, लिंगभेद, धर्माधारित भेदभाव, आर्थिक विषमता ही आव्हाने कायम आहेत; त्यामुळे समता हा एक सततचा संघर्ष आहे. उद्देशिका नागरिकांना स्मरण करून देते की, समता हे केवळ नैतिक मूल्य नाही, तर लोकशाहीच्या अस्तित्त्वाचे अनिवार्य अधिष्ठान आहे.

६. बंधुता (Fraternity) : बंधुता ही भारतीय संविधानातील सर्वात कमी चर्चेत असलेली पण अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे. समता, स्वातंत्र्य, न्याय या संकल्पना समाजात सखोलपणे रूजण्यासाठी व्यक्ती–व्यक्तीतील बंधूभाव, सहजीवन, परस्पर सन्मान आवश्यक असतो. बंधुता म्हणजे सामाजिक ऐक्य, परस्पर निर्भरता, विविधतेचा स्वीकार आणि सर्व नागरिकांनी एकमेकांचा माणूस म्हणून सन्मान करणे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात धर्म, जात, भाषा, प्रांत, परंपरा, वंश या सर्व भेदांवर मात करून राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्याचे काम बंधुता करते. संविधानात विशेषतः “व्यक्तीच्या सन्मानाचे आणि राष्ट्राच्या ऐक्य व अखंडतेचे संरक्षण” या अर्थाने बंधुतेला महत्त्व दिले आहे. व्यक्तीला सन्मान केवळ कायद्यांद्वारे मिळत नाही; तर तो समाजातील लोकांची वागणूक, सामाजिक मूल्ये, सहअस्तित्वाच्या भावनेतून निर्माण होतो. म्हणूनच बंधुता ही एक भावनिक संकल्पनादेखील आहे. धर्मीय हिंसाचार, जातीय भेदभाव, प्रांतीय वाद, द्वेष पसरवणारे प्रचार, सामाजिक तणाव या सर्व गोष्टी बंधुत्वाला धोका निर्माण करतात. आधुनिक भारतात सोशल मीडियामुळे फूट पाडणारे संदेश, बनावट माहिती, द्वेषभावना सहज पसरवतात. त्यामुळे बंधुतेचे महत्त्व अधिक वाढते. बंधुतेशिवाय स्वातंत्र्याची हमी नाही, कारण समाजात परस्पर अविश्वास आणि भीती असल्यास स्वातंत्र्य दबले जाते. समतेची अंमलबजावणीही बंधुतेशिवाय अशक्य आहे, कारण उच्च–नीचतेची मानसिकता असलेला समाज समतेचा स्वीकार करीत नाही. लोकशाही देखील बंधुतेवरच टिकून राहते; वेगवेगळ्या विचारांचे लोक एकमेकांच्या मतांचा सन्मान करतात तेव्हाच लोकशाही सुदृढ होते. त्यामुळे बंधुता भारतीय संविधानात नैतिक पाया निर्माण करणारे मूल्य आहे. उद्देशिका स्पष्ट सांगते की नागरिकांनी एकमेकांना समभावाने वागवणे, भेदभाव दूर करणे, विविधतेला वैचारिक संपत्ती मानणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता जपणे ही त्यांची जबाबदारीही आहे.

७. न्याय (Justice – सामाजिक, आर्थिक, राजकीय) : न्याय ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात महत्त्वाची आणि व्यापक संकल्पना आहे. उद्देशिकेत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय या तीनही पातळ्यांवर न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सामाजिक न्याय म्हणजे कोणत्याही सामाजिक विभाजनावर, जाती, धर्म, लिंग, वंश, भाषा यांवर आधारित अन्यायपूर्ण वागणूक संपवणे. भारताच्या सामाजिक इतिहासातील वर्णव्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्रियांचे दमन, आदिवासींचे शोषण यामुळे सामाजिक न्यायाचे मूल्य विशेष महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे संविधानाने आरक्षण, शैक्षणिक संधी, सामाजिक सुरक्षेच्या योजना, सुधारक कायदे यांच्यामार्फत दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक न्याय म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलन, संपत्तीचे योग्य वाटप, संधींचे न्याय्य वितरण, किमान वेतन, कामगार संरक्षण, बेरोजगारी कमी करणे, लोकांना उपजीविकेची हमी, शिक्षण–आरोग्य–पोषण अशा मूलभूत सुविधांचा समान लाभ देणे. आर्थिक न्यायाशिवाय इतर कोणताही न्याय पूर्णत्वास जात नाही; कारण आर्थिक विषमता ही समाजातील सर्व प्रकारच्या शोषणाचे मूळ कारण आहे. म्हणूनच राज्याने कल्याणकारी योजनांद्वारे गरीब जनतेचे संरक्षण करणे ही त्याची संवैधानिक जबाबदारी आहे. राजकीय न्याय म्हणजे सर्वांना राजकारणात समान सहभागाची आणि प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणे. मतदानाचा हक्क, निवडणूक सुधारणा, भ्रष्टाचारावरील नियंत्रण, स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक आयोग, राजकीय अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचा राज्यकारभारात सहभाग यांचा उद्देश राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे हा आहे. न्याय ही फक्त न्यायालयाची संकल्पना नसून ती सामाजिक जीवनातील समतेची हमी आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र आणि मजबूत आहे; मात्र विलंब, खर्च, प्रक्रिया, संसाधनांचा अभाव या कारणांमुळे न्याय मिळवणे कठीण होते. तरीही उद्देशिका हे स्मरण करून देते की, भारतीय प्रजासत्ताकाचे ध्येयवाक्य न्याय आहे, आणि राज्याच्या सर्व योजना, निती, कायदे यांना न्यायाच्या कसोटीवर तपासले जायला हवे.

८. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Freedom of Expression) : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे हृदय आहे. उद्देशिकेत स्वातंत्र्याचा उल्लेख असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे विशेषतः नागरिकांच्या विचारस्वातंत्र्याचे मूलभूत मूल्य आहे. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मूलभूत हक्काचा दर्जा देण्यात आला आहे. व्यक्तीला आपले विचार बोलून, लेखनातून, छापील माध्यमांतून, कलाकृतींमधून, डिजिटल माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे विचारांची देवाणघेवाण होते, सरकारच्या धोरणावर टीका होते, सत्तेवरील नियंत्रण टिकून राहते, समाजातील सुधारणांना गती मिळते आणि व्यक्तीचा बौद्धिक विकास साधला जातो. लोकशाहीत नागरिकांच्या सहभागासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अत्यावश्यक आहे; कारण सरकार, राजकारण, समाज, अन्याय, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक प्रश्न यांवर मोकळेपणाने मत मांडल्याशिवाय लोकशाही प्राणहीन होते. न्यायालयांनी वेळोवेळी या स्वातंत्र्याची अत्यंत व्यापक अर्थाने व्याख्या केली आहे. तथापि हे स्वातंत्र्य पूर्णपणे निरंकुश नाही; राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, मानहानी, द्वेष–प्रचार इत्यादी कारणांवर राज्य निर्बंध घालू शकते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आधुनिक आव्हान म्हणजे सोशल मीडिया इथे खोटी माहिती, द्वेष, अपमानास्पद प्रचार, हिंसक विचार झपाट्याने पसरतात. म्हणूनच अभिव्यक्तीचा जबाबदारीने वापर करणे ही नैतिक गरज आहे. तथापि राज्यानेही निर्बंधांचा अतिरेक करू नये; कारण जास्त निर्बंध लोकशाहीचा गळा घोटतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे वैज्ञानिक विचार, कला, साहित्य, पत्रकारिता, आंदोलन, नागरी हक्क यांच्या पायावर उभे असते. उद्देशिका भारतीय नागरिकांना आठवण करून देते की स्वातंत्र्य म्हणजे मुक्त विचारांचा अधिकार असून तोच राष्ट्राच्या बौद्धिक विकासासाठी सर्वाधिक आवश्यक आहे.

एवढचं भारताच्या संविधानातील उद्देशिका ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवजाचा भाग नसून, भारतीय लोकशाहीला जिवंत ठेवणारी प्रतिज्ञा आहे. या मूल्यांमध्ये लिहिलेले समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे शब्द राष्ट्राच्या भूतकाळातील संघर्षाची आठवण करून देतानाच भविष्यकाळासाठीही दिशा ठरवतात. ही मूल्ये कोणत्याही पक्षाची वा विशिष्ट विचारसरणीची नाहीत; तर ही मूल्ये प्रत्येक भारतीयाच्या हक्कांचे आणि जबाबदाऱ्यांचे आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे त्यांचे रक्षण करणे म्हणजे संविधानाचे रक्षण करणे आणि संविधानाचे रक्षण करणे म्हणजे लोकशाहीचे व भारताच्या एकात्मतेचे रक्षण करणे होय.

आजच्या बदलत्या सामाजिक-राजकीय वातावरणात अनेकदा हे मूल्य आव्हानासमोर उभे राहतात कधीकधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न दिसतो, कधीकधी समतेच्या संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह येते, तर कधी धार्मिक तटबंदी वाढवण्याचे प्रयत्न दिसतात. पण उद्देशिकेतील मूल्ये आपल्याला स्मरण करून देतात की भारताचे राष्ट्रपण हे एकपक्षीय, एकधर्मी, किंवा एकविचारी बनवण्याचा प्रकल्प नाही. ते बहुविधतेचे, समानतेचे, परस्पर आदराचे आणि लोकशाही प्रक्रियेचे एक अद्वितीय मिश्रण आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाने या मूल्यांचे महत्त्व केवळ सैद्धांतिक न समजता, दैनंदिन जीवनात, राजकीय निर्णयांमध्ये, सामाजिक वर्तनात आणि सार्वजनिक चर्चेतही जपण्याची गरज आहे.

संविधानाचे जतन हे फक्त न्यायालयांचे किंवा निवडून आलेल्या सरकारांचे कर्तव्य नाही; ते आपणा सर्वांचे सामूहिक दायित्व आहे. संविधान ही एक जिवंत व्यवस्था आहे आणि तिचे प्राण म्हणजे आपण भारतीय जनता. तिचे मूल्य टिकतील की नाही, तिची तत्त्वे जिवंत राहतील की नाही, तिचे स्वातंत्र्य संरक्षित राहील की नाही, हे सर्व आपल्या सजगतेवर, सहभागावर, विचारपूर्वक मतदानावर आणि विवेकशील सामूहिक कृतीवर अवलंबून आहे. विविधता स्वीकारणे, मतभेदांना मान देणे, दुर्बलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, भेदभावाला विरोध करणे आणि सत्यासाठी उभे राहणे हेच संविधान जपण्याचे खरे मार्ग आहेत.

म्हणूनच या लेखाचा शेवट करताना आपण एक सामूहिक प्रतिज्ञा करूया की, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे संविधानाचे संरक्षण करण्यात कटिबद्ध आहोत. कारण संविधान जपणे म्हणजे केवळ कायद्याचे नव्हे, तर स्वातंत्र्याचे, समतेचे, बंधुतेचे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे. हे मूल्य टिकून राहिले तर भारताची लोकशाही अधिक बळकट होईल; आणि जर आपण त्यांना सोडून दिले, तर लोकशाहीची मुळेच डळमळतील. हे भान संविधान लिहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त भारतीयांना दिले, म्हणूनच भारताचे संविधान हा ग्रंथ केवळ कागदावरील अक्षरे नसून, आपल्या सभ्यतेच्या आणि आधुनिक राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रवासातील सर्वात मोठा मार्गदर्शक दस्तऐवज आहे, आणि त्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचे व स्वाभाविक कर्तव्य असले पाहिजे.

जगदीश काबरे 

(jetjagdish@gmail.com)