Union Budget 2026-27 : स्पेस सायन्स आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी संधी !

Union Budget 2026-27 भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थशास्त्रातले फारसे कळत नाही असे त्यांचे पतीदेव ही सांगतात. त्या फारशा प्रभावी मंत्री नाहीत विशेषतः चिदंबरम किंवा मनमोहन सिंग यांच्या तुलनेमध्ये त्या खूपच छोट्या वाटतात अशी टीका मी नेहमी करतो पण भारतीय अवकाश संशोधनाचा विचार करता यावेळचे बजेट मला खूप आशादायी वाटते. या बजेटमुळे नव्या पिढीला तर प्रोत्साहन मिळेल आणि शिवाय भारताचे स्वतंत्र स्पेस स्टेशन तयार होईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या बाबत भारत पुढे जाईल असे वाटते. मी इजराइलला भेट दिली होती तिथे टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ येथे गेलो होतो. हे विद्यापीठ डॉक्टर अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्या डिझाईननुसार बनलेले आहे. या एकाच विद्यापीठात नऊ नोबेल पारितोषिक मिळालेले शास्त्रज्ञ झाले. भारतामध्ये असे केव्हा होईल?

भारतातील आर्थिक बजेट हा फक्त अर्थव्यवस्था चालवण्याचे एक साधन नसून, देशाच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या भवितव्यासाठी धोरणात्मक दिशा आणि प्राधान्ये ठरवणारा नकाशा आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्पेस सायन्स आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी केलेल्या तरतुदींचा अभ्यास केल्यास काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट दिसतात.

1. स्पेस विभागासाठी वाढलेली तरतूद : ₹13,705 कोटी

यंदाच्या बजेटमध्ये Department of Space (DoS) साठी ₹13,705.60 कोटी इतका निधी घोषित केला आहे, जो मागील वर्षांच्या तुलनेत 10% पर्यंत वाढलेला आहे. ही तरतूद मुख्यतः पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी आहे. स्पेस टेक्नोलॉजी आणि मिशन डेवलपमेंट नवीन उपग्रह, प्रक्षेपण यान, क्षमता वाढवण्यासाठी भौतिक आणि तांत्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पेस सायन्स आणि संशोधन खगोल विज्ञान, फिजिक्स, प्लॅनेटरी सायन्स आणि इतर मूलभूत विज्ञान शाखांसाठी संशोधनातील वाढ. स्पेस सायन्स संशोधनासाठी लक्षवेधी वाढ

एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे Space Sciences (अंतरिक्ष शास्त्र) साठीचा निधी पूर्वीच्या ₹184.62 कोटी पासून वाढून ₹569.76 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे, म्हणजेच या क्षेत्रातील संशोधनाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. हा वाढलेला निधी खालील क्षेत्रांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

प्लॅनेटरी सायन्स, खगोलभौतिकी आणि अंतराळातील मूलभूत शोध

टेलिस्कोप्स आणि निरीक्षण उपकरणांची अपग्रेडेशन

वैज्ञानिक प्रयोग, डेटा विश्लेषण आणि संशोधकांना प्रोत्साहन

(यामुळे भारताची वैज्ञानिक क्षमता इतर जागतिक स्पेस एजन्सीजपेक्षा अधिक मजबूत होईल.)

स्पेस ॲप्लिकेशन्स आणि डेटा-टेक्नोलॉजी

बजेटमध्ये स्पेस ॲप्लिकेशन्स (Space Applications) साठीही निधी वाढवण्यात आला आहे. हे विभाग पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, आपत्ती व्यवस्थापन सेवा, कृषी-नकाशे, इमेजिंग डेटा इत्यादींसाठी महत्त्वाचे आहेत.

आता केवळ शक्तिशाली रॉकेट आणि उपग्रह नव्हे, तर डेटा-आधारित, AI-सक्षम आणि अॅनालिटिक्स-समर्थित स्पेस ऍप्लिकेशन्स बनवण्यावरही लक्ष आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे व्यापक समर्थन

स्पेसशिवाय, बजेटमध्ये इतर वैज्ञानिक संशोधनासाठी दिलेल्या तरतुदीही महत्त्वाच्या आहेत.

उदा., Biotechnology, AI, Skill Development आणि उच्च-प्राथमिकता संशोधनासाठी निधी इत्यादींचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे स्पेस-संबंधित टेक्नोलॉजी आणि R&D ecosystemला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वाढ मिळेल.

धोरणात्मक दृष्टीकोन : संधी आणि सीमारेषा

बजेटचा एक महत्त्वाचा संदेश असा आहे की, स्पेस मिशनचे दीर्घकालीन धोरण आहे. मानव अंतरिक्ष उड्डाण (Human Spaceflight), भारतातील स्पेस स्टेशन, नवीन प्रक्षेपण यान यांसारख्या प्रकल्पांना पुढे नेण्याची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष.

खगोल शास्त्र आणि वैज्ञानिक संशोधनाला प्राधान्य वैज्ञानिक निवेदनासाठी आर्थिक वाढ हा सकारात्मक बदल. मात्र पुरेसा निधी अजूनही आवश्यक तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी आणि मोठ्या-आंतरराष्ट्रीय स्‍तरावरील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पुढील वर्षात आणखी निधी आणि धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असतील. भारताचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प स्पेस सायन्स आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी संतुलित, धोरण-आधारित आणि दीर्घकालीन दृष्टीने बांधलेला आहे. यात वैज्ञानिक संशोधनाला अर्थव्यवस्था किंवा फक्त प्रतिमानिर्मिती म्हणून न पाहता, वैज्ञानिक स्वायत्तता, टेक्नोलॉजी अग्रगण्यता, डेटा-आधारित मूलभूत विज्ञान आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणारा मॉडेल म्हणून घेतले आहे. अंतराळ आणि विज्ञान संशोधनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आत्मनिर्भरता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता साधू शकतो. नवीन पिढीतील वैज्ञानिक, अभियंते आणि संशोधकांना प्रेरणा मिळेल. डेटा-टेक्नोलॉजी आणि AI-आधारित विज्ञानाला मार्ग प्राप्त होईल.