सहा महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या अभूतपूर्व सत्तासंघर्षावर गेल्या अनेक दिवसापासून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद अखेर संपल्यानंतर सर्वाच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. अंतिम निवाडा काय असेल याकडे महाराष्ट्रासोबतच देशाचे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्टातील संघर्षावरील आजचा दिवस शेवटचा ठरला. आज ठाकरे गटाकडून रिजॉईन्डर करण्यात आले. आज सकाळपासून ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनतर आज न्यायालयाकडून दोन्ही गटाचा युक्तिवाद संपल्याचं जाहीर करण्यात आलं.
कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी न्यायालयात भावनिक होऊन भूमिका मांडली. “या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले.
पण त्याच प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले. आज सुनावणी संपवताना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी संस्कृत श्लोकाने सुनावणीच्या शेवट केला. त्यांनी सांगितलेला श्लोक आणि त्याचा अर्थ काक: कृष्ण: पिक: कृष्ण: को भेद: पिककाकयो:। वसन्तकाले संप्राप्ते काक: काक: पिक: पिक:।।
या श्लोकाचा अर्थ असा आहे, कावळाही काळा आणि कोकीळही काळा आहे. पण जेव्हा कावळा आणि कोकीळेत काय भेद आहे, जेव्हा वसंत ऋतु येतो तेव्हा कावळा आणि कोकिळा यातला फरक कळतो. आज सकाळी कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरु केला. आपला युक्तिवाद संपवताना त्यांनी भावनिक आवाहन करत युक्तिवाद केला.
विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यामध्ये राजकीय पक्ष हाच मुख्य आहे. कारण विधिमंडळ सदस्य पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढतो. विधिमंडळात तो सदस्य त्या पक्षाचा सदस्य म्हणून काम करतो. त्या पक्षाचे नियम त्या सदस्यावर बंधनकारक असतात. त्यामुळे विधिमंडळ गट आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. कारण विधिमंडळ गटात एकच सदस्य असू शकतो. मग तो आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो का? ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे शिवसेना असल्याचा निर्णय कसा घेतला?
एका पक्षातून काही आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी आहे. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला न विचारता राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदे यांना कशी शपथ दिली. एकप्रकारे राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाचे काम करत शिंदे यांना पक्ष म्हणून मान्यता दिली.