Delhi Air Pollution राजकीय अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य अंग

Update: 2025-11-08 02:23 GMT

नेमेचि येतो तशा दिल्लीमधील Delhi Air Pollution प्रदूषणाच्या बातम्या यायला लागल्या आहेत. एअर क्वालिटी इंडेक्स ४०० ला स्पर्श करत आहे. जो खूप गंभीर समजला जातो. ही झाली सरासरी. शहराच्या काही भागात त्यापेक्षा जास्त गेला असे सांगितले जाते. जगातील राजधानीच्या शहरांपैकी सर्वात प्रथम क्रमांकावर आहे आपली दिल्ली...

दिल्ली किंवा एनसीआर (जसे मुंबईचे एमएमआर) मध्ये हवा प्रदूषणासाठी प्रामुख्याने तीन गोष्टी कारणीभूत आहेत. तिन्ही जवळपास सारख्या प्रमाणात ;

1. त्या भागातील बांधकामातून हवेत जाणारी धूळ

2. वाहनांनी सोडलेले धूर

3. आणि या मोसमात पंजाब, हरयाणा मधील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाची पेरणी सुरु करण्यापूर्वी खरिपाच्या हंगामात घेतलेल्या पिकाचे उरलेले जाळलेले तण

शेतातील तण नाहीसे करण्यासाठी विविध उपाय आहेत. तयार होत आहेत. काही सूक्ष्मजंतू (मायक्रोब्ज) शेतात पसरल्यावर तणाचे रूपांतर तीन-चार आठवड्यात खतात करतात. किंवा ट्रॅक्टरला एक उपकरण बसवता येते जे ट्रॅक्टर फिरवला कि जमिनीतून तण उपटून टाकू शकते.

पंजाब / हरियाणा मधील शेतकरी छोटे / सीमान्त शेतकरी आहेत. शेतकरी म्हणतात वरील उपायांसाठी त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल / खेळते भांडवल नाही / नसते. मग साधा बिन खर्चिक उपाय म्हणजे तणाला आग लावून देणे. ते धुमसत घुमसत जळत राहते आणि हवेत धुराचे लोट जात राहतात. एका अंदाजाप्रमाणे दरवर्षी काही दशलक्ष टन तण जाळले जाते.

या पोस्टमध्ये शेतकऱ्यांना तण जाळू द्यावे; त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे असा सूर अजिबात नाही, तर प्रश्नाच्या इतर बाजू पुढे आणणे. या प्रश्नाची राजकीय अर्थव्यवस्था तपासणे हा आहे.

शेतकरी तण जाळल्यामुळे हवेचा एक्युअर घातक पातळीवर जातो हे खरे, पण बांधकाम आणि वाहनांमुळे तो आधीच कड्यावर उभा असतो. म्हणजे आपण आधीच कड्यावर उभे राहायचे आणि कोणीतरी येऊन धक्का दिला तर मी धक्का देणाऱ्यामुळे दरीत पडलो म्हणून बोंब ठोकायची असे झाले. दिल्लीत बांधकाम उद्योगातून धूळ कमी कशी हवेत जाईल यासाठी बांधकाम कंपन्यांना आवश्यक तो भांडवली खर्च करायला भाग पाडले पाहिजे. रियल इस्टेट उद्योगाची कॉलर कोण धरणार ?

दिल्लीत दीड कोटी नोंदणीकृत वाहने आहेत, ती दरवर्षी वाढत आहेत; त्याबद्दल आहे हिंमत चर्चा करण्याची ? हवा प्रदूषणामुळे सरकारी कार्यालये / कंपन्या काही अंशी बंद होतात; त्यांचे आउटपुट कमी होते, वाहनांना बंदी घातली कि सप्लाय लाईन्स वर परिणाम होतो, शाळा / कॉलेजेस बंद ठेवावी लागतात याची रुपयातील किंमत किती कोटी ?

एकच आकडा लक्षात ठेवा : २०२४-२०२५ वर्षात दिल्लीचे / एनसीआरचे ठोकळ उत्पादन वार्षिक २५ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजे दररोज ७००० कोटी रुपयांचे ; पूर्ण दिल्ली / एनसीआर एक दिवस बंद राहण्याची किंमत आहे ७००० कोटी रुपये नागरिकांना आरोग्यावर / औषध पाणी / तपासण्या यावर जो खर्च करावा लागतो तो किती कोटी ? प्रश्न असा विचारला पाहिजे कि शेतकऱ्यांनी तण न जाळल्यामुळे जर समाजाचा फायदा होत असेल तर तण काढण्याचा खर्च समाजाने शासनातर्फे का नाही उचलायचा ?

सगळा अडाण्याचा गाडा आहे; अनेक जण / मीडिया प्रदूषण वाढले की चिंता व्यक्त करतात. महानगरीय हवा प्रदूषणाची पोलिटिकल इकॉनॉमी वर चकार शब्द काढणार नाहीत; व्यापक दृष्टिकोन घेणार नाहीत ; दररोज ७००० कोटींचे नुकसान करून घेतील पण दोन चार हजार कोटी शेतकऱ्यांना सबसिडी द्यायला तत्व म्हणून विरोध करतील. मुद्दा फक्त दिल्लीचा नाही. अनेक महानगरे कमी जास्त प्रमाणात त्याच रस्त्यावरून चालत आहेत. सर्व प्रकारचे प्रदूषण राजकीय अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य अंग आहे. त्याला हात घालावाच लागेल.

संजीव चांदोरकर

(लेखक, अर्थतज्ज्ञ)

(साभार - सदर पोस्ट संजीव चांदोरकर यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)

Similar News