General Manoj Mukund Naravane Book : "जो उचित लगे वो करो!" - रात्रीच्या १०:३० वाजता पंतप्रधानांचं उत्तर आलं!

भारतीय आर्मी कायमच पॉलिटिकल लीडरशीपकडून मिलिटरी ऍक्शन घेताना आदेश घेत असते. कारण भारतीय आर्मी संसदेला किंवा लोकांना थेट जबाबदार नाहीये तर आर्मीच्या प्रत्येक कारवाईसाठी भारत सरकारचे लोकांप्रती उत्तरदायित्व आहे. हाच फरक भारत आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या कार्यपद्धतीत आहे.

३१ ऑगस्ट २०२० च्या रात्री ८:१५ वाजता भारताचे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या काळात जेव्हा चीनचे सैन्य ४ टँक आणि पायदळ घेऊन पूर्व लद्दाखजवळील सीमेच्या काहीशे मीटर जवळ आले असल्याची माहिती त्यांना उत्तर कमांडचे जोशी यांच्याकडून कळताच नरवणे दिल्लीत संरक्षण मंत्रालय, गृहमंत्रालय, अजित डोवाल, लाल लेजरच्या डोळ्यांचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि निगडीत प्रत्येकाशी "आता पुढे काय?" यासाठी आदेश द्यावा म्हणून विचारणा केली. त्यांनी कडी निंदा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी बोलणी केली. राजनाथ यांच्याकडे नरवणे यांच्या "सैन्यासाठी काय आदेश आहेत?" या प्रश्नाचे ठोस उत्तर नव्हते.

हे प्रकरण जास्त गंभीर होते. कारण भारत आणि चीन या दोहोंत No Bullets On Borders (कसल्याही परिस्थितीत सीमेवर गोळी चालवायची नाही) हा करार असल्याने आजवर अशी परिस्थिती कधीच उद्भवली नव्हती. उत्तरेतील भारतीय सैन्य मिडीयम आर्टिलरी वापर करून चिनी सैन्यावर हल्ला करण्यास तयार झाले होते. ते फक्त आदेशाची वाट बघत होते. आता चिनी सैन्य भारतीय सीमेच्या कैलाश पर्वतमालेच्या जवळ १ किमी पेक्षाही परिप्रेक्षात आले होते. आणि ते थांबायला तयार नव्हते. भारतीय सैन्याने त्यांना थांबण्याच्या सूचना दिल्या आणि हवेत फोडले जाणारे चमकी बॉम्बही फोडून त्यांना अलर्ट करण्यात आले होते परंतू परिस्थितीत काहीही बदल झाला नव्हता. चीनच्या जनरलने लीन यूने सकाळी यासंबंधी मिटिंग घेऊ अशी हमी दिली पण तरीही चीनचे टँक भारतीय सीमेकडे कूच करतच होते.

पाकिस्तानच्या बाबतीत भारतीय सैन्याला उच्चस्तरीय सैन्य कमांड किंवा राजकिय नेतृत्वाकडून आदेशाची गरज भासत नाही. आणि रोजच्या युद्धजन्य स्थितीत दोन्ही सैन्य असल्याने अन् कसलाही करार जवळजवळ पाळला जात नसल्याने तिथे वेगळी परिस्थिती असायची. पण चीनच्या सैन्यावर जर गोळीबार केला तर चीनसोबत युद्धास तोंड फुटण्याची भिती होती. मिनिटामिनिटाला परिस्थिती बदलत होती. चीनचे सैन्य थांबत नव्हते. राजनाथ सिंह परत फोन करण्याच्या हमीवर काहीही आदेश न देता गायब झाले होते. नंतर त्यांनी ही गोष्ट पंतप्रधान मोदींच्या कानावर घातली. पंतप्रधानांकडून शेवटी उत्तर आले.

"जो उचित लगे वो करो!"

तेव्हा रात्रीचे १०:३० वाजले होते. शेवटी ज्या गोष्टीसाठी मेजर जनरल नरवणे दोन तास राजकीय नेतृत्वाकडून आदेशाची वाट बघत होते. त्याच गोष्टीसाठी कुठलाही आदेश न देताच पंतप्रधान आणि पूर्ण पॉलिटिकल लाईन ऑफ कमांडने सगळ्या गोष्टी नरवणे यांच्यावरच ढकलून दिल्या होत्या. यासंबंधी घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक निर्णयासाठी नरवणे जबाबदार राहिले असते. आर्मी कंट्रोल रुममध्ये वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चाही होत होत्या आणि एक एक पर्याय रिजेक्ट केला जात होते.

या गोष्टीचे वर्णन करताना नरवणे म्हणतात, माझ्या हातात त्यावेळी एक उकडलेला गरम बटाटा दिल्याची जाणीव झाली. आणि यासोबतच जर मी कुठलाही चुकीचा निर्णय घेतला असता तर शेवटी माझेच हात भाजणार होते अशा आशयाची प्रतिक्रिया त्यांनी पुस्तकात लिहिली आहे. आपल्या राजकीय नेतृत्वाच्या हतबलतेवर बोट ठेवणारी ही प्रतिक्रिया होती. नरवणे यांनी परिस्थिती निवळण्यासाठी काय पाऊले उचलली याबाबत पुस्तकात माहिती नाही आणि त्यांनी ती लिहिली नसावी कारण मग तर त्यांच्यावर स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्याचे आरोप झाले असते.

आता अशा गोष्टी उघड केल्यानंतर कुठल्या राजकीय नेत्यांना पुस्तक लोकांपर्यंत जाऊ देण्याची ईच्छा कशी होणार? पाकिस्तानच्या बाबतीत प्रत्येक आदेश आपण स्वतः दिले आहेत आणि आपण लक्ष ठेवून होतो असे सांगणारे पंतप्रधान मोदी चीनबाबत मात्र स्पष्ट आदेश देण्यास अपयशी ठरले असाच अर्थ पुस्तकाच्या लिखाणातून निघणार होता. २०२० वेळी भारत कोव्हिडशी झुंजत होता. अशावेळी जर नरवणे सारख्या एका सैन्य अधिकाऱ्याने युद्धाचा निर्णय घेतला असता तर पूर्वतयारीने आलेल्या चीनपुढे आपण टिकू शकलो असतो का? अन् या युद्धाची जबाबदारी कशी निश्चित झाली असती? दरवेळी देशाच्या सुरक्षेविषयी प्रश्न विचारणे म्हणजे देशाच्या सैनिकांवर प्रश्न उपस्थित करणे होत नाही. हे प्रश्न अंततः जबाबदार असलेल्या भारत सरकारला विचारले जात असतात. संसदेत राहुल गांधींच्या बोलण्यावर गायीच्या वासराच्या चमड्यापासून बनवलेल्या लुईस विटन बेल्ट घालून अनुराग ठाकूर सारखे स्वदेशीचे ताबेदार गोंधळ घालू शकतात पण हिच गोष्ट आता बाहेर बोलली गेल्याने संसदेत पटलावर आली नाही म्हणजे ती बाहेरच येऊ शकत नाही असे नाही.

जन्मतारखेचा मुद्दा पुढे करून रिटायर होण्यास नकार देणाऱ्या भारतीय आर्मी चीफ जनरल व्हि. के.सिंह सारख्या आर्मी ऑफिसरला मोदी सरकारने मंत्री बनवून भारतीय सैन्याला राजकीय पदांची लालूच लावलेली आहे. त्यामुळे इथूनपुढे सैन्य अधिकारी सत्तेतील पदे मिळवण्यासाठी काहीही दावे करू शकतात. आणि त्या दाव्यांपासून सरकार पळू शकत नाही. सरकारने अशा दाव्यांचे खंडन करायला हवे. सध्यातरी सरकार या विषयात पळ काढत आहे. त्यामुळे नरवणे यांच्या "Four Stars of Destiny" या आत्मचरित्राला छापण्याची परवानगी संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळण्याची शक्यता कमीच आहे पण याचा अर्थ असा होत नाही की यावर कुणीच बोलायचं नाही आणि यातील सगळ्या गोष्टी खोट्याच आहेत. शेवटी लोकशाहीत संसदेच्या नियमात यावर बोलणे अयोग्य ठरत असेल पण बाहेर तर याविषयीची चर्चा नक्कीच होऊ शकते.

रविकुमार सुभाषराव

 General Manoj Mukund Naravane, Rajnath Singh, Narendra Modi, India-China Relations, Military Decision-Making, Border Security, National Security