Indian migrant workers Gulf : युद्ध झळा - आशियाई स्थलांतरितांच्या सुरक्षिततेचे वाढते संकट

Middle East war effect on labour market मध्यपूर्वेतील गगनचुंबी इमारती, विशाल पायाभूत प्रकल्प आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ही जगभरात चर्चेचा विषय असते. परंतु या विकासामागे उभा असलेला खरा कणा अनेकदा अदृश्य राहतो. आशियाई स्थलांतरित कामगार. भारत, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांमधून लाखो लोक रोजगाराच्या शोधात खाडी देशांमध्ये जातात. मात्र, जेव्हा युद्ध, राजकीय तणाव किंवा आर्थिक संकट निर्माण होते, तेव्हा सर्वात जास्त फटका याच कामगारांना बसतो.

पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षाने भारताच्या स्थलांतर व्यवस्थेतील अनेक कमकुवतपणा पुन्हा एकदा उघड केले आहेत. खाडी देशांमध्ये कार्यरत असलेले भारतीय कामगार केवळ परदेशात काम करणारे व्यक्ती नसून, ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या श्रमावर लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो आणि देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. मात्र, या संकटामुळे त्यांच्या आयुष्यावर आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) अंदाजानुसार, खाडी देशांमध्ये सुमारे 2.4 कोटी आशियाई स्थलांतरित कामगार कार्यरत आहेत. यामध्ये भारताचा मोठा वाटा असून, दरवर्षी सुमारे 8 ते 10 लाख भारतीय रोजगारासाठी मध्यपूर्वेकडे स्थलांतर करतात. हे कामगार प्रामुख्याने बांधकाम, घरगुती काम, हॉटेल उद्योग, सुरक्षा सेवा, परिवहन आणि लघुउद्योग क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असतात. त्यांच्या श्रमांवर या देशांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. परंतु या कामगारांचे जीवन अत्यंत असुरक्षित आहे. त्यांना अनेकदा धोकादायक कामाच्या परिस्थितीत काम करावे लागते. अत्यंत उष्ण हवामान, अपुरी सुरक्षा साधने, दीर्घ कामाचे तास आणि कमी वेतन ही त्यांची दैनंदिन वास्तवता आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नाही किंवा त्यांचे वेतन रोखून ठेवले जाते. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास योग्य भरपाई मिळत नाही, ही देखील एक गंभीर समस्या आहे.

या समस्यांचे एक मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेतील “कफाला” (sponsorship) प्रणाली. या व्यवस्थेत कामगाराचे व्हिसा आणि नोकरी पूर्णपणे नियोक्त्यावर अवलंबून असते. नियोक्त्याच्या परवानगीशिवाय कामगार नोकरी बदलू शकत नाही किंवा देश सोडू शकत नाही. अनेक वेळा कामगारांचे पासपोर्ट जप्त केले जातात, ज्यामुळे ते पूर्णपणे नियोक्त्याच्या नियंत्रणाखाली येतात. या प्रणालीमुळे शोषण, जबरदस्तीचे काम आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन वाढते.

महिला स्थलांतरित कामगारांची परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. घरगुती काम करणाऱ्या महिलांना अनेकदा शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्यासाठी कामाचे तास निश्चित नसतात आणि त्यांना बाहेरच्या जगाशी संपर्क साधण्याचीही मर्यादित संधी मिळते. तक्रार नोंदवण्याची यंत्रणा अपुरी असल्यामुळे अनेक अत्याचार उघडकीस येत नाहीत. अलीकडील मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षांमुळे या कामगारांचे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेतील तणावामुळे या प्रदेशात अस्थिरता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत स्थलांतरित कामगार धोक्यात येतात. अनेकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याची संधी मिळत नाही, तर काहींना अचानक नोकरी गमवावी लागते. कर्ज काढून परदेशात गेलेल्या कामगारांसाठी हे आर्थिक संकट अधिकच गंभीर ठरते.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा स्थलांतरित (emigrant) देश मानला जातो. 2024 च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 3.5 कोटी (35.4 million) भारतीय परदेशात राहतात, आणि दरवर्षी सुमारे 25 लाख (2.5 million) भारतीय परदेशात स्थलांतर करतात. यापैकी मोठा हिस्सा रोजगारासाठी जातो, विशेषतः खाडी देशांमध्ये हे स्थलांतर होते. खाडी देशांमध्ये स्थलांतरित भारतीयांची संख्या अत्यंत मोठी आहे. सध्या अंदाजे 90 लाख ते 1 कोटी भारतीय (8.5–10 million) कामगार गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल ( Gulf Cooperation Council (GCC) देशांमध्ये कार्यरत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक भारतीय यूएई, सौदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान आणि बहरीन येथे आहेत. दरवर्षी भारतातून मोठ्या प्रमाणात कामगार खाडी देशांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. 2023 मध्येच सुमारे 3.98 लाख भारतीय कामगार परदेशात गेले, त्यापैकी सर्वाधिक कामगार हे गल्फ देशांमध्ये कामगार म्हणून काम करत होते. ह्या स्थलांतरांचे मुख्य कारण म्हणजे गरीबी, आर्थिक गरज, बेरोजगारी आणि वेतनातील फरक हे आहेत. कामाच्या स्वरूपाकडे पाहिले, तर गल्फमध्ये जाणारे बहुतांश भारतीय कामगार अल्प-कुशल (unskilled) किंवा अर्ध-कुशल (semi-skilled) असतात.

ते प्रामुख्याने बांधकाम (construction) – सुमारे 19%, ड्रायव्हिंग व ट्रान्सपोर्ट – सुमारे 15% , स्वच्छता व सॅनिटेशन – सुमारे 11% तर घरगुती कामगार (domestic workers) – सुमारे 9% कामगार काम करतात. याशिवाय, काही प्रमाणात भारतीय डॉक्टर, नर्स, इंजिनिअर्स आणि आयटी व्यावसायिकही खाडी देशांमध्ये कार्यरत आहेत, परंतु त्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. या स्थलांतराचा भारताला सर्वात मोठा फायदा म्हणजे परदेशातून येणारा पैसा (remittances). भारत हा जगातील सर्वाधिक remittances प्राप्त करणारा देश आहे. 2024-25 मध्ये भारताला सुमारे 135 अब्ज डॉलर (USD 135.46 billion) इतके remittances मिळाले, जो आजपर्यंतचा ऐतिहासिक उच्चांक आहे. यापैकी सुमारे 35–40% हिस्सा गल्फ देशांमधून येतो, म्हणजेच अंदाजे लाखो कोटी रुपयांचा आर्थिक प्रवाह भारतात येतो.

हा पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य आणि लहान व्यवसायांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, सध्याच्या युद्धाच्या संकटामुळे ही संपूर्ण व्यवस्था धोक्यात आली आहे. अनेक कामगारांना वेतन मिळण्यास विलंब होत आहे, काहींना नोकऱ्या गमवाव्या लागत आहेत, तर काहींना सुरक्षिततेच्या भीतीमुळे भारतात परतावे लागत आहे. यामुळे केवळ त्यांच्या कुटुंबांवरच नव्हे, तर संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. या संकटाने भारताच्या स्थलांतर व्यवस्थेतील काही गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत.

पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे अचूक डेटाचा अभाव. अनेक कामगार अनौपचारिक मार्गाने परदेशात जातात, त्यामुळे सरकारकडे त्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसते.

दुसरी समस्या म्हणजे सरकारी विभागांमधील समन्वयाचा अभाव. परराष्ट्र मंत्रालय, कामगार मंत्रालय आणि राज्य सरकारे यांच्यात प्रभावी संवाद नसल्यामुळे संकटाच्या वेळी मदत कार्यात विलंब होतो.

तिसरी समस्या म्हणजे कामगारांच्या हक्कांचे अपुरे संरक्षण. अनेक कामगारांना कमी वेतन, कठोर कामाच्या अटी आणि मूलभूत सुविधा न मिळणे या समस्या भेडसावत असतात. काही वेळा त्यांचे पासपोर्टही जप्त केले जातात.

चौथी समस्या म्हणजे संकट व्यवस्थापनाची कमकुवत तयारी. युद्ध, महामारी किंवा आर्थिक मंदीच्या काळात कामगारांना सुरक्षित परत आणणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे ही मोठी आव्हाने ठरतात.

या पार्श्वभूमीवर भारताने तातडीने काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, स्थलांतरित कामगारांची डिजिटल नोंदणी प्रणाली तयार करणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, गल्फ देशांसोबत द्विपक्षीय करार करून कामगारांचे हक्क सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, प्रत्येक देशातील भारतीय दूतावासांची क्षमता वाढवून आपत्कालीन मदत यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे. चौथे म्हणजे, परत आलेल्या कामगारांसाठी पुनर्वसन आणि रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. अलीकडील मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षांमुळे या कामगारांचे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेतील तणावामुळे या प्रदेशात अस्थिरता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत स्थलांतरित कामगार थेट धोक्यात येतात. अनेकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याची संधी मिळत नाही, तर काहींना अचानक नोकरी गमवावी लागते. कर्ज काढून परदेशात गेलेल्या कामगारांसाठी हे आर्थिक संकट अधिकच गंभीर ठरते.

भारतासह अनेक आशियाई देश संकटाच्या वेळी आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करतात. परंतु हे प्रयत्न प्रामुख्याने तात्पुरते असतात. दीर्घकालीन संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली मजबूत धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा अभाव दिसून येतो. स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी एकसंध प्रादेशिक किंवा जागतिक धोरणाची आवश्यकता आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून काही महत्त्वाचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थलांतरित कामगारांसाठी समान सुरक्षा मानके आणि कायदे तयार करणे आवश्यक आहे. “कफाला” प्रणालीमध्ये सुधारणा करून कामगारांना नोकरी बदलण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे. याशिवाय, कामगारांसाठी आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि मृत्यू भरपाई योजना अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कामगारांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी (evacuation) सक्षम यंत्रणा तयार करणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेषतः महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि सुरक्षित निवासाची हमी देणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी स्थलांतरित कामगारांचे महत्त्व केवळ सामाजिकच नाही तर आर्थिकही आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक रेमिटन्स मिळवणारा देश असून, 2024 मध्ये सुमारे 125 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम देशात आली. यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतील कामगारांकडून येतो. त्यामुळे या कामगारांची सुरक्षितता आणि कल्याण हे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी थेट संबंधित आहे.

शेवटी, मध्यपूर्वेतील विकासाची कहाणी ही आशियाई स्थलांतरित कामगारांच्या कष्टांवर उभी आहे. परंतु त्यांचे अस्तित्व अजूनही “अदृश्य” आहे. त्यांच्या हक्कांकडे आणि सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. आज गरज आहे ती या कामगारांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क देण्याची. त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी ठोस, दीर्घकालीन आणि समन्वित उपाययोजना करण्याची. अन्यथा, हे अदृश्य हात एक दिवस संपूर्ण व्यवस्थेची कमकुवत कडी ठरू शकतात.