PSI पदासाठी वयोमर्यादा वाढ: महायुती सरकारच्या दिरंगाईमुळे लाखो युवकांचे स्वप्न धोक्यात!

महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय पटावर सध्या एकच मुद्दा चर्चेत आहे – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी वयोमर्यादेत एक वर्षाची वाढ करण्याची मागणी. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हजारो उमेदवार या न्याय्य मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, पत्रे लिहित आहेत, आंदोलने करत आहेत. पण महायुती सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे, दिरंगाईमुळे आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावामुळे आजही या संवेदनशील मुद्द्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, लाखो पात्र, मेहनती आणि प्रशिक्षित युवक वयोमर्यादेबाहेर फेकले गेले आहेत. त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या कष्टांचा अपमान होत आहे आणि भविष्याशी थेट खेळ खेळला जात आहे. हा केवळ अन्याय नाही, तर लाखो युवकांची उघड फसवणूक आहे. आज, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी, नववर्षाच्या उंबरठ्यावरही हे प्रश्न कायम आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेस पक्ष या अन्यायाविरुद्ध राज्यातील लाखो परीक्षार्थींच्या सोबत ठामपणे उभा आहे आणि तात्काळ न्यायाची मागणी करतायंत.

एमपीएससीने २९ जुलै २०२५ रोजी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात प्रसिद्ध केली. एकूण ६७४ पदांसाठी ही भरती जाहीर झाली, ज्यात पीएसआय पदांसाठी ३९२ जागा आहेत. ही जाहिरात वेळेवर न प्रसिद्ध होणे हा पूर्णपणे सरकारचा दोष आहे. कोविडनंतरच्या कालावधीत भरती प्रक्रिया रखडली, पण २०२५ पर्यंतही एमपीएससीने विलंब केला. यामुळे गेल्या ३-४ वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे वय जास्त झाले आणि ते अपात्र ठरले आहेत. पुण्यातील हजारो विद्यार्थी, नागपूर, मुंबई, औरंगाबादसह राज्यभरातील उमेदवार आता निराश झाले आहेत. एका विद्यार्थ्याने सांगितले, “आम्ही वर्षानुवर्षे पुस्तके वाचली, शारीरिक तयारी केली, कोचिंगला लाखो रुपये खर्च केले. आता फक्त सरकारच्या चुकीने झालेल्या या विलंबामुळे सगळं हरवणार का?” ही निराशा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण युवा वर्गाची आहे. महाराष्ट्रात लाखो तरुण बेरोजगारीच्या जाळ्यात सापडले आहेत आणि सरकारी नोकऱ्या त्यांच्यासाठी एकमेव आशा आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारची दिरंगाई हा घोर अन्याय आहे.

सरकारच्या विलंबाची किंमत विद्यार्थ्यांना का भरावी?

पीएसआय पदासाठी उमेदवारांची तयारी ही कोणतीही साधी गोष्ट नाही. ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे, ज्यात वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम, आर्थिक गुंतवणूक, शारीरिक आणि मानसिक तयारी समाविष्ट असते. विद्यार्थी सकाळपासून रात्रीपर्यंत अभ्यास करतात, धावपटू प्रशिक्षण घेतात, लेखी परीक्षेसाठी कोचिंग क्लासेसमध्ये लाखो रुपये खर्च करतात. काहींच्या कुटुंबांना यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. पण एमपीएससीची जाहिरात अनेक महिने उशिरा प्रसिद्ध झाली. ही जबाबदारी कोणाची? पूर्णपणे महायुती सरकारची! गृह विभागाने पोलिस शिपाई भरतीसाठी वयोमर्यादा २८ वर्षांवरून ३५ वर्षांपर्यंत वाढवली, पण पीएसआयसाठी मात्र काहीच केले नाही. हा भेदभाव का? प्रशासकीय अपयशाची शिक्षा परीक्षार्थींना का?

राज्यातील बेरोजगारीचा दर ४.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. युवकांसमोर खासगी क्षेत्रात स्थिर नोकऱ्या नाहीत. सरकारी नोकऱ्या म्हणजे सुरक्षित भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कुटुंबाची जबाबदारी. पीएसआय पद हे विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी आकर्षक आहे. ते पोलिस दलात सेवा देऊन समाजरक्षण करू इच्छितात. पण वयोमर्यादेच्या या अडथळ्यामुळे ५० ते ६० हजार विद्यार्थी अपात्र झाले आहेत. पुण्यात नुकत्याच झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थी म्हणाले, “आम्ही एमपीएससीला स्वायत्त संस्था समजतो, पण तीही सरकारच्या दबावाखाली आहे. न्याय मिळालाच पाहिजे!” हा मुद्दा केवळ पीएसआयपुरता मर्यादित नाही. एमपीएससीच्या इतर परीक्षांमध्येही असाच विलंब झाला आहे. सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा केली, पण आपल्या युवकांना नोकऱ्या देण्यात मात्र अपयशी ठरले आहे. ही दिरंगाई महाराष्ट्राच्या विकासाला खिळ घालत आहे.

काँग्रेसची ठाम मागणी: तात्काळ एक वर्ष वयोवाढ आणि न्याय!

महाराष्ट्र काँग्रेस पक्ष या अन्यायाविरुद्ध नेहमीच लढा देत आला आहे. आमची स्पष्ट आणि ठाम मागणी आहे की पीएसआय पदासाठी तात्काळ एक वर्ष वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जाहीर करावा. आणि वयोमर्यादेची गणना १ जानेवारी २०२५ प्रमाणे करण्यात यावी. ही मागणी केवळ काँग्रेसची नाही, तर राज्यातील १०० हून अधिक आमदार व खासदारांसह अनेक नेत्यांनी सरकारकडे लेखी पत्रे सादर केली आहेत. याशिवाय शेकडो विद्यार्थ्यांनीही स्वतंत्रपणे ही मागणी मांडली आहे. विधानसभा सदस्य, खासदार, मंत्र्यांपर्यंत या पत्रांचा ओघ गेला, पण महायुती सरकारने दुर्लक्ष केले. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या बैठकीनंतर दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित असल्याचे वृत्त आहे, पण आजपर्यंत काहीच झाले नाही.

काँग्रेस पक्षाने राज्यभरात मोर्चे काढले आहेत. धाराशिव, पुणे, परभणी येथे निदर्शने झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे मुद्दे सोडवण्यासाठी वेळ काढावा. अन्यथा, युवा वर्गाचा रोष वाढेल आणि ते राजकीयदृष्ट्या सरकारला महागात पडेल. आम्ही युवकांसाठी लढतो, कारण ते महाराष्ट्राचे भविष्य आहेत.

लाखो युवकांच्या स्वप्नांचा बळी: आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

या वयोमर्यादा विवादाचा परिणाम केवळ वैयक्तिक नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक आहे. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील तरुण पीएसआय होऊन कुटुंबाची जबाबदारी उचलू इच्छितात. पण अपात्र ठरल्याने त्यांच्यासमोर पर्याय उरत नाहीत. बेरोजगारीमुळे नैराश्य, मानसिक ताण आणि काही ठिकाणी चुकीच्या मार्गाकडे वळणे – हे सगळे धोके वाढत आहेत. एका अभ्यासानुसार, महाराष्ट्रात १५-२९ वयोगटातील २३% युवक बेरोजगार आहेत. सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या की हा आकडा आणखी वाढेल. सरकारने २०२५ मध्ये १० लाख नोकऱ्यांची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात केवळ कागदोपत्री राहिली. पीएसआयसारख्या महत्त्वाच्या पदांसाठी विलंब हे सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा विचार करा. कोचिंग फी, पुस्तके, शारीरिक प्रशिक्षण – सगळ्याला लाखो रुपये लागतात. एका विद्यार्थ्याने सांगितले, “मी २०२१ पास झालो. चार वर्षे तयारी केली, २ लाख रुपये खर्च केले. आता अपात्र? हे कसे शक्य?” ही कहाणी लाखो विद्यार्थ्यांची आहे. सरकारने जर वयोमर्यादा वाढवली, तर हे पैसे वाया जाणार नाहीत आणि पात्र उमेदवारांना संधी मिळेल. अन्यथा, हे कष्ट व्यर्थ जाऊन युवा वर्गातून विश्वास गमावला जाईल. महायुती सरकारने ‘युवा महाराष्ट्र’ची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात युवकांना फसवत आहे.

न्यायाची वेळ आली आहे: आंदोलनाची हाक!

महाराष्ट्राच्या इतिहासात युवकांच्या आंदोलनांनी मोठे बदल घडवले आहेत. १९७० च्या दशकातील नोकरीसाठीचे आंदोलन, जे राजकीय परिवर्तन घडवले, ते आजही प्रेरणादायी आहे. आज पुन्हा तशीच वेळ आली आहे. काँग्रेस पक्ष विद्यार्थ्यांसोबत उभा आहे. आम्ही मागणी करतो की, एमपीएससीने तात्काळ अधिसूचना काढावी आणि वयोमर्यादा १ जानेवारी २०२५ पासून गणली जावी. हे केवळ एक वर्षाची सवलत नाही, तर न्यायाची हमी आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन सरकारवर दबाव टाकावा. जर फडणवीस सरकारने हा मुद्दा सोडवला नाही, तर राज्यभर आंदोलनांची लाट उसळेल.

युवकांचा विजय म्हणजे महाराष्ट्राचा विजय

पीएसआय वयोमर्यादा वाढ ही केवळ प्रशासकीय बाब नाही, तर लोकशाहीची तपासणी आहे. सरकारने युवकांच्या स्वप्नांना प्राधान्य द्यावे, दिरंगाई थांबवावी. महाराष्ट्र काँग्रेस पक्ष या लढ्यात अग्रभागी आहे. आम्ही वचन देतो की, न्याय मिळेपर्यंत थांबणार नाही. लाखो विद्यार्थ्यांसाठी हा लढा आवश्यक आहे. नववर्ष २०२६ सुरू होत असताना, सरकारने हा शुभ संकेत द्यावा – वयोमर्यादा वाढ आणि युवकांना न्याय. अन्यथा, युवा रोषाची लाट अनियंत्रित होईल. महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी, युवकांसाठी – न्याय हवाच!

लेखक - धनंजय शिंदे