असीम सरोदे यांच्या वकिलीची सनद रद्द, बार कौन्सिलनं असा निर्णय का घेतला ?

पुणे : सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलनं घेतलाय. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात, न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भातील वक्तव्याप्रकरणी बार कौन्सिलनं ही कारवाई केली आहे. अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

असीम सरोदे हे महाराष्ट्रासह सर्वोच्च न्यायालयातही विविध खटले चालवतात. त्यापैकीच एक म्हणजे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेला खटला आहे. या खटल्यातील इतर सहभागी वकिलांपैकी सरोदे हे देखील एक वकील आहेत. बार कौन्सिलनं सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केल्यानं आता त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही. सनद रद्द झाल्यानंतर असीम सरोदे यांनी अजूनही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सरोदेंची सनद रद्द का झाली ?

एका सार्वजनिक कार्यक्रमात असीम सरोदेंनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भात काही वक्तव्यं केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यांमुळं न्यायव्यवस्थेचा अपमान होऊन न्यायालयाविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार बार कौन्सिलकडे करण्यात आली होती. यासंदर्भात १९ मार्च २०२४ रोजी तक्रारदारानं असीम सरोदेंना माफी मागण्यास सांगितले होते. मात्र, सरोदेंनी माफी मागण्यास नकार दिला होता.

या तक्रारीच्या अनुषंगानं अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या समितीनं सरोदेंच्या भाषणाचे ट्रान्सस्क्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप पाहिल्यानंतर सरोदेंची सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “राज्यपाल फालतू आहेत”... “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे”...अशी विधान सरोदेंनी केली होती. या विधानांमुळं न्यायालयाविषयी नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदांचा आदर राखण्याची नैतिक, कायदेशीर जबाबदारी ही वकिलांची आहे...वकील म्हणजे “Officer of the Court” असल्यानं त्यानं न्यायपालिकेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे, असे मत बार कौन्सिलनं नोंदवलंय.

‘त्या’ भाषणानंतर असीम सरोदे काय म्हणाले होते ?

दरम्यान, त्या वक्तव्यासंदर्भात चर्चा सुरु झाल्यानंतर सरोदेंनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते, “मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदाचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य म्हणजे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. ‘फालतू’ हा शब्द मी अपमानासाठी नाही तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला होता. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. त्यामुळं माझा हेतू हा न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हे तर लोकांमध्ये जागरुकता करण्याचा होता”