Rahul Gandhi on Chinese cameras : सरकारी कॅमेऱ्यांमध्ये चीनी घुसखोरी? मोदी सरकार माहिती का लपवतेय ?- राहुल गांधी

Government data security India केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून इंटरनेट-कनेक्टेड चीनी CCTV कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर कडक निर्बंध आणले आहेत. Hikvision, Dahua आणि TP-Link सारख्या प्रमुख चीनी कंपन्यांच्या उत्पादनांना STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) प्रमाणपत्राशिवाय विक्री करता येणार नाही. नव्या नियमांनुसार, उपकरणांच्या पुरवठा साखळीची पूर्ण पारदर्शकता, भारतात स्थानिक सुरक्षा चाचण्या, एन्क्रिप्टेड डेटा स्टोरेज आणि चीनी चिप्सवर बंदी यासारख्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील. यामुळे सार्वजनिक आणि नवीन वापरासाठी चीनी कॅमेऱ्यांवर प्रभावीपणे बंदी आली आहे. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. चीनी उत्पादनांमधून संभाव्य डेटा लीक आणि रिमोट हॅकिंगचा धोका टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. analog कॅमेऱ्यांना (इंटरनेट नसलेल्या) काही प्रमाणात सूट मिळू शकते.  

दरम्यान, यासंदर्भात काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते Rahul Gandhi राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे, ते म्हणतात...

सरकारने अलीकडेच चिनी CCTV कॅमेऱ्यांच्या सार्वजनिक वापरावर बंदी घातली आहे. पण सरकारी इमारतींमध्ये अजूनही चिनी कॅमेरे लावलेले आहेत. बंदी घातलेले चिनी अ‍ॅप्स बदललेल्या नावांनी पुन्हा समोर येत आहेत. परदेशी AI प्लॅटफॉर्म संवेदनशील डेटा प्रक्रिया करत आहेत. आणि या सगळ्यावर सरकारकडे सांगण्यासारखं काहीही नाही. मी संसदेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाला प्रश्न विचारला. उत्तरात खूप काही सांगितलं गेलं, पण जे विचारलं होतं त्याचं एकही ठोस उत्तर मिळालं नाही. आपले कॅमेरे कोणत्या देशांतून आले आहेत? त्यापैकी किती सुरक्षा दृष्टीने प्रमाणित आहेत? कोणते परदेशी AI प्लॅटफॉर्म सरकारी डेटा प्रक्रिया करत आहेत? कोणते बंदी घातलेले अ‍ॅप्स बदललेल्या नावांनी अजूनही सुरू आहेत? मंत्रालयाच्या उत्तरात ना आकडे होते, ना स्पष्ट उत्तर एकाही प्लॅटफॉर्मचं नावसुद्धा देण्यात आलं नाही. पाच वर्षांपूर्वी सरकारने स्वतः मान्य केलं होतं की, सरकारी वापरातील 10 लाख चिनी कॅमेरे डेटा ट्रान्सफरचा धोका निर्माण करतात. तरीही आजपर्यंत सरकारने हे सांगितलेलं नाही की सध्या आपल्यावर नजर ठेवणारे कॅमेरे सुरक्षित आहेत की नाहीत. ही जाणीवपूर्वक भारताला अंधारात ठेवण्याच एक कटकारस्थान आहे. मोदी सरकार स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकत परदेशी निगराणीची वस्तुस्थिती लपवत आहे आणि प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे. 

संसदेत राहुल गांधी यांनी विचारलेले प्रश्न? 

१.  सरकारला मोबाईल फोन आणि कॅमेऱ्यांसह गुप्तहेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रकरणांची माहिती आहे का?

२.  २०२१मध्ये संसदेला सांगितले गेले होते की सरकार चीनमध्ये बनवलेल्या 10 लाख कॅमेऱ्यांचा वापर करत आहे आणि त्यातून डेटा लीक होण्याचा धोका आहे. तरीही सीसीटीव्ही सुरक्षा संबंधी शिफारशी का अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत?

३.  मागील पाच वर्षांत खरेदी केलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची एकूण संख्या किती आहे? त्यांचे उत्पादक देश कोणते आहेत? तसेच प्रमाणित आणि अप्रमाणित कॅमेऱ्यांचे प्रमाण काय आहे आणि त्यासाठी वापरलेले मानदंड कोणते?

४.  डेटा लीकच्या धोक्यामुळे काही चीनी मोबाईल अ‍ॅप्स देशात बंदी घालण्यात आली आहेत का? असल्यास त्या अ‍ॅप्सची यादी आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा तपशील काय आहे?

५.  सध्या सरकारद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या परदेशी AI प्लॅटफॉर्मसह AI प्रणालींना नियंत्रित करण्यासाठी कोणते सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू आहेत?

६.  सायबर धोके आणि परदेशी देखरेखीपासून भारताच्या डेटाची सुरक्षा आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे? 

Full View

या प्रश्नांवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी दिलेलं उत्तर

भारत सरकार डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे उद्भवणाऱ्या सायबर सुरक्षा धोक्यांबाबत सतर्क आहे. गेल्या 12 वर्षांत भारताच्या डिजिटल परिसंस्थेला मजबूत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

भारताच्या दूरसंचार नेटवर्कची सुरक्षा:

दूरसंचार नेटवर्क हे डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. 2021 मध्ये सरकारने विश्वासार्ह स्रोतांवर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश लागू केले, ज्यामुळे देशातील दूरसंचार उपकरणे फक्त विश्वासार्ह स्रोतांकडूनच घेतली जातील याची खात्री केली जाते. सरकारने नेटवर्क सुरक्षा आणि डेटा सुरक्षेसाठी कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत केली आहे. यामध्ये दूरसंचार अधिनियम, 2023 आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2022 यांचा समावेश आहे, जे नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण सुनिश्चित करतात. सरकारने सीसीटीव्ही प्रणालींची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत आणि भारतीय बाजारातील सीसीटीव्हीसाठी अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकतांची अधिसूचना जारी केली आहे. हार्डवेअर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या घटकांचे (जसे सिस्टम-ऑन-चिप (SoC)) मूळ स्पष्टपणे नोंदवणे आता बंधनकारक आहे. डिव्हाइसेसना अशा कमकुवतपणांविरुद्ध चाचणी करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे अनधिकृत दूरस्थ प्रवेश होऊ शकतो. उपकरणांना मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीसाठी पाठवणे आवश्यक आहे. सध्या, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे 507 मॉडेल्स सुरक्षा अनुपालनासाठी प्रमाणित करण्यात आले आहेत.

सरकारद्वारे सीसीटीव्हीचा वापर:

सरकारी विभागांना अशा सीसीटीव्ही उपकरणांची खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे जी या मानकांचे पालन करत नाहीत. याशिवाय, सीसीटीव्ही नेटवर्कशी संबंधित सुरक्षा जोखमी दूर करण्यासाठी आणि सीसीटीव्ही/व्हिडिओ निगराणी प्रणालींची एकूण सुरक्षा व अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत सल्ला (अॅडव्हायजरी) जारी करण्यात आला आहे.

मोबाईल अ‍ॅप्स ब्लॉक करणे:

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 च्या कलम 69A अंतर्गत, डेटा सुरक्षा आणि इतर गैरप्रकारांबाबतच्या चिंतेमुळे 652 मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.

सायबर सुरक्षा स्थिती मजबूत करण्यासाठी अतिरिक्त उपाय:

CERT-In (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) सायबर सुरक्षा धोक्यांचा शोध घेण्यासाठी सायबर स्पेसवर सतत लक्ष ठेवते आणि संबंधित संस्था, राज्य सरकारे व महत्त्वाच्या एजन्सींशी माहितीची देवाणघेवाण करते.

CERT-In ने माहिती सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतींच्या अंमलबजावणीसाठी आणि ऑडिटसाठी 237 सुरक्षा लेखा परीक्षक (ऑडिटर्स) नामनिर्देशित केले आहेत.

जून 2023 मध्ये CERT-In ने सरकारी संस्थांसाठी माहिती सुरक्षा पद्धतींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यामध्ये डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, ओळख व प्रवेश व्यवस्थापन, अ‍ॅप्लिकेशन सुरक्षा, तृतीय-पक्ष आऊटसोर्सिंग, सुरक्षित प्रक्रिया, सुरक्षा देखरेख, घटना व्यवस्थापन आणि सुरक्षा ऑडिट यांचा समावेश आहे.

CERT-In ने सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि क्रिप्टोग्राफीसाठी बिल ऑफ मटेरियल (BoM) संदर्भात जुलै 2025 मध्ये अद्ययावत तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांच्या पुरवठा साखळीची सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवणे हा आहे.

एकंदरित राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारने असे उत्तर दिलं असून यामध्ये विशिष्ट आकडे, देशांची यादी, प्रमाणित कॅमेऱ्यांची संख्या किंवा विदेशी AI प्लॅटफॉर्म्सची यादी दिली नाही. एकही प्लॅटफॉर्म किंवा ॲपचे नाव उघड केले गेले नाही. यामुळे मंत्रायलाकडून आलेलं हे उत्तर अस्प्ष्ट असून सरकार माहिती का लपवत आहे असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे.

कोणती प्रतिबंधित चीनी ॲप्स नव्या रूपात परत आली?

२०२०-२२ मध्ये ५९+ चीनी ॲप्स (TikTok, WeChat, CamScanner इ.) ब्लॉक करण्यात आले. तरीही २०२५ मध्ये किमान ३६ ॲप्स Google Play Store किंवा Apple App Store वर नव्या नावाने किंवा थोड्या बदलांसह उपलब्ध झाल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. उदाहरणे:

Xender → “Xender: File Share, Share Music”

Taobao → “Mobile Taobao”

Tantan → “TanTan – Asian Dating App”

Youku, MangoTV, Shein इ.

काही ॲप्स भारतीय कंपन्यांसोबत भागीदारी किंवा रीब्रँडिंगद्वारे परत आल्याचे दिसते. सरकारने पुन्हा काही ॲप्स ब्लॉक केल्याचे सांगितले, परंतु यादी आणि कारवाई काय केली याची पूर्ण माहिती अद्याप नाही..

विदेशी AI प्लॅटफॉर्म्स आणि डेटा जोखीम

सरकारी अधिकारी ChatGPT, DeepSeek (चीनी) सारख्या विदेशी जनरेटिव्ह AI प्लॅटफॉर्म्स वापरत असल्याबाबत चिंता वाढली आहे. फायनान्स मंत्रालयाने अधिकृत डिव्हाइसेसवर या AI टूल्स वापरण्यावर बंदी घातली आहे. कारण: डेटा प्रायव्हसी, ‘इन्फरन्स रिस्क’ आणि डेटा विदेशी (विशेषतः चीन) सर्व्हरवर जाण्याचा धोका. भारत AIKosh, IndiaAI Mission सारख्या स्वदेशी उपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहे. DPDP Act अंतर्गत नियम आहेत, परंतु विदेशी प्लॅटफॉर्म्स सरकारी डेटा कसे हाताळतात याबाबत स्पष्ट उत्तर  मिळालं नाही.