मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष हा केवळ भूराजकीय किंवा लष्करी प्रश्न नाही; तो एक गंभीर पर्यावरणीय आणि मानवी विकासाचा संकटबिंदू बनत आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या चर्चा मुख्यतः मानवी जीवितहानी, स्थलांतर आणि भूराजकीय परिणामांवर सुरू आहेत. मात्र युद्ध हे केवळ मानवावर परिणाम करत नाही तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम हे पर्यावरणावर होत असतात. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पर्यावरणीय हानीची जोखीम अत्यंत वाढली आहे. हा प्रदेश आधीच जलसंकट, हवामान बदल आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या कमतरतेशी झुंज देत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पर्यावरणीय हानी वाढत असून पाणी, अन्न आणि आरोग्य सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
युद्धामुळे होणारी पर्यावरणीय हानी, ही हानी केवळ तात्पुरती नसून पिढ्यानपिढ्या परिणाम करणारी असते. मध्यपूर्व हा प्रदेश आधीच पाणीटंचाई, वाळवंटीकरण आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी झुंज देत आहे. अशा परिस्थितीत युद्ध हा एक “मल्टिप्लायर” ठरतो तो विद्यमान संकटांना अधिक तीव्र बनवतो. उदाहरणार्थ, डिसॅलिनेशन प्लांट्सवर होणारे हल्ले लाखो लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षेला थेट धोका निर्माण करतात. पाणी हा केवळ संसाधन नाही; तो जीवनाचा मूलाधार आहे. त्यामुळे अशा पायाभूत सुविधांवर हल्ला म्हणजे मानवी हक्कांवर अप्रत्यक्ष हल्ला होय.
पर्यावरणीय हानी : आकडे काय सांगतात?
• संयुक्तराष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार, जगातील सुमारे 40% अंतर्गत संघर्ष नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित असतात.
• मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये 90% पेक्षा अधिक लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी डिसॅलिनेशन प्रकल्पांवर अवलंबून आहे.
• या प्रदेशात प्रति व्यक्ती उपलब्ध पाणी हे जागतिक सरासरीच्या 10% पेक्षा कमी आहे.
• संघर्षग्रस्त भागात हवेतील प्रदूषण 20–30% पर्यंत वाढल्याचे विविध अभ्यास दर्शवतात.
• संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, युद्धानंतर प्रभावित क्षेत्रांमध्ये शेती उत्पादन 25–50% पर्यंत घटते.
ह्या आकडेवारीवरुण हे स्पष्ट होते की, युद्धाचा परिणाम केवळ रणांगणापुरता मर्यादित राहत नाही; तो थेट जीवनाच्या मूलभूत घटकांवर परिणाम करतो.
युद्धामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विषारी प्रदूषण. बॉम्बस्फोट, तेल साठ्यांवरील हल्ले आणि औद्योगिक संरचनांचा नाश यामुळे हवा, पाणी आणि मातीमध्ये धोकादायक रसायने मिसळतात. ही प्रदूषणे लगेच दिसत नाहीत, पण दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरतात कर्करोग, श्वसनाचे आजार आणि जन्मजात दोष यांसारख्या समस्या वाढतात. याचबरोबर, सागरी परिसंस्थांवर होणारा परिणामही गंभीर आहे. तेलगळती किंवा रासायनिक गळतीमुळे समुद्रातील जैवविविधता नष्ट होते. मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उपजीविकेचे साधन नष्ट होते, ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक अस्थिरता वाढते.
युद्धादरम्यान बॉम्बस्फोट, तेल साठ्यांवरील हल्ले आणि औद्योगिक संरचनांचा नाश यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विषारी पदार्थ वातावरणात मिसळतात.
• WHO च्या अंदाजानुसार, प्रदूषणामुळे दरवर्षी जगभरात 70 लाखांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडतात, आणि संघर्षग्रस्त भागात हा धोका अधिक वाढतो.
• युद्धानंतर अनेक ठिकाणी कर्करोग आणि श्वसनाच्या आजारांचे प्रमाण लक्षणीय वाढलेले दिसून आले आहे.
ही परिस्थिती “silent health emergency” निर्माण करते ज्याचे परिणाम हळूहळू पण दीर्घकाळ टिकणारे असतात. तसेच तेलगळती आणि रासायनिक गळतीमुळे समुद्रातील जैवविविधता नष्ट होते. मध्यपूर्वेतील किनारी भागांमध्ये लाखो लोक मासेमारीवर अवलंबून आहेत. यूएनच्या अभ्यासानुसार, एका मोठ्या तेलगळतीमुळे हजारो चौरस किलोमीटर सागरी क्षेत्र प्रभावित होऊ शकते. यामुळे मासेमारी उद्योगात 30–40% पर्यंत घट होण्याची शक्यता असते.
पर्यावरणीय हानीचा सर्वात दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे अन्नसुरक्षेचा धोका. मातीची गुणवत्ता खालावल्यास शेती उत्पादन कमी होते. पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्यास सिंचनावर परिणाम होतो. परिणामी अन्नटंचाई निर्माण होते आणि महागाई वाढते. हे संकट केवळ संघर्षग्रस्त देशांपुरते मर्यादित राहत नाही तर ; जागतिक अन्न बाजारावरही त्याचा परिणाम होतो. एफएओ च्या अहवालानुसार, संघर्षग्रस्त देशांमध्ये भूक आणि कुपोषणाचे प्रमाण 2 पट वाढते. मातीचे प्रदूषण आणि पाण्याची कमतरता यामुळे शेती उत्पादन घटते, ज्यामुळे अन्नाच्या किमती वाढतात आणि गरिबी वाढते.
या ठिकाणी महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, आंतरराष्ट्रीय समुदाय या मुद्द्याकडे कितपत गांभीर्याने पाहतो? युद्धानंतर पुनर्बांधणीच्या चर्चांमध्ये पर्यावरण हा मुद्दा अनेकदा दुय्यम ठरतो. मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, पर्यावरणीय पुनर्बांधणीशिवाय शाश्वत शांतता शक्य नाही.
यासंदर्भात भारताची स्थिती पाहिली तर आज भारत हा मध्यपूर्वेतील देशांवर ऊर्जा आणि व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्या प्रदेशातील पर्यावरणीय अस्थिरता अप्रत्यक्षपणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. तसेच, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतःच्या पर्यावरणीय धोरणांना अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. युद्धाचा विचार करताना आपण केवळ तात्कालिक परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतो, पण पर्यावरणीय हानी ही “silent crisis” आहे, जी दीर्घकाळ आणि पिढ्यानपिढ्या टिकते. येणाऱ्या काळात युद्ध लवकरच संपेल अशी आशा व्यक्त करू या पण या युद्धातून संपूर्ण जगाला एक स्पष्ट इशारा आहे. जर आपण पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले, तर युद्ध संपेल पण युद्ध संपल्यानंतरही संकट संपणार नाही