Gig workers : नव्या अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ की आधुनिक शोषणाचे नवे रूप?

आज भारतात एक ‘निःशब्द क्रांती’ सुरू आहे. आपल्या मोबाईलवर एका क्लिकवर अन्न, प्रवास आणि घरगुती सेवा उपलब्ध होत आहेत. झोमॅटो, स्विगी, ओला, उबर आणि ॲमेझॉन यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी आपल्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल घडवला आहे. पण या झगमगाटी सोयींच्या मागे उभा असलेला ‘गिग वर्कर’ मात्र आजही असुरक्षितता, अनिश्चितता आणि उपेक्षेच्या अंधारात चाचपडतो आहे.

“स्वयंरोजगार” की “डिजिटल बेड्या”?

कंपन्या गिग वर्कर्सना “पार्टनर” किंवा “स्वतंत्र कंत्राटदार” अशी गोंडस नावे देतात. पण हे स्वातंत्र्य आहे की त्यांची फसगत?

१. दर ठरवण्याचा अधिकार नाही : श्रमाचे मूल्य कामगार नाही, तर कंपनीचे तंत्रज्ञान (सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म) ठरवते.

२. दंडात्मक अटी : काम नाकारल्यास किंवा उशीर झाल्यास दंड आकारला जातो.

३. तंत्रज्ञानाचे (अल्गोरिदमचे) नियंत्रण : एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य पूर्णपणे मोबाईलमधील तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे.

४. रोजगाराची हमी नाही : कोणतेही कारण न देता कधीही 'आयडी' ब्लॉक केला जाऊ शकतो.

हा स्वातंत्र्याचा नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या आडून चालविलेला "नव्या युगातील डिजिटल वेठबिगारीचा" प्रकार आहे.

अदृश्य कष्ट, असुरक्षित आयुष्य

प्रत्येक १०-१५ मिनिटांच्या डिलिव्हरीमागे एका श्रमिकाचा संघर्ष दडलेला असतो.

१. कडक ऊन, मुसळधार पाऊस आणि जीवघेणी वाहतूक यांचा सामना करत तो धावतोय.

२. १०-१२ तास राबूनही हातात पडणारे उत्पन्न तुटपुंजे आहे.

३. अपघात झाल्यास किंवा आजारपणात त्याला आधार देणारी कोणतीही व्यवस्था नाही.

त्याच्याकडे ना आरोग्य विमा आहे, ना निवृत्ती वेतन. ही केवळ आर्थिक समस्या नसून "मानवी प्रतिष्ठेचा (Human Dignity)" प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील वास्तव आणि धोरणात्मक शून्य

महाराष्ट्रात आज लाखो जण या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. कर्नाटकसारख्या राज्यांनी गिग वर्कर्ससाठी कायदा करण्याचे पाऊल उचलले असताना, महाराष्ट्रात मात्र अद्यापही कोणतेही ठोस कल्याणकारी धोरण नाही. स्वतंत्र 'वेलफेअर बोर्ड'ची (कल्याणकारी मंडळ) स्थापना झालेली नाही. सरकार केवळ चर्चा करते, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य आहे.

उपाय:

"ऑन-डिमांड" सोय नाही, "न्याय्य" अर्थव्यवस्था हवी. जर आपल्याला खरोखरच न्याय्य समाज घडवायचा असेल, तर खालील मागण्यांची तातडीने पूर्तता व्हायला हवी.

१. कायदेशीर दर्जा : गिग वर्कर्सना 'कामगार' म्हणून कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना कामगार कायद्यांचे संरक्षण मिळावे.

२. सामाजिक सुरक्षा : कंपन्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा त्यांच्या आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि पेन्शनसाठी राखीव असावा.

३. किमान उत्पन्न हमी : महागाईचा विचार करून सन्मानजनक किमान वेतनाची तरतूद असावी.

४. पारदर्शक अल्गोरिदम : रेटिंग, इन्सेंटिव्ह आणि अकाऊंट सस्पेंशनच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी.

५. संघटन हक्क : आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी त्यांना संघटनात्मक अधिकार मिळावेत.

संविधान आणि आपली जबाबदारी:

भारतीय संविधानाने, ज्याचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, प्रत्येक नागरिकाला "समानता, सन्मान आणि उपजीविकेचा मूलभूत हक्क" दिला आहे. स्वयंरोजगार करणाऱ्या गिग वर्कर्सना या अधिकारांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे संविधानाच्या तत्त्वांना हरताळ फासण्यासारखे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही आपल्या स्वराज्यात रयतेच्या आणि श्रमिकांच्या घामाची कदर केली होती, तोच वारसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे.

गिग वर्कर्स हे केवळ डिलिव्हरी बॉय किंवा ड्रायव्हर्स नाहीत; ते आधुनिक अर्थव्यवस्थेचे खरे कणा आहेत. त्यांना केवळ 'टिपा' नको आहेत, तर त्यांना हक्क, सुरक्षा आणि सन्मान हवा आहे. आज वेळ आली आहे, केवळ सुविधेचा विचार करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून 'श्रमेव जयते' मानणाऱ्या न्याय्य अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याची. कारण जोपर्यंत श्रमिक सुरक्षित नाही, तोपर्यंत देशाची प्रगती शाश्वत असू शकत नाही.

Gig workers in India, Gig economy India, Gig workers exploitation, Future of gig economy, Gig workers rights India, Digital economy India, Platform economy workers, Gig jobs India, Delivery workers India, App-based workers, Zomato delivery partners, Swiggy workers issues, Ola drivers problems, Uber driver income India, Amazon delivery jobs India, App-based job reality India, Online delivery jobs risks