Foreign Scholarship Scheme Failure : संधी देणारी नव्हे, तर संधी हिरावून घेणारी योजना !

Foreign Scholarship Scheme राज्य शासनाची परदेशी गुणवंत शिष्यवृत्ती योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांनी ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव मिळवावा, higher education abroad हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Higher and Technical Education Department चालवत असलेल्या या योजनेची सध्याची परिस्थिती पाहता, ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी आशेऐवजी निराशेचे कारण ठरत आहे. नुकतीच काल या परदेशी शिष्यवृत्तीची अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली. एकूण 40 जागा असताना प्रत्यक्षात केवळ 24 students  विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली. विशेष म्हणजे, संपूर्ण राज्यातून फक्त 82 अर्ज आले. हे आकडे अत्यंत गंभीर आहेत. कारण इतक्या मोठ्या राज्यात, इतक्या महत्त्वाच्या योजनेसाठी अर्जच येत नसतील, तर ही बाब केवळ विद्यार्थ्यांची चूक नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाचे स्पष्ट लक्षण आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, 2025 हे शैक्षणिक वर्ष संपत आले असताना ही यादी जाहीर झाली. अशा वेळी निवड झालेले विद्यार्थी या शैक्षणिक वर्षात परदेशात जाऊच शकत नाहीत. म्हणजेच त्यांचे एक संपूर्ण वर्ष वाया जाते. दुर्दैवाने, हा पहिलाच प्रकार नाही. दरवर्षी याच विभागाकडून हाच अनुभव विद्यार्थ्यांना येतो. 

दरवर्षी जाहिरात उशिरा काढली जाते, निवड प्रक्रिया मुद्दाम लांबवली जाते, वरिष्ठ पातळीवरील बैठका वेळेवर होत नाहीत आणि बजेटचे नियोजनही वेळेत पूर्ण होत नाही. या सर्व ढिसाळ कारभाराचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. इतर विभागांशी तुलना केली, तर हे अपयश अधिक ठळकपणे दिसते. समाजकल्याण विभाग, बहुजन कल्याण विभाग यांसारख्या विभागांतील विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण सुरू होऊन सहा महिने उलटलेले असतात. तर दुसरीकडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील विद्यार्थी अजूनही अंतिम यादीच्या प्रतिक्षेत असतात. परिणामी, चालू शैक्षणिक वर्षात परदेशात जाणे अशक्य ठरते आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होते.

शासनाने सर्व परदेशी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी समान आणि सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करताना दिसते. कुठेही ठोस कालमर्यादा नाही, उत्तरदायित्व निश्चित नाही आणि दंडात्मक तरतुदीही नाहीत. त्यामुळे प्रशासनावर कोणताही दबाव राहत नाही आणि नुकसान मात्र विद्यार्थ्यांचेच होते. शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक.

ही योजना महाविद्यालय व विद्यापीठ पातळीवर पोहोचतच नाही. ना योग्य प्रसिद्धी केली जाते, ना मार्गदर्शन शिबिरे घेतली जातात, ना विद्यार्थ्यांना समुपदेशन दिले जाते. परिणामी, वर्षानुवर्षे मोजक्याच विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. 2018–19 पासून ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला दरवर्षी 10 विद्यार्थी परदेशात पाठवले जात होते. आता ही संख्या कागदावर 40 करण्यात आली आहे. पण प्रत्यक्षात परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढताना दिसत नाही. कारण अर्ज येत नाहीत. आणि अर्ज येत नाहीत कारण विद्यार्थ्यांचा या प्रक्रियेवर विश्वास राहिलेला नाही, तसेच काहीही वेळेवर होत नाही. याउलट समाजकल्याण, बहुजन कल्याण आणि सारथी या विभागांच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनांना मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वेळेत होतात, ते चालू शैक्षणिक वर्षातच परदेशात जातात आणि शिष्यवृत्तीचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतो. हा फरक केवळ निधीचा नाही, तर नियोजन, वेळबद्धता आणि उत्तरदायित्वाचा आहे.

कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे eligible students पात्र विद्यार्थी परदेशात जाऊ शकत नाहीत. एक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. ही केवळ एखाद्या विद्यार्थ्याची वैयक्तिक हानी नाही, तर राज्याच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचे हे अत्यंत विदारक चित्र आहे. तरीही प्रशासनाला याचे गांभीर्य वाटत नाही, कारण याबाबत जाब विचारणारी सक्षम व्यवस्था उभीच नाही. जोपर्यंत या योजनेत वेळबद्धता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणले जात नाही, तोपर्यंत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही संधी देणारी नव्हे, तर संधी हिरावून घेणारी योजना ठरत राहील. गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक व्यासपीठावर नेण्याऐवजी त्यांना प्रतिक्षेच्या फेऱ्यात अडकवणारी ही व्यवस्था तातडीने बदलण्याची गरज आहे.

ॲड. कुलदीप आंबेकर

संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स

Foreign Scholarship Scheme, Higher and Technical Education Department, Merit Scholarship, Economically Weak Students, Delayed Selection Process, Academic Year Waste, Lack of Planning, Transparency and Accountability, Student Loss, Scholarship Scheme Failure