नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचं सिडको भवनासमोर आमरण उपोषण आणि मुक्काम मोर्चा मागील ३५ दिवसापासून सुरु होता. मात्र, शेवटी त्यांच्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आणि पूढील दोन दिवसात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक करुन तोडगा काढण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्त बाधीत नागरिकांना दिलं आहे. “येत्या १५ फेब्रुवारी पर्यंत आमच्या मागण्यांची योग्य दखल घेतली नाही किंवा मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर आम्ही हिंसक आंदोलन करु असं इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी केलं आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी वाघिवली, पारगाव या भागातील जमीनी नागरिकांनी दिल्या होत्या. आता त्याच नागरिकांची घरं नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेसाठी देण्यात आल्या होत्या. येथील नागरिकांची मागणी होती आमचे पुनर्वसन करावे. तसंच प्रकल्पग्रस्तांनी संमतीपत्रे दिली आहेत. मात्र, त्यात काय आहे ते समजले नसून प्रकल्पग्रस्तांच्या असहाय्यतेचा गैरवापर तसंच शासन निर्णयाविरोधात नियम करुन लाभापासून वंचित ठेवलं जात असल्याचं नागरिकांनी स्पष्ट केलं होत.
आमच्या सर्व मागण्यांबाबत सिडको प्रशासनाला निवेदन, मोर्चे, निर्दशने करुन अवगत केलं होते. तरी देखील सिडको प्रशासनाने आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केलं होतं.“सिडकोने महसूल विभागाशी संगनमत करुन प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्याकडून संमतीपत्रे घेवून त्यांची फसवणूक केली होती” त्याचबरोबर सिडकोने २०१४ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांना देवू केलेल्या पॅकेज संदर्भात पुस्तिका प्रकाशीत केली होती. त्या पुस्तिकेत जे नमुद करण्यात आलं आहे. त्याची आजगायत अंमलबजावणी झाली नसल्याचे देखील नागरिकांनी सांगीतले.
सिडकोने फक्त बांधीव क्षेत्राचेचं भुखंड दिलेलं आहे. त्यामुळे शासन धोरणानुसार जमिनेचे संपादन मिळायला हवं, त्याचप्रमाणे १६ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार शुन्य पात्रता आणि अपात्र पद्धती बंद करुन सरसकट सर्वांना पुर्नवसन पॅकेज लागू करावे, सिडकोने घरभाडे भत्यांमध्ये दुरुस्ती करुन मार्केटनुसार घरभाडे देण्यात यावं आणि ते घरभाडे ओ.सी देईपर्यंत सुरु ठेवावे. विमानतळामूळे बाधीत झालेल्या मच्छिमार व्यावसायिकांना २०१३ च्या ‘लार’ कायद्याप्रमाणे नुकसान भरापाई मिळावे, जो पर्यंत आमच्या मागण्या पुर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन असेच सुरु राहील असं यावेळी नागरिकांनी स्पष्ट केलं आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या
१) शुन्य पात्रता आणि अपात्र पदधती बंद करुन सरसकड सर्वांना पुर्नवसन पॅकेज लागू करावे.
२) नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधीत झालेल्या मच्छिमार व्यावसायिकांना २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी.
३) जोपर्यंत सिडको प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सोडवत नाही तोपर्यंत सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे कोणतेही बांधकाम तोडू नये.
४) नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधीत सर्व प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळण्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण देऊन १८ वर्षावरील सर्व युवक व युवतींना रोजगार उपलब्ध करुण देणे.
५) मौजे वाघवलीचा पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.
६) जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे घऱ बांधून पूर्ण होत नाही तोपर्यंत बाजारभावाप्रमाणे घरभाडे मिळावे.
७) स्वंतत्र प्लॉट, घर भाडे, निर्वाह भत्ता आणि कृषी मजुरीचे स्वंतत्र कुटूंब म्हणून वाटप करावे.
८) वाढीव बांधकाम खर्च रु २५०० मिळावेत
९) सिडकोने घरे बांधण्यासाठी वास्तू विशारदची नेमणूक करणे आणि तातडीने सी.सी देण्यात यावा
नागरिकांच्या मागण्यांबाबत सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे ‘मॅक्स महाराष्ट्र’शी बोलताना म्हणतात, “नागरिकांसोबत बैठक झाली आहे. मात्र, त्यांचं कोणतही लेखी स्वरुपाचं पत्र सिडकोकडे आलेलं नाही. नागरिकांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या सहजा सहजी होणाऱ्या गोष्टी नाहीत. परंतू आमच्याकडून प्रयत्न चालू आहेत. यासाठी सदस्य समिती नेमण्यात आलेली असून योग्य तो अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येईल.”