जबाबदार प्रसारमाध्यमांसाठी कोर्टाने आता मार्गदर्शक तत्व आखून द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सुशांत सिंह प्रकरणात ज्या पद्धतीने वृत्तांकन करण्यात आले त्याला या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा न येता त्यांना वार्तांकनासाठीची मार्गदर्शक तत्व आखून देण्याची मागमी असीम सरोदे यांनी केली आहे.
विधिमंडळ प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकना संदर्भात कायदा करत नाही तोपर्यंत कोर्टाने मार्गदर्शक तत्व आखून द्यावीत असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सुशांत सिंह प्रकरणात ज्या पद्धतीने मीडिया ट्रायल घेण्यात येत आहे त्याला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी असीम सरोदे एक आहेत.
काही मुद्द्यांवर कायद्याच्या भाषेत स्पष्टता नसल्याने कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करत सुधारणा केल्या होत्या असेही सरोदे यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यासाठी च्यांनी डी.के. बसू आणि विशाखा मार्गदर्शक सूचनांचे उहादरण दिले आहे. " जनहितासाठी कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा, जबाबदार मीडियाबाबतच्या धोरणाला आकार देण्यासाठी हे गरजेचे आहे, अशी विनंती अजीसम सरोदे यांनी केली आहे.
"सध्या मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून जो काही आरडाओरडा सुरू आहे, काही मुद्दे हाताळताना मीडियावर कोणतेही नियंत्रण नाहीये. या पार्श्वभूमीवर कलम १९ ला नवीन परिमाण देणे ही काळाजी गरज आहे" असेही त्यांनी म्हटले आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने अरेरावी करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांवर कोणतीही कारवाई न केल्याने सरोदे यांनी ही याचिका केली आहे.