करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ऑनलाईन शाळेचा आणि करोनाचा प्रार्दुभाव नसलेल्या ठिकाणी शाळा टप्या-टप्याने सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु ऑनलाईन जगताबाहेर ८० टक्के मुलं आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचं, हक्काचं काय ? राज्यात प्रत्यक्ष शाळा सुरु झाल्यानंतरही त्या-त्या शाळेत व्यवस्था काय असणार आहे. पाणी, बैठक व्यवस्था, शारिरीक अंतर, सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण इ. स्वच्छतेच्या गोष्टींची व्यवस्था करावी लागेल.
यासाठी शासनाने ग्रामीण भागातील शाळांची व्यवस्था ग्रामपंचायतीने आपल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करावा असं सांगितले आहे. तसेच कोविड काळातील शिक्षणासंदर्भात राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागानं स्वतंत्र योजना आखून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. आपण शिक्षणासाठी डिजीटल माध्यमाचा वापर करायचा म्हणतो. परंतु किती शाळा डिजीटल झाल्या आहेत? त्याची व्यवस्था गावपातळीवरील शाळेत झाली आहे का?
प्रत्यक्षात शाळा सुरु झाल्या तरी मुलं शाळेत येतील का? त्यांचे पालक त्यांना पाठवतील का? या सगळ्यांमध्ये महत्वाचं म्हणजे मुलींचं शिक्षण थांबण्याची दाट शक्यता आहे. लोककल्याणाच्या योजना जेव्हा- जेव्हा गुंडाळलेल्या जातात तेव्हा त्याच्या परिणामाला महिला आणि लहान मुलांना मोठ्याप्रमाणात सामोरं जावं लागतं. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे पैशांची चणचण लागली आहे.
जगाव की शिकावं अशी परिस्थिती अनेकांच्या पुढ्यात उभी राहिली आहे. म्हणून जगण्यासाठी शाळकरी मुलींना रोजंदारीवर जावं लागेल आणि यात त्यांच्या शिक्षणाला फुलस्टॉप लागेल अशी शक्यता आहे. यावर राज्य शासनाने मुलींचे शिक्षण थांबू नये किंवा स्थालांतरित लोकांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी सरकारने वेळीच योग्य धोरण आखण्याची गरज असल्याचं शैक्षणिक घडामोडींचे विश्लेषक भाऊसाहेब चासकर यांनी म्हटलं आहे. पाहा व्हिडीओ..