काँग्रेसचे माजी खासदार तथा लोकमत माध्यम समूहाचे विजय दर्डा आणि त्यांचा मुलगा देवेंद्र यांच्यासह कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच.एस.गुप्ता, के.एस. क्रोफा आणि के.सी. सामरिया जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल अशा एकूण सहा जणांना दिल्लीच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवलंय. या सर्व आरोपींच्या शिक्षेवरील सुनावणी येत्या १८ जुलै रोजी होणार आहे.
या सर्व आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० ब, ४२० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या इतर कलमांखाली दिल्लीच्या न्यायालयानं ठपका ठेवलाय. छत्तीसगडमधील फतेपूर खाणीचं कंत्राट जेएलडी यवतमाळ एनर्जीला चुकीच्या पद्धतीनं मिळवल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय.
CBI ने २७ मार्च २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये या सहा जणांनी गैरमार्गाचा अवलंब करत कोळसा खाणी आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप कऱण्यात आला होता. त्यानंतर २० नोव्हेंबर २०१४ मध्ये CBI चा कोळसा खाण घोटाळा प्रकऱणातील क्लोजर रिपोर्ट स्विकारण्यास नकार देत याप्रकऱणी तपास सुरूच ठेवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले होते. विजय दर्डा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात चुकीच्या पद्धतीनं तथ्य सादर केल्याचा ठपका ठेवला होता.
या संपूर्ण घोटाळ्यात कोळसा विभागाचे सचिव एच.एस.गुप्ता यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आलंय. गुप्ता यांची प्रशासनात एक चांगला अधिकारी म्हणून प्रतिमा होती. गुप्ता यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासमोर खाण वाटपातील वस्तुस्थिती मांडली होती. गुप्ता यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या लोकांचाच या घोटाळ्यात अधिक सहभाग असल्याचं सांगितलं जातंय. या घोटाळ्याशी संबंधित फाईल हाताळणारे सर्वजण आणि संबंधित कंपनीचे सर्व संचालक यांच्याभोवतीही संशयाचं धूकं दाटलंय. १२० ब क्रिमिनल समरी म्हणजे यातील दोषींना २० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होय, अर्थात यामध्ये त्यांना जामीन मिळाला नाही तर ही शिक्षा होऊ शकते. एकदा का जर शिक्षा ठोठावण्यात आली तर त्यांना तात्काळ अटक होऊन तुरूंगात टाकलं जाईल. विशेष म्हणजे गुप्ता यांनी आधीच सार्वजनिक रित्या सांगितलेलं आहे की, “ हा खटला लढण्यासाठी माझ्याकडे पैसेच नाहीत, त्यामुळं न्यायालयाचा निकाल येऊ द्या, असं त्यांनी सांगितलंय.