अभिव्यक्तीची गळचेपी करणारा सरकारचा "एपल फाॅर्म्युला" कायद्याने वागा लोकचळवळीला नामंजूर !!!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांना घाबरून, अनेक वाॅटस्एप समुहात सेटींग बदलून सदस्यांना पोस्ट करण्यापासून रोखलेलं असतानाच, कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या महाराष्ट्रभरच्या समुहात मात्र, कोणतंही बंधन न घालता, विवेकाला अनुसरून व्यक्त होण्याची मुभा देण्यात आली होती. सरकार काश्मीरच्या धर्तीवर सावकाशपणे संपूर्ण देशभर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करू पाहत होतं, जे कायद्याने वागा लोकचळवळीला नामंजूर होतं. त्यामुळेच कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या समुहांमध्ये सदस्यांना पोस्ट करण्यापासून रोखणारी तजवीज ( सेटींग )करण्यात आली नव्हती.
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देणार होतं. हा विषय लोकांच्या श्रद्धेशी जोडलेला तसेच संवेदनशील असल्याकारणाने न्यायालयाच्या निकालाचे पडसाद उलट-सुलट पद्धतीने जनमानसात उमटतील व ते ताणतणावाला कारण ठरतील, अशी भीती केंद्र सरकारला तसेच राज्य सरकारांना वाटत होती. किंबहुना, सरकारलाच या निर्णयाभोवती देशाभरातलं जनमानस विकेंद्रित व्हावं, असं वातावरण बनवायचं होतं, असं म्हणायला वाव आहे. कारण अयोध्येसारख्या संवेदनशील विषयावर निकाल येणार असतानाही समाजमाध्यमात तो विषय नव्हता, लोकांमध्ये कुतुहल नव्हतं. निकाल लागल्यानंतरही समाजमाध्यमातच काय, जनमानसात ही ते कुतुहल, अप्रुप दिसलं नाही. त्यामुळे पूर्व खबरदारीच्या नावाखाली सरकारने पोलीस यंत्रणा मार्फत नागरिकांना सूचना देऊन बळेच लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं असं म्हणता येईल. त्यात प्रामुख्याने समाज माध्यमांचा जपून वापर करण्यावर विशेष जोर देण्यात आला होता.
तशीही, मोठे वृत्तसमूह गिळंकृत केल्यावर लोकांना सहज उपलब्ध असलेल्या समाजमाध्यमांवर सरकारची खार आहेच. चेलाचपाट्यांमार्फत आपणच वातावरण कलुषित करायचं आणि आपणच समाजमाध्यमं नियंत्रित झाली पाहिजेत, अशी हाकाटी पिटून मुस्कटदाबीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करायचं, हे षडयंत्र आता लपून राहिलेलं नाही. मॅक्समहाराष्ट्र सारख्या छोटेखानी वेबपोर्टलचं युट्यूब चॅनल कोण हॅक करतं, त्यावर पाॅर्न विडियो पोस्ट करणारी अपप्रवृत्ती कुठल्या विचारांची आहे, हे आता देशासमोर पुरेसं आलेलं आहे. लोकांना त्याचा नेमका अंदाज आहे.
लोक सरकारच्या दबावतंत्राला बळी पडले आणि संभाव्य कारवाईला घाबरून, विशेषत: व्हाॅट्सअप समाजसमूहात कोणता सदस्य कधी काय पोस्ट करेल, याचा भरवसा नसल्याने समूहांमध्ये सदस्यांना पोस्ट करण्यास मज्जाव करणारी सेटिंग एडमिन ने करावी, अशा प्रकारचे मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. एकापाठोपाठ एक समुहांना टाळं लागलं.
वास्तविक पाहता लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, आपलं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जर जपायचं असेल तर आपण वेळेकाळाचं भान ठेवून संविधानिक पद्धतीने संविधानिक भाषेत व्यक्त होणं गरजेचं आहे. बेजबाबदारपणे व्यक्त होणाऱ्या लोकांमुळे सरकारला बंधनं आणण्याची संधी प्राप्त होत असेल तर अशा खोडसाळ सदस्यांना समुहाबाहेरचा रस्ता दाखवणं हा दूरगामी परिणामकारक मार्ग आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रियाच द्यायची नाही, अशी अपेक्षा करणं आणि भीतीने सगळ्याच सदस्यांना पिंजऱ्यात कोंबणं अनाकलनीय होतं. तो व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला होता. त्यामुळेच कायद्याने वागा लोकचळवळीने कसलीही बंधनं समुहात लादली नाही.
त्याऐवजी, आपल्यामुळे कोणताही ताणतणाव निर्माण होणार नाही, कोणाची खिल्ली उडवली जाणार नाही, शिवराळ लिहिलं जाणार नाही, खोटेनाटे मेसेज पसरवले जाणार नाहीत, अफवांना संधी दिली जाणार नाही, याची काळजी स्वत: उत्स्फुर्तपणे घेणं गरजेचं आहे. कोणत्याही प्रकारच्या पोस्ट करताना त्या खात्री करून आणि संपूर्णतः स्वतःच्या जबाबदारीवर कराव्यात, अशा सूचना मात्र केल्या.
कायद्याने वागा लोकचळवळीचे महाराष्ट्र भर जिल्हावार समाजसमूह आहेत. सदस्यांनी लोकचळवळीच्या भूमिकेचं स्वागत केलं. कोणीही कुठलाही आक्षेपार्ह संदेश टाकला नाही. संयमाने आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. न्यायालयीन निर्णयाचं स्वागत केलं. निकाल काय लागला, कोणाच्या बाजूने लागला, यापेक्षा देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेबाबतचा आदर आणि दीर्घ काळ प्रलंबित देशाला मागे घेऊन जाण्यास कारणीभूत ठरलेल्या प्रकरणाचा निकाल, ही त्या स्वागतामागची प्रमुख दोन कारणं जनमानसातील चर्चेत दिसली.
एक मोठा कटकटीचा विषय अंतरिमत: संपला. आता प्रश्न हा आहे की समाजात ताणतणाव निर्माण होऊ नये, ही जबाबदारी नैमित्तिक असावी की कायमची? तिचा एखाद्या प्रसंगीच दिखावा करणं कितपत योग्य आहे? कितीजण हीच सवय अयोध्या निकालानंतरही कायमस्वरूपी लावून घेतील? शांतता सरकारच्या धाकाने राहणार की आपली शेंडी सरकारच्या हातात न देता, अभिव्यक्तीचा विवेकी वापर करून ती आपली आपणच प्रस्थापित करणार? काश्मीरच्या धर्तीवर दडपशाहीने शांततेचं बनावट प्रदर्शन करायचं की एकोप्याने काश्मीरसह संपूर्ण देशात मनमोकळं वातावरण आणायचं, हे एकदा ठरायला हवं. आता एक कळीचा पण गंभीर प्रश्न; देशात शांतता राहावी, सौहार्दाचं वातावरण असावं असं प्रामाणिकपणे वाटणारे कितीजण न्यायालयीन निकालानंतर गरळ ओकणाऱ्या संभाजी भिडे सारख्या समाजकंटकाविरोधात कारवाईची मागणी करतील की देशभक्तीचं फक्त ढोंग करत राहायचं?