राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर अनेक वर्षापासुन कोळी समाज राहत असून, तो दुर्लक्षीत आहे. मासेमारी आणि उपजीविकेचे साधन असणाऱ्या मच्छीमारांचा व्यवसाय हा संकटात आलेला आहे. तरीसुद्धा शासनाने कोळी समाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे.
एक ऑगस्ट पासून मच्छीमारांचा हंगामी व्यवसाय सुरू होत असून, अवेळी पावसामुळे मच्छीमारांना व्यवसाय करता आला नाही. जसे शेतकऱ्यांच्या पिकांवर नुकसान भरपाई दिली जाते, तसेच मच्छीमारांच्या व्यवसायला देखील नुकसान भरपाई दिली जावी अशी मागणी वारंवार मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली जात होती. परंतु दुष्काळाच्या व्याख्यांमध्ये मच्छीमारांचा समावेश होत नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी कोळी महासंघाला सांगितलं आहे.
मच्छीमारांवर आलेले दुष्काळाचे सावट, मागील वर्षी मच्छीमारांची झालेली कुचबना, डिझेलचा परतावा आणि मासेमारीच्या कोणत्याही सुविधा मच्छीमारांपर्यंत पोहचल्या नाहीत. गावठाण प्रश्न, कोळीवाड्याचे आस्तित्व, मूलभूत सुविधा यांसारख्या प्रश्नांवर आजही कोळी समाज उपेक्षित आहे.
आमच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्यसभेत किंवा विधान परिषदेत आमच्या कोळी समाजाचा नेता असावा म्हणुन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणारं असल्याचे कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी ‘मॅक्समहाराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले. केंद्राने सुरू केलेले मत्स्य व्यवसाय मंत्रीपदावर कोळी समाजाचा लोकप्रतीनिधी बसला नाही तर शांततेत आंदोलन करण्याचा इशारा देखील राजहंस टपके यांनी दिला आहे. नक्की काय म्हणालेत राजहंस टपके पाहा हा व्हिडिओ...
https://youtu.be/UajvU6Al9xY?t=83