सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (CAA) विरोधात दिल्लीतल्या शाहीनबागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनावरील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणं हा मूलभूत अधिकार आहे असं कोर्टानं म्हटलं. पण रस्ता अडवून नागरिकांची गैरसोय करणं योग्य नसल्याचं मतही कोर्टानं व्यक्त केले. त्यामुळे शाहीनबागमधील आंदोलकांनी रस्त्यात आंदोलन करण्यापेक्षा एखाद्या विशिष्ट जागी जाऊन आंदोलन केले तर बरे होईल असंही कोर्टानं म्हटलंय.
केंद्र सरकारनं शाहीनबागमधील (Shaheen Bagh) आंदोलकांशी चर्चेचं कोणतंही पाऊल उचललं नसताना आता सुप्रीम कोर्टानं या आंदोलनाची दखल घेत तीन जणांची मध्यस्थ म्हणून नेमणूक केली आहे. ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांचा यात समावेश आहे. आंदोलन करण्यासाठी इतर ठिकाणी जाण्याबाबत शाहीनबागेतील आंदोलकांची मनं वळवावी असेही निर्देश कोर्टानं या मध्यस्थांना दिले आहेत.
शाहीनबागमधील आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टानं ही मतं व्यक्त केली आहेत. 24 फेब्रुवारीला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.