राज्याच्या राजकारणाला धक्का देणारी मोठी बातमी आज दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयातून आली आहे. राज्य सरकारनं प्रयत्नपुर्वक अध्यादेश काढून आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना दिलेलं २७ टक्के आरक्षणाला सुप्रिम कोर्टानं स्थागित देत निवडणुक आयोगाला आरक्षण स्थगित करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. ओबीसींचा वॉर्डनिहाय डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. सध्या सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुक कार्यक्रमाला देखील ओबीसी आरक्षण लागू राहणार नाही असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश पारीत करताना तीन सुत्री धोरण स्विकारलेले दिसत नाही. समाजाचा मागासलेपणाचा इंपेरीकल डेटा, आरक्षण मर्यादा उल्लंघन होणार नाही.
राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. तर, या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे.