गेली वर्षभर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी भाजप नेत्यांकडून होत असताना आता भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी थेटसर्वोच्च न्यायालयातच करण्यात आली आहे. सुप्रिम कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
उत्तरप्रदेशात लोकशाहीचे राज्य नसून जंगलराज सुरु आहे. पोलिसांकडून बेकायदेशीर कामकाज सुरु असून मोठ्या प्रमाणात मनमानी सुरु आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होत नाही. तुरुंगातील अधिकाऱ्यांकडून अत्याचारांची परिसीमा झाली आहे, पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालून अल्पसंख्यांकांवरील हिंसाचार आणि दलितांवरील वाढती गुन्हेगारीचा अतिरेक झाल्यामुळे तातडीने उत्तप्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी याचिका दाखल करुन सीआर जयासुकिन यांनी केली होती.
"आपण किती राज्यांतील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला आहे. जे सांगताय त्याला कोणता आधार आहे? आपण जे दावे करत आहात त्याबद्दल कोणतेही संशोधन झाले नाही. आपल्या मूलभूत हक्काचा कसा परिणाम होत आहे हे देखील स्पष्ट होत नाही," असे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले.
याबाबत आपण कोर्टात आणखी युक्तिवाद केल्यास आम्ही आपल्यावर मोठा दंड आकारू, असे मुख्य न्यायमुर्ती बोबडे यांनी स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली आहे. उत्तर प्रदेशातील अराजकतेमुळे "राज्यघटनेतील मुलभुत तत्वांच्या आधारे कारभार होत नाही`` अशी उत्तर प्रदेशात परिस्थिती निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्याचं म्हणनं होतं. याचिकाकर्त्याने देशाला हादरवणाऱ्या हाथरस सामूहिक बलात्काराच्या घटनेवर आणि त्यानंतर आपली बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या बनावाचा घटनाक्रम सुप्रिम कोर्टासमोर ठेवला होता. "भारतीय लोकशाही आणि २० कोटी लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी उत्तर प्रदेशात कलम 356 लागू करुन तत्काळ राष्ट्रपती राजवट लावावी," असे याचिकाकर्त्याने कोर्टात सांगितले होते. सुप्रिम कोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.