दुधावर राजकीय आणि आर्थिक साम्राज्य उभारणाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष - सामना

राज्यातील दूध आंदोलन पेटलेले असताना विरोधकांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम करु नये असा सल्ला सामनामधून देण्यात आला आहे. पण दुधाचे राजकारण करुन राजकीय आणि आर्थिक साम्राज्य निर्माण करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका सामनामधून करण्यात आली आहे. या अग्रलेखात काय म्हटले आहे ते वाचा...

महाराष्ट्रात दुधाचे आंदोलन भडकले आहे. सध्याचा काळ हा संयम व सामोपचाराने घेण्याचा आहे,शेतकर्यांकची माथी भडकवून त्यावर राजकीय भाकर्याच शेकण्याचा नाही. शेतमालाला भाव मिळावा, नव्हे मिळायलाच पाहिजे याबाबत कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. भाव वाढवून तर सगळ्यांनाच हवे आहेत, पण करायचे काय?

उसाला,कापसाला,साखरेला,गुळाला,भाज्यांना,ज्वारीला, मक्याला,डाळी कडधान्यांना असो, सगळ्यांनाच भाव वाढवून हवा आहे, पण सरकार व जनजीवन ठप्प असल्याने सरकारी तिजोरीत दमडय़ांची आवक नाही व जे आहे ते सर्व आरोग्यविषयक सुविधांवर म्हणजे कोरोनाशी लढण्यात खर्च होत आहे. महाराष्ट्रात गोकुळ,वारणा वगैरे महाउद्योगी डेअर्यांचचे एक स्वतंत्र संस्थान आणि राजकारण आहे.

साखर कारखानदारांची एक लॉबी आहे,तशी दूध डेअरीवाल्यांची आहे. त्यांच्या हातात दुधाचे अर्थकारण त्या अर्थकारणास कोरोना काळात तडे गेले असतीलही, पण या काळात थोडी झीज सोसून या सर्व मंडळींनी दूध उत्पादक शेतकर्यांीना आधार देणे गरजेचे होते. दुधावर ज्यांनी राजकीय व आर्थिक साम्राज्ये उभी केली, त्यांनी हा विचार सहानुभूतीने केला असता तर सध्याचे दूध आंदोलन इतके टोकास गेले नसते व सरकार विरोधकांच्या हाती कोलीत सापडले नसते.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एक मायाळू व कनवाळू पुढारी आहेत. त्यांचे मन लोकांच्या दुःखाने लगेच द्रवते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा प्रश्न निर्माण होताच श्री. फडणवीस हे पलटीमार काँग्रेजी साखर कारखानदारांना घेऊन दिल्लीस गेले, अमित शहांच्या कानी साखर कारखानदारांचे प्रश्न घातले.

तसेच त्यांनी आता दूध उत्पादकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. राज्याचे अर्थमंत्री, कृषी-दूध उत्पादक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी बेशक दिल्लीस जावे व दूध उत्पादक शेतकर्यां साठी पाच-पंधरा हजार कोटींची तरतूद करून आणावी. महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच व फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो.

आज ते रस्त्यावर उतरले आहेत, दुधाचे टँकर फोडत आहेत, दुधाची नासाडी करीत आहेत. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागण्यांचा आदर करायला हवा, पण पैसे केंदानेच द्यायला हवेत. आंदोलन फक्त अनुदानाचे नाही, तर सरकारी धोरणास विरोध करण्याचेसुद्धा आहे हे समजून घेतले पाहिजे. 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने अध्यादेश काढून परदेशांतून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लावणारा आहे. देशाच्या गोदामात लाखो टन दूध पावडर पडून असताना अमेरिकेचे हित पाहण्यासाठी त्यांची दूध पावडर घ्यायची हा देशी शेतकर्यांअवर अन्याय आहे. दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकर्यां ची पहिली मागणी आहे व ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे.

महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत? राजू शेट्टी हे सरकारी आंदोलक आहेत हे एकवेळ मान्य करू, पण केंद्र सरकारने दूध भुकटीच्या आयातीस दिलेल्या परवानगीला विरोध न करणे हा तर राजकीय लफंगेगिरीचा कळस आहे. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचे दुकान चालले आहे. त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा व दुधात पेट्रोल ओतणाऱ्या विरोधी नेत्यांना आवरा. सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत.