लॉकडाऊनमुळे जे स्थलांतरीत मजूर अडकून पडले आहेत त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची सोय १५ दिवसात करा आणि लॉकडाऊन तोडल्याबाबत त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे रद्द करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सर्व स्थलांतरीत मजुरांची माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारने गोळा करावी आणि त्याची यादी बनवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्याचबरोबर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या मजुरांच्या कौशल्यानुसार त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्याचबरोबर सर्व राज्यांनी या स्थलांतरीत मजुरांसाठी कोणत्या योजना राबवल्या याची माहिती कोर्टापुढे ८ जुलै रोजीच्या सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसंच राज्य सरकारांनी मजुरांकडून प्रवासाचे पैसे घेऊ नये आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
दरम्यान या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे किती मजुर आतापर्यंत परतले आहेत याची माहिती देण्यात आली. रेल्वेमार्गाने ५४ लाख तर रस्तेमार्गाने ४१ लाख मजूर परतल्याची माहिती सरकारने दिली. त्याचबरोबर प्रवासात कोणत्याही प्रवाशाचा अन्न आणि पाण्यावाचून किंवा औषधावाचून मृत्यू झाला नाही असा दावाही सरकारने केला आहे.