मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाच्या पहिल्याचं लोकसभा अधिवेशनात अनेक महत्वपूर्ण बिल पास झाले आहेत. त्यामुळे हे पहिलं अधिवेशन विरोधकांच्या आवाज आणि गोंधळामुळे चर्चेत राहीलं आहे आणि त्यातच या अधिवेशनाचा काळ देखील वाढविण्यात आला. त्यामुळे एकंदरीतच याचा फायदा मोदी सरकारला झालेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
या संसद अधिवेशनाच्या सत्रात ट्रिपल तलाख सारख्या संवेदनशील मुद्यावर कायदा पास झाला असल्यामुळे विरोधकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे आणि सामान्य नागरिकांच्या देखील यावर संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. याच अधिवेशनाच्या सत्रात ‘माहितीचा अधिकार कायदा’मध्ये सोयीप्रमाणे बदल घडवून बिल पास करण्यात आले. त्यामुळे लोकांमध्ये या कायद्यांसंदर्भात तीव्र नाराजी आणि विरोध आहे. हे सरकार नक्की काय करू इच्छिते असा सवाल लोकांनी उपस्थित केला आहे.
६ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेच्या पटलावर काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि कलम ३५अ रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला त्यामुळे दोन्ही सभागृहात खूप गोंधळ पाहायला मिळाला. संपूर्ण काश्मीर मध्ये ३५ हजारहून अधिक लष्करी जवान तैनात करण्यात आले आणि काश्मीरमध्ये जमावबंदी लागू करून काश्मिरी लोकांचा आवाज हा दाबला गेला आहे. त्यांना या सर्व प्रक्रियेमध्ये सहभागी करण्यात आलं नाही त्यामुळे कुठेतरी काश्मिरी जनता देखील या निर्णयामुळे नाराज आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर सामान्य नागरिकांच्या काय प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना नागरिक अब्दुल कादर जिलारी बोलले की, “सरकारने ट्रिपल तलाख कायदा रद्द केला हे आम्ला अमान्य आहे आणि एवढंच सरकारला वाटतं असेल ना त्यांनी हिंदू महिलांचा देखील विचार केला पाहिजे आणि हा इस्लाम चा कायदा आहे त्यात इस्लामच बदल करू शकतो त्यामुळे सरकारने उगाच या विषयात आपलं नाक खुपसु नये.”
पाहुयात संबंधित व्हिडिओ…
https://youtu.be/mLGCn19iAZg