मराठा आरक्षणासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दाखवण्यास सरकार असमर्थ : सुप्रीम कोर्ट

अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येते, पण मराठा आऱक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे सिद्ध करु शकलेले नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. "महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० टक्के आहे पण दुर्गम भागात राहणा-या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचं राज्य सरकार सिद्ध करू शकलेले नाही, एवढेच नाही तर राज्य सरकारने त्याबबात कोणतीही खबरदारी देखील घेतली नसल्याचे, सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्या निर्णयाच्या ऑर्डरमधून ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठीच्या लढाईत राज्य सरकार कमी पडलं आहे हे आता सिद्ध झाले आहे.

माजी मुख्य सरकारी वकिलांचा गंभीर आरोप

दरम्यान याप्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सरकारी वकील ॲड निशांत कातनेश्वर यांनी गंभीर आरोप केला आहे. झी २४ तास या वृत्त वाहिनीशी बोलताना कातनेश्वर यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मराठा आरक्षण स्थगितीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता जबाबदार आहेत, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी एकाही सुनावणीला हजर राहीले नाही असा आरोप त्यांनी केला आहे.

तसंच या खटल्यातील वकीलांमध्येच समन्वय नव्हता, मराठा आरक्षणातील मुद्दे वकीलांना वाटप करून देणे गरजेचे होते, तसंच यापूर्वी मराठा आरक्षण टिकवणा-या वकीलांना विचारात घेतलं गेले नाही असाही आरोप त्यांनी केला आहे, सॉलिसीटर जनरल ॲड तुषार मेहता, ॲड आत्माराम नाडकर्णी यांना मुद्दामहून केसमधून वगळण्यात आले तसंच आपल्याला एकदाही फोन करून माहिती घेतली गेली नाही असा गंभीर आरोप कातनेश्वर यांनी केला आहे.