राज्याच्या राजकारणात वादळ उठवणाऱ्या १०० कोटीं आरोपानंतर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांना पायऊतार होऊन त्यांना जेलवारी सहन करावी लागली मात्र आता आरोपी सचिन वाझेच्या जबाबानं या संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बारमालकांकडून १०० कोटी वसुली करण्यात आले असा आरोप माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. यापूर्वी NIA ला दिलेल्या जबाबात याची कबुली वाझेनी दिली होती. आता चांदिवाल आयागापुढे सुनावणी सुरु असताना वाझेने दुसरी भुमिका घेतली आहे.
अनिल देशमुख यांच्या वकिलाकडून आयोगापुढे अनिल देशमुख यांच्याकडून किंवा शासकीय अधिकाऱ्याकडून कोणती मागणी करण्यात आली होती का? असा प्रश्न वाझेला विचारला असता त्याने 'नाही' असे उत्तर दिले. त्यानंतर देशमुखांकडून किंवा त्यांच्या संबंधित अधिकृत व्यक्तीकडून पैशांची मागणी केली होती का? असं विचारलं असता वाझेनी 'नाही' असे उत्तर दिले.
पोलिसांच्या मदतीने खंडणीचं रॅकेट चालवत असल्याच्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चांदिवाल आयोगाची स्थापना राज्य सरकारने केली आहे. तसेच मुंबई पोलिसांनी बडतर्फ केलेल्या सचिन वाझेला एनआयएने अटक केली होती. त्यानंतर वाझेला मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात दिलं आहे. देशमुखांच्या वकिलांनी वाझेची उलटतपासणी करण्याची परवानगी मागितली होती. विशेष न्यायालयाने देशमुखांच्या वकिलांना तसेच देशमुखांना चांदिवाल आयोगासमोर हजर राहण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर देशमुखांच्या वकिलांनी यापूर्वी देखील वाझेंची उलटतपासणी केली होती. आज पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. आरोप करणारे परमबीर सिंग सध्या निलंबित असून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन कोठडीही २७ डिसेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.