शबरीमाला: सर्वोच्च न्यायालयाचा महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासंबधी आदेश जारी करण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला मंदिरात जाणाऱ्या महिलांना संरक्षण देण्यासाठी केरळ सरकारला आदेश देण्यास नकार दिला आहे. शबरीमाला मंदीरात प्रवेश करण्यासाठी दोन महिलांनी सर्वोच्च न्यायालय़ात याचिका दाखल केली होती. यावेळी सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने या संदर्भात निर्णय देताना, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या याचिकेच्या निकालापर्यंत वाट पाहावी. हा मोठा भावनिक मुद्दा आहे. आम्हाला नाही वाटत, यामध्ये स्थिती आणखी भावनिक व्हावी.

खंडपीठाने सांगितले की, यावर शांतता आणि संतुलन ठेवण्याची गरज आहे. आज या खटल्यासंदर्भात आम्ही कोणताही आदेश पारित करत नाही. कारण हा खटला अगोदरच सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवलेला आहे.

मंदिरात महिलांना प्रवेश आणि सुरक्षा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या बिंदु अम्मिनी आणि रेहाना फातिमा यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने

‘सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या मंदीर प्रवेशासंदर्भात असलेली वयाची अट मागच्या वर्षी हटवली होती. आणि दोन न्यायाधीश या खटल्याला मोठ्या खंडपीठा समोर पाठवण्यास सहमत नव्हते.’

यावर सरन्यायाधीशांनी

‘एका न्यायाधीशांचा निर्णय दुसऱ्याच्या तुलनेत अधिक वजनदार नसतो. आम्ही कोणताही आदेश पारित न करण्याच्या निर्णयामध्ये आमच्या विवेकाचा वापर करत आहोत.’

सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 ला केरळमधल्या शबरीमाला मंदिरात जाण्यास महिलांना असलेली बंदी उठवली आहे. आधी सर्वसाधारणपणे 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मासिक पाळी येत असल्याने, त्यांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी निकालात मासिक पाळी येते म्हणून महिलांना 'वगळणं' हे घटनाविरोधी असल्याचं सांगत महिला प्रवेश दिला होता.

या निर्णया संदर्भात बोलताना सरन्यायाधीशांनी हा निर्णय आज ही कायम असल्याचं सांगत मात्र, हा निर्णय अंतीम नसल्याचं स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सुनवाई दरम्यान 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशा संदर्भात हा खटला 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं की,

‘हा मुद्दा भावनांशी निगडीत आहे. आम्ही इथं आदेशाचं पालन करत नाहीत, तर आमच्या अधिकारांचा वापर करत आहोत. आम्हाला याची माहिती आहे की, सर्व महिलांच्या प्रवेशाचा अधिकार कायम आहे. हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. आम्ही सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेऊ मात्र, आज नाही’.

दरम्यान यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या बिंदु अम्मिनी आणि रेहाना फातिमा यांना पोलिस सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017मध्ये या संदर्भात निर्णय देण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना केली होती. ही प्रथा महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करते की, ती घटनेच्या आवश्यक धार्मिक प्रथांच्या तत्त्वात बसते, हे घटनापीठ ठरवणार होतं. घटनेच्या कलम 25 अ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या इच्छेनुसार धर्माचं पालनं करण्याचं स्वातंत्र्य आहे.

याच कलमाच आधार घेत न्यायालयाने सर्व वयोगटातील महिलांना या मंदिरात प्रवेश मिळाला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीचं लिंग आणि त्याचं मासिक पाळीचं वय हे प्रवेश नाकारण्याचं कारण होऊ शकत नाही. असा निर्णय 28 सप्टेंबर 2018 ला दिला होता.