कोरोना व्हायरस मुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं चाक गाळात रुतण्याची चिन्हं आहेत. अगोदरच मंदीच्या संकटातून जाणाऱ्या भारताला कोरोना चा मोठा फटका बसणार आहे. अशा परिस्थितीत याची सर्वाधिक झळ या देशातील गरिबांना बसणार आहे. कोरोना व्हायरसमुळं या देशातील अनेक लोकांचं पोट Lockdown झालं आहे. त्यामुळं गरिबांना मदतीची तात्काळ गरज असल्याचं मत माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं आहे. यासाठी सरकारला 65 हजार कोटींची गरज असल्याचं रघुराम राजन यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दूरचित्रसंवादाद्वारे त्यांच्याशी संवाद साधला. आजच्या सामन्यात याच मुलाखतीवर भाष्य करण्यात आलं असून राहुल गांधी-रघुराम चर्चेने आर्थिक संकटाचा विषाणू किती गंभीर आहे ते समोर आले. ही शहाणे होण्याची वेळ आहे. तसंच त्यांनी लॉकडाउन वाढवल्यास होणारे गंभीर परिणाम आणि अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काही उपायही सुचवले होते. परंतु रघुराम हे दिल्ली सरकारधार्जिणे नसल्याने त्यांना पद्धतशीर खोटे पाडलं जाईल, अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
वाचा काय म्हटलंय सामनात?
लॉक डाऊनमुळे महसुलात तूट वाढत जाईल व राज्य चालवणे कठीण होईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्च, शेतकरी कर्जमाफी, अस्मानी-सुलतानी संकटाचा विचार केला तर योजना राबवायच्या कशा? केंद्राचेही तसेच होणार आहे. हिंदुस्थानात यापुढे हिंदुस्थान-पाकिस्तानचा खेळ, धर्म व जातवादाची प्यादी हलवणे बंद करून कोरोनाच्या संकटानंतर देशाला आर्थिक खाईतून कसे बाहेर काढता येईल यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी काम केले पाहिजे. पंतप्रधानांनी त्याकामी पुढाकार घ्यावा. देश पाठीशी उभा राहील. राहुल गांधी-रघुराम चर्चेने आर्थिक संकटाचा विषाणू किती गंभीर आहे ते समोर आले. ही शहाणे होण्याची वेळ आहे.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांच्याशी डिजिटल’ माध्यमातून संवाद साधला. हा संवाद जनतेलाही ऐकता आला हे बरे झाले. ‘लॉक डाऊन’नंतर निर्माण होणाऱया आर्थिक परिस्थितीची दुसरी परखड बाजू यानिमित्ताने समजून घेता आली. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या लॉक डाऊन अवस्थेत गोरगरीब भरडला गेला आहे. त्याचे भविष्य अधांतरी आहे. गोरगरीबांना मदत करण्यासाठी सरकारने 65 हजार कोटी रुपये खर्च करणे आवश्यक असल्याचे मत रघुराम राजन यांनी मांडले आहे. राहुल गांधी हे विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. ते संसदेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांचे मत, त्यांनी केलेल्या चर्चा याची खिल्ली उडवता येणार नाही. लॉक डाऊनमुळे देशावर आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. त्यात सगळ्यात हाल होणार आहेत ते गोरगरीबांचे असे रघुराम राजन म्हणतात. मुळात आज जी गरिबीची सरकारी व्याख्या आहे ती लॉक डाऊननंतर बदलणार आहे.
स्थिती अशी येणार आहे की, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयदेखील बऱ्यापैकी गरीब होतील व आम्हालाही आर्थिक मागासलेपणाचे प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी पुढे येईल. कोरोनामुळे अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. गेल्या एक महिन्यात सव्वाचार कोटीइतक्या नव्या बेरोजगारांची नोंदणी तेथे झाली आहे व या सगळ्यांची व्यवस्था आता सरकारला करावी लागेल. अमेरिकेत बेरोजगार भत्त्याची सोय आहे, तशी व्यवस्था आपल्या देशात नाही, पण अमेरिकेस मागे टाकणाऱ्या बेरोजगारांच्या रांगा आपल्याकडेही लागतील व रघुराम सांगतात ते 65 हजार कोटी पाचोळ्यासारखे उडून जातील. हिंदुस्थानात किमान 10 कोटी लोकांना रोजगार गमवावा लागेल, असे रघुराम सांगतात व हे धक्कादायक आहे, पण रघुराम हे दिल्ली सरकारधार्जिणे नसल्याने त्यांना पद्धतशीर खोटे पाडले जाईल व सर्व काही आलबेल आहे, असे ढोलताशे वाजवले जातील. त्याने परिस्थिती बदलणार आहे काय? राहुल गांधी यांनी रघुराम यांच्याशी
खुली चर्चा
केली. लोकांच्या मनात जे प्रश्न सध्या येत आहेत. त्याची सोपी उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न गांधी यांनी केला आहे. कोरोनामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यातून बाहेर कसे पडावे? अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे मार्ग कोणते? इत्यादी मुद्यांवर गांधी यांनी चर्चा केली. या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे अमर्याद काळापर्यंत लॉक डाऊन चालू ठेवणे अर्थव्यवस्थेला महागात पडेल. सरकारला नियमांच्या चौकटी मोडून काम करावे लागेल व सत्ता, निर्णयाचे अधिकार आज आहेत तसे एका दोघांच्याच मुठीत न ठेवता त्याकडे सामुदायिक पद्धतीने पाहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण आता आभाळच फाटले आहे. हे फाटके आभाळ फक्त एकविचारी लोकांची तुतारी फुंकून शिवता येणार नाही.
लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे घरखर्च कसे चालणार? पंतप्रधानांनी त्यांच्या प्रत्येक भाषणात कंपन्या, व्यापारी व श्रीमंतांना आवाहन केले की, श्रमिकांचे व गरिबांचे पगार कापू नका. लहान उद्योगांचे एकवेळ समजू शकते, पण पंतप्रधानांच्या आवाहनाला बड्या कंपन्याही प्रतिसाद द्यायला तयार नाहीत. ‘लार्सन टुब्रो’सारख्या कंपन्यांनीही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला नकार दिला आहे. त्यामुळे भूमिहीन मजूर, असंघटीत क्षेत्रातील रोजंदारीवर काम करणारा मजूर, कंत्राटी कामगार यांना गरीब ठरवून जर मदत करायची असेल तर मग नोकऱ्या गमावलेला, मालकांनी पगार नाकारलेला जो मोठा वर्ग असेल तोदेखील यापुढे गरिबीच्या व्याख्येत स्वत:ला बसवण्याची धडपड करताना दिसेल. पंतप्रधानांची गरिबी कल्याण योजना सुरू आहे व त्याचे वर्षाचे पॅकेज सव्वालाख कोटी रुपयांचे आहे. सरकार वृद्ध, निराधार वगैरे लोकांना आर्थिक मदत करीत असते, पण आता दहा ते पंधरा कोटी लोक जे मध्यमवर्गीय आहेत तेच गरीब होतील. या सगळ्यांची जीवनपद्धती आणि
राहणीमान कालपर्यंत वेगळे
होते त्यांचे कसे व्हायचे? त्यांची मुलं चांगल्या ठिकाणी शिकत आहेत त्यावर गंडांतर येईल. म्हणजे एकप्रकारे मध्यमवर्गीयांच्या जीवनाची बजबजपुरीच होणार आहे. नीती आयोगाला या वर्गाबाबत विचार करावे लागेल व या ‘नवगरीब’ वर्गाची काय व्याख्या करायची ते ठरवावे लागेल. महाराष्ट्रापुरते सांगावे तर 2019-2020 या आर्थिक वर्षात जमा महसूल रु. 3.15 लाख कोटी व खर्च 3.35 लाख कोटी असा आहे. आता लॉक डाऊनमुळे महसुलात तूट वाढत जाईल व राज्य चालवणे कठीण होईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्च, शेतकरी कर्जमाफी, अस्मानी-सुलतानी संकटाचा विचार केला तर योजना राबवायच्या कशा? केंद्राचेही तसेच होणार आहे. भाषणे, आश्वासने यांना मर्यादा पडतात व लोकांच्या पोटातली आग त्यावर हल्ला करते.
लोकांनी संयम पाळायचा हे ठीक, पण सरकारला गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या देखील बदलत्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागेल. मुख्य म्हणजे सगळ्यांना एकत्र घेऊन काम करावे लागेल व दुसऱ्यांचे देखील ऐकावे लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे अमेरिकेत कमालीचे बदनाम होताना दिसत आहेत. ते फक्त बोलत राहिले, चुकीची विधाने करत राहिले आणि कोरोना पसरत गेला. 60 हजार लोकांनी प्राण गमावले, चार कोटी लोक गरीब झाले व तरीही चीनला धडा शिकविण्याची भाषा मात्र सुरू आहे. हिंदुस्थानात यापुढे हिंदुस्थान-पाकिस्तानचा खेळ, धर्म व जातवादाची प्यादी हलवणे बंद करून देशाला आर्थिक खाईतून कसे बाहेर काढता येईल यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी काम केले पाहिजे. पंतप्रधानांनी त्याकामी पुढाकार घ्यावा. देश पाठीशी उभा राहील. राहुल गांधी-रघुराम चर्चेने आर्थिक संकटाचा विषाणू किती गंभीर आहे ते समोर आले. ही शहाणे होण्याची वेळ आहे.