रायगड - पूर्वीची आयपीसीएल आणि आताची रिलायन्स नागोठणे कंपनीविरोधात पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन पुकारले आहे. प्रमाणपत्रधारक भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. शुक्रवारी प्रकल्पग्रस्तांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात दिवसभर प्रकल्पग्रस्त ठीया मांडून बसले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी रिलायन्स व्यवस्थापन , प्रकल्पग्रस्त आणि वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. रिलायन्स व्यवस्थापनाने जलद व सकारात्मक निंर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत रिलायन्स व्यवस्थापनाने १५ दिवसांत कायमस्वरूपी कामावर रुजू असलेल्या ६९० भूमिपुत्र प्राधान्य प्रमाणपत्र धारकांची खातेनिहाय, अहवाल यादी जिल्हा कार्यालयात देण्याची सूचना केली. तासभर चर्चा झाल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी रिलायन्स व्यवस्थापनाने येत्या 10 दिवसात यावर योग्य ती भूमिका घेऊन निर्णय घ्यावा असे सूचित केले. आता रिलायन्स नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान लवकरात लवकर न्याय मिळाला नाही तर भूमिपुत्र संस्थेशी सलग्न असलेल्या सर्व संस्था आणि वंचित बहुजन माथाडी, ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनच्या माध्यमातून आंदोलन अधिक उग्र करू असा इशारा देण्यात आला.