उद्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली आहे. या बैठकीत ओबीसी जनगणना की सॅम्पल सर्व्हे यावर निर्णय होणार आहे. पण हे काम देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीला देण्याचा डाव असल्याचा आरोप प्रा. हरि नरके यांनी केला आहे. तसेच हे काम सरकारी यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी केली आहे. हरी नरके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीकाही केली आहे.
"मागची बैठक विरोधी पक्ष नेत्यांनी खिशात घातली होती. ओबीसीच्या सॅम्पल सर्व्हेचेOBC सॅम्पल सर्व्हेचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीला नको- प्रा.हरी नरके काम आपल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठानला द्या, मी ते ५० ते ६० लाखात करून देतो अशी ऑफर फडनविसांनी दिली होती. ती उद्या स्वीकारली जावी म्हणून त्यांनी सर्वपक्षीय श्रेष्ठींवर दबाव आणलेला आहे. हे अनैतिक आहे. म्हाळगी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष स्वतः फडणवीस आहेत. त्याच संस्थेने मराठा आरक्षणाचा सर्व्हे करून त्याचा बट्ट्याबोळ केला. मराठा समाजाचा सॅम्पल ४३००० एव्हढा लहान होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे मागासलेपण व प्रतिनिधित्व यांचा डेटा जमवताना प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा स्वतंत्र अभ्यास करायला सांगितलेला आहे. २८००० ग्रामपंचायती, ३५० पंचायत समित्या, ३६४ नगरपालिका, ३४ जि.प. २७ मनपा यांचा डेटा जमवण्यासाठी किमान ६० लाख कुटुंबांचा अभ्यास करावा लागेल. राज्यात अडीच कोटी कुटुंबे आहेत. त्यांचा डेटा जमवला तर हा प्रश्न कायमचाच निकाली निघेल. हे काम शिक्षक, शासकीय कर्मचारी करतील, त्यांचे मानधन व पारिश्रमीक यावर जो खर्च होईल तो राज्यातच राहणार आहे. हाच खर्च केंद्र सरकार २०२१ च्या नियमित जनगणनेसाठी करणारच आहे. हा पैसा शासकीय यंत्रणेवर खर्च होत असल्याने त्यात भ्रष्टाचाराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ह्या कामाची विश्वासार्हता १००% असून न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही. करिता हे काम म्हाळगी प्रतिष्ठानला वा कोणत्याही खाजगी संस्थेला न देता शासकीय यंत्रणेनेच करायला हवे," अशी मागणी प्रा. हरी नरके यांनी केली आहे.