कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने सर्व धार्मिक संस्थांकडून सोने परतीच्या बोलीवर कर्जरूपाने घ्यावे आणि त्या बदल्यात १ ते २% व्याज देखील द्यावे अशी सूचना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल केली होती. त्यावर वेगवेगळ्या स्तरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी चव्हाण यांच्यावर टीकाही केली होती.
मात्र, ही सूचना केंद्र सरकारच्या चालू योजनेचाच एक भाग असल्याचं स्पष्टीकरण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं आहे. काही समाज विघातक व्यक्तींनी माझ्या सूचनेचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय, असं त्यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय.
अशा प्रकारची योजना पहिल्यांदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८ च्या अणू चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली Gold Deposit Scheme या नावाने सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सदर योजनेचे नाव बदलून Gold Monetization Scheme, २०१५ अशी नवी योजना सुरू केली, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
योजनेच्या पहिल्या वर्षातच देशभरातील ८ मंदिरांनी त्यांचं सोनं विविध बँकांमध्ये ठेवलं असं अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगीतलंय. यामध्ये शिर्डी तसेच तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत या योजनेअंतर्गत ११ बँकांमध्ये २०.५ टन सोनं जमा झालंय.
आपल्या देशातील बरेचसे सोने हे व्यवहारात नाही असं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलचा अहवाल सांगतो. कोविडच्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरं जाण्यासाठी देशातील सोन्याचं योग्य नियोजन आणि विनिमय करणं गरजेचं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण ही सूचना केली होती, असं चव्हाण यांनी म्हटलंय.
देशात आतापर्यंत दोन पंतप्रधानांनी सोने कर्ज रूपाने घेण्याची योजना राबविली आहे. योगायोगाने हे दोघेही भारतीय जनता पक्षाचेच आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.