सांगली जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना खतविक्रेत्यांकडून रासायनिक खत खरेदी करायचे असेल तर, त्या शेतकऱ्याला पहिल्यांदा त्याची जात कोणती, तो कोणत्या जातीचा आहे हे सांगावं लागतं. तशी नोंद पॉस मशिनमध्ये केली जाते. ही संतापजनक गोष्ट आहे, शेतकऱ्यांना जात नसते. तुमच्या-माझ्या पोटाला जात नसते. तर खतखरेदी करताना जात, सांगण्याची गरज काय ? असा संतप्त सवाल विरोधकांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करत
विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात रासायनिक खत खरेदी करताना तिथल्या शेतकऱ्यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी (नोंदवावी) लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, ई-पॉस मशिनच्या सॉप्टवेअर यंत्रणेमध्ये अपडेटस् आले आहेत. त्यात, ई-पॉसमध्ये जातीचा रकाना नव्याने टाकला आहे. जातीचा रकाना भरल्याशिवाय खतखरेदीची प्रक्रिया पुढे जात नाही.
शेतकऱ्यांना खतखरेदीसाठी दुकानात गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या या बरोबर जातही सांगावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना जातीचं लेबट चिटकवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांबद्दल शेतकऱ्यांप्रमाणंच सभागृहातल्या विरोधी सदस्यांच्याही भावना तीव्र आहेत. ई-पॉस मशिनमधला, जात नोंदवण्याचा ऑप्शन आजच्या आज काढून टाकावा. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं हा उपद्व्याप केला आहे, त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
केंद्राच्या खत मंत्रालयाने याबाबत संगणक आज्ञावली मध्ये बदल केल्यामुळे ही बाब उपस्थित झाल्याचे सांगत सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारचा यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप नसल्याचे सांगितलं. सुरेश खाडे यांनी याबाबत सांगली जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबत चौकशी करून सभागृहात अवगत करण्यात आले असे आश्वासन दिले.