ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ५ आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली आहे. पण त्याचबरोबर तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिल्याने राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी थोडेच दिवस शिल्लक असल्याने ते या प्रकरणाची पूर्णपणे सुनावणी करू शकणार नाहीत, त्यामुळं नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सांगत रमण्णा यांनी खंडपीठाने चार ते पाच आठवड्यांनंतर हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला होता. पण त्याआधी जाहीर झालेल्या सुमारे 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू असणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. य़ाच निर्णयानंतर राज्य सरकारतर्फे कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तसेच या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात मागणी कऱण्यात आली आहे. पण आता कोर्टाने यावरील परिस्थिती जैसे थे ठेवल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आता लांबल्या आहेत.
दरम्यान शिंदे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या जागा २२७ वरून २३६ केल्या होत्या, तसेच सरकारने २२७ जागांसंदर्भात अध्यादेश काढला होता, पण आता त्या अद्यादेशाला ५ आठवड्यांची स्थगिती मिळाली असल्याचा कोर्टाच्या निर्णयाची अर्थ आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.