राज्य मागासवर्ग आयोग व न्या. शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, ओबीसी संघटनांचा ठराव
मराठा आरक्षणासंदर्भात निघालेल्या अध्यादेशानंतर राज्यात मराठा समाज आनंदोत्सव साजरा करत आहे. मात्र या अध्यादेशामुळे राज्यातील ओबीसी संघटना नाराज आहे. या निर्णयामुळे ओबीसींच्या हिताला बाधा येणार असल्याची भावना राज्यभरातील ओबीसी कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक आज पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला असून राज्य मागासवर्ग आयोग व न्या. शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, असा ठराव ओबीसी संघटनांनी केला आहे. सदर अध्यादेशातील त्रुटीवर बोट ठेवत आणखी काही ठराव करण्यात आले आहेत.
काय आहेत ओबीसी संघटनांचे ठराव
ठराव क्र. १-
महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दि.२६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दि. २६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा, असा ठराव करण्यात येत आहे.
ठराव क्र. २-
महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानिक असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा - कुणबी / कुणबी - मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा - कुणबी / कुणबी -मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी, असा ठराव करण्यात येत आहे.
ठराव क्र. ३-
भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, श्री. ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री. सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्या. शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात येत आहे.
राज्यात यानंतर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघटना वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. या अध्यादेशाविरुद्ध हरकती घेण्याची तसेच कोर्टात जाण्याची तयारी ओबीसी संघटना करत आहेत.