केंद्र सरकारने बुधवारी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यामध्ये शिक्षणपद्धती आणि रचनेमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास (HRD Ministry) विभागाचं नाव बदलले असून आता शिक्षण मंत्रालय झाले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार (RTE) या कायद्याच्या कक्षेत येतील.
सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. मात्र, आता हा कायदा 18 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. तसंच दहावी आणि बारावीचे महत्त्व कमी करुन नव्या शैक्षणिक धोरणात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांचा विचार करुन शैक्षणिक आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पण या धोरणाबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी काही आक्षेप मांडले आहेत.
कपिल पाटील यांचे आक्षेप
1) गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं
2) आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणारं
3) खाजगी शिक्षण महाग करणारं. कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवणारं.
4) समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं.
5) विषयांना शिक्षक (सब्जेक्ट टीचर) नाकारणारं. शिक्षक संख्या कमी करणारं.
6) अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं.
7) भाषा वैविध्यांना फाटा देणारं.
8) शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्ड यांचा पर्याय देणारं आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण देणारं.
9) सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारं आणि जागतिकीकरणात 90 कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारं.
समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे, अशी टीका कपिल पाटील यांनी केली आहे. तसंच मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे, देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.