केंद्र सरकारने लागू केलेला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे संविधानाच्या विरोधात आहे. या विधेयकात मुस्लीम समाजावर अन्याय झाला आहे. तसंच यामध्ये ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्याची अट आहे त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावं अशी मागणी करत आज अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुस्लिम समाजाने मोर्चा काढला.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे मुस्लीम समाजाला बाजूला केलं जात आहे. संविधानाच्या विरोधात आहे. मुस्लीम समाजही याच देशाचा घटक आहे. मात्र तरीही या विधेयकाद्वारे मुस्लीमांवर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यांना हेतुपुरस्पर डावलण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. या विधेयकात ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्याची अट घालण्यात आली असून. सर्वांना ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे देणं शक्य आहे का? ते सरकारने घेतलेला हा निर्णय खूपच धक्कादायक आहे. हे पाहात सरकारने हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी मुस्लिम समाजाने केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत मुस्लिम समाजाने जोरदार घोषणाबाजी करत केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला.