महापालिका कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी रोखू शकते संक्रमण आजारांचा फैलाव !!

सर्वत्र कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याकडे संसर्गजन्य रोगांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणारा कायदा आहे. तो कायदा लागू करण्यात आला आहे; त्यामुळे राज्य सरकारला संपूर्ण यंत्रणा स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणता आली आहे. परंतु महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात स्वच्छता विषयक अनेक तरतुदी असून त्यात संक्रमण आजारांना रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजनाचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील इतर महापालिकांना लागू आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी स्वतंत्र महानगरपालिका कायदा अस्तित्वात आहे.

संक्रमण आजार झालेल्या एखाद्या व्यक्तीला रुग्णालय सोडल्यावर रोगाच्या फैलावास प्रतिबंध करता येईल अशा जागेची तरतूद करता येत नाही, अशी आयुक्तांना खात्री पटल्यावर महानगरपालिकेच्या खर्चाने रुग्णालयातच ठेवण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात आयुक्तांना आहेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 290 नुसार शहरातील सर्व रस्त्यांचे पृष्ठभाग दररोज स्वच्छ करण्यात आले पाहिजेत व त्यावरील केरकचरा काढून टाकण्यात आला पाहिजे. कलम 296 मधील तरतुदीनुसार महापालिका आयुक्तांना कोणत्याही इमारतीत किंवा कोणत्याही जागेत स्वच्छतेबाबत खात्री करून घ्यायची असेल तर त्या जागांची पाहणी करण्याचा अधिकार आहेत. कलम 297 नुसार आयुक्त कोणतीही इमारत स्वच्छ करण्यासाठी किंवा तिला चुना लावण्यासाठी आदेश देऊ शकतो. कलम 298 नुसार कोणतीही इमारत किंवा त्या इमारतीमधील खोल्या मानवी वस्तीस अयोग्य आहेत अशी जर आयुक्ताची खात्री पटली तर आयुक्त त्या इमारतींचा वापर करण्यास मनाई आदेश जारी करू शकतो.

स्वच्छता विषयक तरतुदी नसलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार कलम 299 अंतर्गत आयुक्तांना देण्यात आला आहे, तर स्वच्छता विषयक सोयी नसलेल्या इमारती पाडून टाकण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार कलम 300 अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना आहे. कलम 307 अंतर्गत मानवी वस्तीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही इमारतीत किंवा तिच्या कोणत्याही खोलीत बेसुमार गर्दी झाली आहे, असे जर आयुक्तांच्या निदर्शनाला आले तर आयुक्त त्या इमारतीत राहणार्‍या रहिवाशांची संख्या कमी करून कमी करण्यासाठी आदेश देऊ शकतो.

दुर्धर रोगांचा प्रतिबंध करणे व त्यांचा फैलाव होऊ न देणे यासाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील त्या करण्याचे अधिकार महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 315 अंतर्गत आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. कलम 318 अंतर्गत सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास निवासगृहे तसेच खाद्य गृहे बंद करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे.

महानगरपालिका अधिनियमातील परिशिष्ट ड मधील प्रकरण-14 मध्ये दुर्धर रोगांच्या फैलावर प्रतिबंध करण्यासाठी आयुक्तांच्या अधिकारांची सविस्तर व्याप्ती कलम 33 पासून 53 पर्यंत नमूद करण्यात आली आहे. दुर्धर रोग झालेल्या व्यक्तीची माहिती देणे किंवा ज्यामुळे रोग पसरण्याची शक्यता आहे असे पाणी पिण्यासाठी मनाई करणे, एखाद्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेणे विषयी आदेश देणे, त्या व्यक्तीच्या घरी जर योग्य सोयी-सुविधा नसतील तर रुग्णालयात अटकावून ठेवण्यासाठी आदेश देणं, राहत्या इमारती जंतुविरहित करणे, ज्या व्यक्तीमुळे रोग पसरण्याची शक्यता आहे अशा व्यक्तींना उघड्यावर आणण्यास मनाई करणे, एखादा व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करणे, सार्वजनिक वाहने वापरण्यासाठी प्रतिबंध करणे, विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यापासून प्रतिबंध करणे, ग्रंथालयातील पुस्तकं हाताळण्यास प्रतिबंध करणे असे अनेक अधिकार महानगरपालिका कायद्यात आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

कलम 53 अंतर्गत दुर्धर रोगांच्या उद्रेकात आळा घालण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे अधिकार सविस्तरपणे व स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.