नवी मुंबई विमानतळाचे कंत्राट मिळालेल्या जीव्हीकी ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. जीव्हीके रेड्डी, एअरपोर्ट एथॉरिटी इंडियाचे काही अधिकारी आणि इतरांवर सीबीआयनं आर्थिक घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी असलेल्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप या लोकांवर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान याच कंपनीला नवी मुंबई विमानतळाचं कंत्राट फडणवीस सरकारच्या काळात देण्यात आले होते.
हे कंत्राट सिंगल टेंडर प्रक्रियेद्वारे देण्यात आले होते. म्हणजे एवढ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामासाठी ग्लोबल टेंडरिंग न करता, राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्येही यासंबंधीची जाहिरात न देता टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
त्यामुळे मुंबई विमानतळाच्या कामात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ज्या कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे. त्याच कंपनीकडे जर नवी मुंबई विमानतळाचे कंत्राट देण्यात आले आहे, तर या प्रक्रियेचीही चौकशी करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे, याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी, सचिवांनी कंत्राट देण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया एवढी गतिमान का केली? असा प्रश्नही उपस्थित होतोय.
मुंबई विमानतळाच्या विकासकामात सुमारे 800 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 2012 ते 2018 या काळात हा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. काही बोगस कंपन्यांच्या नावाने कोट्यवधी रुपये लाटण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. पण ज्या कामांसाठी हे पैसे देण्यात आले. ती काम प्रत्यक्षात झालीच नसल्याचं सीबीआयनं या तक्रारीत म्हटले आहे.
मुंबई विमानतळाच्या विकासासाठी एअरपोर्ट एथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि जीव्हीके ग्रुप दरम्यान करार झाला आहे. या करारांतर्गत मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली होती.