मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज वरिष्ठ विधीज्ञांसमवेत बैठक झाली. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियोजित असलेल्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
येत्या मंगळवारी न्यायमुर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी येणार असून, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही सुनावणीच्या अनुषंगाने यावेळी विस्तृत चर्चा झाली. शनिवारी सकाळी ११.३० वाजता झालेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अनिल साखरे सहभागी झाले होते.
मराठा आरक्षणाचे विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. याबाबत राज्य सरकार न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, असे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर सांगितले. उपसमितीच्या २३ जून रोजी झालेल्या बैठकीत सुनावणीपूर्वी वरिष्ठ विधीज्ञांसमवेत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आजची बैठक झाली असून, यापूर्वी २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी देखील उपसमितीने मुकूल रोहतगी यांच्यासमवेत बैठक घेतली होती, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
आजच्या बैठकीला विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधी विभागाचे सहसचिव भुपेंद्र गुरव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते, रसिक खडसे, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या सीईटी सेलचे डॉ. व्यास आदी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह वकील अक्षय शिंदे, वैभव सुखदेवे, राहूल चिटणीस, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.