मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. पण कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना पुढचा मार्ग दाखवला आहे. आरक्षण हा विषय राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनीच यावर मार्ग काढावा असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. ज्याप्रमाणे काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करताना केंद्राने जी धमक दाखवली तशीच धमक मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊन दाखवावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटले आहे. राज्यातील जनतेशी कोरोना स्थिती आणि मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाचा लढा राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने लढल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
कोर्टाने दिलेल्या निकालपत्राचा अभ्यास सुरू आहे. ज्या वकिलांनी हायकोर्टात यशस्वीपणे बाजू मांडली, त्याच वकिलांनी आणखी इतर वकिलांची ताकद देऊन सुप्रीम कोर्टात लढलो पण पदरी निराशा पडली, पण निराश होऊ नका असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा समाजाने समंजसपणे हा निर्णय ऐकला म्हणून मराठा समाजाचे आभार मानतो असे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाज सहनशील आणि शांत आहे, या समाजाला न्याय देण्याकरीता केंद्र सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा. याबाबत आपण पंतप्रधान मोदींना उद्याच पत्र देखील लिहिणार आहे आणि गरज पडली तर प्रत्यक्ष भेटण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.