मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. पण या मुद्यावरील अंतिम सुनावणीला १७ मार्चपासून सुरूवात करणार असल्याचंही कोर्टानं सांगितले आहे.
भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पण या निर्णय़ाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
हायकोर्टानं मराठा आऱक्षण वैध ठरवत शिक्षणासाठी १३ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आऱक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.