Maldive : मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांच्या अडचणीत वाढ, सरकार पडण्याची शक्यता

Maldive President Mohamed Muizzu : मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu ) यांचा समस्या कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. MDP, मालदीव संसदेतील सर्वात मोठा मुख्य विरोधी पक्ष, राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव मांडला जात आहे. त्यानंतर मुइज्जूचे सरकार पडण्याची शक्यता आहे. चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांशी मतभेदांवरून सरकार समर्थक खासदार आणि विरोधी खासदार यांच्यात रविवारी संसदेत संघर्ष सुरू झाल्यानंतर ही चर्चा सूरु झाली आहे.

संसदेत गदारोळ झाल्यानंतर तयार केलेली योजना

मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP) आणि डेमोक्रॅट्स संसदीय गटाने मतदानापूर्वी राष्ट्रपती मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातील चार सदस्यांना संसदीय मान्यता रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताधारी पक्ष प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PPM/PNC) यांच्या सरकार समर्थक युतीने संसदीय बैठक व्यत्यय आणून विरोध सुरू केला, ज्यामुळे मालदीवच्या संसदेत गोंधळ झाला

स्थानिक मीडिया सन.कॉमने एमडीपीच्या एका आमदाराचा हवाला देत म्हटले आहे की एमडीपीने डेमोक्रॅट्सच्या भागीदारीत महाभियोग प्रस्तावासाठी पुरेशा स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या आहेत. मात्र, त्यांनी अद्याप तो सादर केलेला नाही.

महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय

महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय सोमवारी MDP संसदीय गटाच्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला, असे The Edition.mv च्या वृत्तात म्हटले आहे. 45 वर्षीय मुइज्जू यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत भारत समर्थित उमेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचा पराभव केला होता.

17 नोव्हेंबर रोजी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच, मुइज्जू यांनी भारताला 15 मार्चपर्यंत आपल्या देशातून 88 लष्करी कर्मचारी काढून घेण्याची औपचारिक विनंती केली आणि मालदीवच्या जनतेने त्यांना नवी दिल्लीतून हे कळवले होते. त्यांना "जनाआदेश" देण्यात आला होता.

87 सदस्यीय मॉरिशस संसदेने नुकतेच महाभियोग प्रस्ताव सादर करणे सोपं करण्यासाठी स्थायी आदेशात सुधारणा केली. MDP आणि डेमोक्रॅट्सचे मिळून 56 खासदार आहेत, MDP कडे 43 खासदार आहेत आणि डेमोक्रॅट्सचे 13 खासदार आहेत.

सन. कॉमच्या अहवालानुसार, संसदेच्या स्थायी आदेशासह राष्ट्राध्यक्षांवर ५६ मतांनी महाभियोग चालवला जाऊ शकतो, अशी तरतूद संविधानात आहे.त्यांमुळे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच सरकार पडण्याची शक्यता आहे.